मुंबई महापालिकेत तरुणांना काम करण्याची संधी! १० प्रशासकीय विभागांमध्ये ५० तरुणांची 'जेन नेक्स्ट सिविक फेलोज' म्हणून निवड होणार

 

मुंबई : (Gen Next Civic Fellows) मुंबईतील अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पालिका सभागृहाने नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी नियम ५९ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

 

या प्रस्तावानुसार पारंपरिक तपासणी व्यवस्थेसोबतच AI, ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह प्रतिमा, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), रिमोट सेन्सिंग आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली यांच्या मदतीने नव्याने होणारी अवैध बांधकामे, अतिरिक्त मजले आणि अनधिकृत संरचनात्मक बदल प्रारंभीच ओळखता येणार आहेत.(Gen Next Civic Fellows)

 

याशिवाय नागरिकांसाठी जीपीएस-आधारित मोबाइल अॅप आणि ऑनलाइन तक्रार पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तक्रारीचे अचूक स्थान संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचेल आणि वेळेत कारवाई करणे शक्य होईल.(Gen Next Civic Fellows)

 

पालिका सभागृहाने प्रशासनाला AI-आधारित अवैध बांधकाम ओळख प्रणाली विकसित करण्याचे, नियमित ड्रोन व उपग्रह सर्वेक्षण करण्याचे तसेच वेळबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना म्हणाले की, या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाला चालना मिळेल तसेच अवैध बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल.(Gen Next Civic Fellows)

 

 

मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा निर्माण होत असून, देशातील सर्वाधिक ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे. मोबाईल फोन, संगणक, लॅपटॉप, बॅटऱ्या आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वाढता वापर तसेच त्यांची वारंवार होणारी अदलाबदल यामुळे ई-कचऱ्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.

 

सभागृहात नमूद करण्यात आले की, ई-कचऱ्यातील लिथियम बॅटऱ्या, सर्किट बोर्ड आणि इतर घातक घटकांमुळे माती, पाणी आणि हवेचे प्रदूषण होत आहे. तसेच डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये लागणाऱ्या आगीच्या घटनांमध्येही वाढ होत असून, त्यामुळे पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होत आहेत.

 

यामुळे ई-कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीसाठी, पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येणार आहे.(Gen Next Civic Fellows)

 

 

पालिका सभागृहाने 'महापौर जेन नेक्स्ट सिविक फेलोज' या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.

 

या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सहा महिन्यांच्या पायलट प्रकल्पाच्या स्वरूपात १० प्रशासकीय विभागांमध्ये ५० तरुणांची 'जेन नेक्स्ट सिविक फेलोज' म्हणून निवड करण्यात येणार आहे.(Gen Next Civic Fellows)

 

निवड झालेल्या तरुणांकडून रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा व्यवस्थापन, पाणी साचणे, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांवर देखरेख ठेवली जाईल. तसेच ते मोबाइल अॅपद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना डिजिटल स्वरूपात अहवाल पाठवतील, ज्यामुळे नागरी समस्यांवर अधिक जलद आणि प्रभावी कार्यवाही होण्यास मदत होईल.(Gen Next Civic Fellows)