आरोपी तुरुंगात, तरी आंदोलक मैदानात का?

 

 

सिजेपी’ आंदोलनातून नेमके काय साध्य झाले? तर, विरोधकांनी गमावलेली राजकीय ‘स्पेस’ पुन्हा मिळविण्यासाठीची केविलवाणी धडपड जनतेसमोर आली. त्यात आम आदमी पक्षासह काँग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आणि आता उरलेसुरले सगळेच पक्ष या आंदोलनात उतरून दीपकेंना समर्थन देत सुटलेत. मात्र, या आंदोलनाची फलश्रुती नेमकी काय असेल? शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर तरी प्रश्न सुटतील का? याचे उत्तर द्यायला दीपके आणि त्यांचा कंपू तयार नाही. जेव्हा जेव्हा हा प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी उत्तर देणे टाळलेलेच दिसले. याउलट, त्यांचे म्हणणे असे की, मोदी सरकार उत्तरदायी नाही. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याची गरज आहे, अशी या आंदोलकांची मागणी. पण, त्यानंतर पुढे काय? हा झालेला गोंधळ कोण निस्तरणार? त्याचे उत्तर आंदोलकांकडे दिसत नाही. पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये, यासाठी काय करायचे? हा मुळात प्रश्न.

 

आंदोलकांनी ज्याप्रकारे ‘नीट’ परीक्षेतील त्रुटी, व्यवस्थेवर बोट ठेवणे अपेक्षित होते, तसे कुठेही झालेले दिसत नाही. उलट, ‘सरकारला सत्तेतून खाली खेचा’, ‘आता आम्ही संसदेत बसू,’ अशा अजब घोषणा देत जो-तो सुटलेला दिसतो. ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरण ही काही यंदाची गोष्ट नाही. यापूर्वीही त्या-त्या राज्यात ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाचे आरोप झाले. २०२४ साली बिहारमध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि आर्थिक गुन्हे शाखांनीही या प्रकरणात पुरावे सादर केले. पाटण्याच्या शास्त्रीनगर पोलीस ठाण्यात सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी यासंदर्भात पोलिसांची भेटही घेतली होती.

 

याच वर्षी राजस्थानातही पेपरफुटीचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, असे होते का? तर, तसे नाही. आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डांनी या एकंदरीत प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला होता. त्यावेळी गुजरात, राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एक, बिहारमध्ये तीन आणि महाराष्ट्रातील लातूरमध्ये एक, असे पाच स्वतंत्र गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. त्यामुळे पेपरफुटी ही यंदाच झाली किंवा यापूर्वी झालीच नाही, हा दावा पूर्णपणे अयोग्य. मग यंदाचा ‘नीट’ पेपरफुटीचा मुद्दा इतका का गाजला? कारण, विद्यार्थ्यांना परीक्षाच दोनदा द्यावी लागली आणि त्या भीतिपोटी काही विद्यार्थ्यांनी आधीच आत्महत्येचे पाऊल उचलले.

 

अभिजित दीपके हे मुळात आंदोलक नव्हेत. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी केलेल्या ‘झुरळ’ टिप्पणीद्वारे त्यांना शब्दांत पकडून देशातील विविध मुद्दे उचलण्याचा त्यांनी ऑनलाईन प्रयत्न केला. ‘नीट’ परीक्षेचा मुद्दा हाताळताना, सोनम वांगचूक यांचीही साथ त्यांना लाभली. वांगचूक उपोषणाला बसले. पण, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वांगचूक यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले. आंदोलनाला समाजमाध्यमांतून एका उग्र आंदोलनाचे रूप देण्यात आले. त्यानंतर पुढे काय झाले हे आपल्यासमोर आहेच. पण, या सर्व मुद्द्यांचे समाधान काय, याबद्दलचे उत्तर आंदोलकांकडे अजून तरी दिसत नाही.

 

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणी कठोर कारवाईची भूमिका घेतलेली आहे. त्यानुसार, सरकारने तातडीने यातील सर्व दोषींच्या मुसयाही आवळल्या. ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्याचा फटका २२ लाख विद्यार्थ्यांना बसला. तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात आला. परीक्षेच्या पारदर्शकतेबद्दल शंका असल्याचे सरकारनेच मान्य केले. शिक्षण मंत्रालयाची तातडीची बैठक पार पडली, ज्यात ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए)’कडून याबाबततचा अहवाल मागविण्यात आला. राजस्थान, बिहार, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील संबंधित राज्यांच्या तपास यंत्रणांना विश्वासात घेऊन लगोलग धडक कारवाईही झाली. विद्यार्थ्यांचे हित सर्वतोपरी असेल, असा विश्वास सरकारतर्फे देण्यात आला.

 

यासाठी नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. नवी परीक्षा ओळखपत्रे जारी करण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त सुरक्षा बाळगण्यात आली. सर्व संबंधित आरोपींना तुरुंगात डामण्यात आले. हे एकूण १३ आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशीलही आहे. ‘नीट’ पेपरफुटीची मुळे ही महाराष्ट्रातही खोलवर रुजली आहेत, ज्यात लातूरच्या एका महाविद्यालयातील शिक्षण असलेला प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी, लातूरचाच रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर, सहआरोपी डॉ. मनोज शिरुरे, जीवशास्त्राची प्राध्यापक मनीषा मांढरे, संजीव मुखिया, अमन सिंह, नितीश कुमार, अमित आनंद, रोशन कुमार, अनुराग यादव, शुभम खैरनार, तेजस हर्षदकुमार शाह आदी आरोपींची चौकशी सुरू आहे. नव्याने घेतलेल्या परीक्षेत कुठल्याही प्रकारच्या सुरक्षा त्रुटी राहू नयेत, यासाठी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘नीट’चे पेपर हे भारतीय वायुसेनेने परीक्षेसाठी पोहोचवले. प्रश्नपत्रिका नेताना एका सुरक्षित शृंखलेची आखणी करण्यात आली. प्रश्नपत्रिका एकूण १८ महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचवल्या गेल्या. काही ठिकाणी ‘एम-१७’ हे हेलिकॉप्टर्स वापरण्यात आले. चार दिवसांत २०० उड्डाणांद्वारे प्रश्नपत्रिका देशभर पोहोचविण्यात आल्या. पेपरफुटी झालेली असतानाही सुमारे २२ लाख प्रश्नपत्रिका कुठल्याही गळतीविना सुरक्षित देशभर पोहोचविण्याचे आव्हान भारतीय वायू दलाने पूर्ण केले. याचा अर्थ, सरकारने पेपरफुटी किती गांभीर्याने घेतली, हे लक्षात येईल.

 

ही पेपरगळती रोखावी म्हणून सरकार पुढील वर्षापासून पूर्णपणे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन घेण्याच्याही विचारात आहे. यामुळे पारंपरिक ‘ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन’ पद्धतच हद्दपार होईल. त्यामुळे देशभर एकसमान आणि पारदर्शक पद्धतीने ही परीक्षा होईल, ही काळजी यापूर्वीच केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयाने घेतलेली आहे. मात्र, कळीचा मुद्दा करून सरकारला घेराव करून ‘आम्ही भारताचा नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका करू’ हे म्हणणे कितपत योग्य आहे? अराजकतेचा डाव दिल्ली पोलिसांनी मोडीत काढल्यानंतर आता मुलांवर हल्ला का झाला, अशा वल्गना करताना दिसत आहेत. अर्थात, सर्वकाही चूक आंदोलकांची आहे, असे नाही. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरतच आहेत. मात्र, गाडी कशी पेटवावी?, दगड कसे मारावेत? याचे प्रशिक्षण सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना देणारे कोण होते, याचा तपास लागणे गरजेचे. एक युट्यूबर पोलिसांवर जर पेपर स्प्रे मारत असेल, तर पोलीस हातावर हात ठेवून गप्प बसतील का? असे अनेक किस्से या आंदोलनादरम्यान घडले, त्याची ढाल आता विरोधी पक्ष करत आहेत. मात्र, या सगळ्या आंदोलनाच्या शेवटी ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा एकदा सुरक्षितरीत्या याच सरकारने पार पडली आहे, हे विसरता कामा नये. ‘सीजेपी’ समर्थक आणि दीपकेंनी हे सरकार नको, मग पर्याय कोण? या प्रश्नाचेही उत्तर देण्याची जरा तसदी घ्यावी.