स्वतंत्र एसआयटीबाबत २७ जुलैपर्यंत भूमिका मांडा; राम मंदिर देणगी गैरव्यवहार तपासाबाबत यूपी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

 

मुंबई :(Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात दि.२० जुलै रोजी सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी पुन्हा एकदा विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली जाऊ शकते का, यावर उत्तर प्रदेश सरकारला २७ जुलैपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर आले. न्यायालयाने राज्याने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांनुसार सादर केलेल्या 'स्टेटस रिपोर्ट'चा सविस्तर आढावा घेतला. या अहवालात अयोध्या येथील राम मंदिर उभारणीसाठी देशभरातून गोळा करण्यात आलेल्या निधीच्या अपहाराबाबत पोलिस आणि यंत्रणांकडून आतापर्यंत झालेल्या चौकशीची प्रगती मांडण्यात आली आहे.(Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)

 

सुनावणी सुरू होताच सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी तपासाच्या सद्यस्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत विचारले. उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सुरुवातीला केवळ कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला आहे का, हे तपासण्यापुरती एका एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. एसआयटीची भूमिका फक्त आरोपांमधील सत्यता तपासण्यापुरती मर्यादित होती. एसआयटीने प्राथमिक चौकशीत दखलपात्र गुन्हा घडल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर, हे प्रकरण पुढील तपासासाठी नियमित पोलिस यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद सोलिसिटर जनरल यांनी केला.(Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)

 

उत्तर प्रदेश सरकारच्या या उत्तरानंतर खंडपीठाने संकेत दिले की, या प्रकरणाचा मूळ तपासच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एका स्वतंत्र एसआयटीमार्फत केला जावा का, याची पडताळणी न्यायालय करणार आहे. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले, आम्ही तीन-चार दिवसांनंतर या विषयावर पुन्हा विचार करू आणि तपासाच्या मुद्द्याची पाहणी करू. पूर्वीच्या प्राथमिक एसआयटीमध्ये वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यामुळे मुख्य तपासासाठीच एक स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करता येईल का, याबाबत राज्य सरकारने आवश्यक सूचना प्राप्त करून आपले मत मांडावे. यावर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, राज्य सरकार यावर सूचना घेऊन पुढील सुनावणीच्या आधी आपली अधिकृत भूमिका न्यायालयाच्या नोंदीवर ठेवेल.(Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)

 

 

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी हा मुद्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा असल्याचे सांगत पारदर्शकतेवर भर दिला. "मंदिर उभारणीच्या काळात देशभरातील सामान्य जनतेकडून देणग्या गोळा करण्यात आल्या होत्या. आमची मुख्य मागणी हीच आहे की सर्व देणग्यांच्या पावत्या सुरक्षित ठेवून त्या सार्वजनिकरीत्या अपलोड कराव्यात, जेणेकरून प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील," असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. न्यायालयाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत सुनावणीदरम्यान या मुद्द्याचीही पडताळणी केली जाईल, असे सांगितले. इतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही या प्रकरणाशी संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. तसेच दाखल करण्यात आलेला प्रथम माहिती अहवाल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करावा, जेणेकरून जनतेचा तपासावरील विश्वास कायम राहील, असा आग्रह धरला.(Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)

 

 

मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आणि श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. आता हे सर्व प्रकरण २७ जुलै रोजी पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याबाबत आणि तपासातील पारदर्शकतेसाठी अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.(Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)