भारताला पेटवण्याचे षड्यंत्र!

 

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील (नीट) त्रुटींच्या निमित्ताने सध्या देशात जे राजकारण सुरू आहे, ते अत्यंत खालच्या पातळीवर गेले आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे युवकविरोधी पंतप्रधान आहेत,’ असा जावईशोध लावत, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ ‘ठिय्या’ आंदोलन सुरू केले. जंतरमंतरवरच्या आंदोलनात शरद पवार आणि त्यांची सुकन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही भेट देत, दीपकेची भेट घेतली. काल आंदोलन हिंसक झाल्यावरच, एकाएकी या नेत्यांना विद्यार्थ्यांचा पुळका का आला? प्रश्न असा आहे की, एवढे दिवस हे नेते कुठे लपून बसले होते? आंदोलन पेटलेले दिसले, त्यात समाजकंटक घुसले आहेत हे लक्षात आले, तेव्हा वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय लाभ लाटण्यासाठीच हे सर्वजण अचानक तिथे अवतरले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी यांना काहीही देणेघेणे नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.

 

काँग्रेस आणि त्यांच्या नेत्यांनी मोदी सरकारवर दडपशाहीचा आरोप करावा, हा तर या शतकातील सर्वांत मोठा विनोद. ज्या काँग्रेसने देशावर आणीबाणी लादून लोकशाहीचा आणि संविधानाचा गळा घोटला, त्यांनी दडपशाहीची भाषा करणे, हे हास्यास्पद असेच. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनावेळी काँग्रेसने काय केले होते? रामलीला मैदानावर मध्यरात्री शांतपणे झोपलेल्या बाबा रामदेव आणि त्यांच्या समर्थकांवर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लाठ्या चालवत, त्यांना उचलले होते हे देश अद्याप विसरलेला नाही. राहुल गांधींनी ‘नीट’ संबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. पण, एक सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी या परीक्षा पद्धतीला काही ठोस आणि पर्यायी व्यवस्था सुचवली का? रस्त्यावर बसून तमाशा करणे, सरकारविरोधात घोषणा देणे आणि विदेशी माध्यमांसमोर देशाची बदनामी करणे, यापलीकडे काँग्रेसने आजवर काहीही ठोस काम केलेले नाही.

 

विरोधक या प्रश्नाचे निव्वळ राजकारण करत असताना, पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रश्नावर अत्यंत संवेदनशीलता दाखवत, परिपक्वता आणि जबाबदारीचे दर्शन घडवले आहे. पेपरफुटी रोखणे ही आपली सर्वांचीच राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत पंतप्रधानांनी एका निर्दोष आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणालीसाठी सामूहिक प्रयत्नांचे आवाहन केले आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणार्‍या कोणालाही सोडले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. सरकारची ही चर्चेची आणि सुधारणेची भूमिका स्वागतार्ह असताना, विरोधक केवळ हिंसाचारालाच खतपाणी घालत आहेत, हे देशाचे दुर्दैवच.

 

या अराजकतेच्या नाट्यातील दुसरा आणि अत्यंत धक्कादायक अंक म्हणजे, पंजाबमधून पुन्हा एकदा दिल्लीकडे निघालेला तथाकथित शेतकर्‍यांचा मोर्चा. अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या निषेधार्थ हे शेतकरी दिल्लीकडे निघाले आहेत. असा कोणताही व्यापार करार झालेलाच नसताना, जो करार अस्तित्वातच नाही, त्याच्या निषेधार्थ मोर्चे काढणे, यातूनच या आंदोलनामागचा हेतू उघड होतो. हरियाणा पोलिसांनी वेळीच दोन्ही सीमांवर कडक बॅरिकेड्स लावून, या जमावाला पुढे जाण्यापासून रोखले आहे. देशात एकाच वेळी विविध ठिकाणी अनेक आंदोलने कशी काय सुरू होतात? यामागील नेमके गूढ काय? हे कोणतेही उत्स्फूर्त आंदोलन नसून, एक सुनियोजित ‘टूलकिट’ आहे, असेच म्हणून नमूद करावे लागते.

 

काही दिवसांपूर्वीच जंतरमंतरवर दीपके आणि शेतकरी नेत्यांची भेट झाली होती. दीपके यांच्या आंदोलनाला आम आदमी पार्टीने मदत केली आहे, हे तर आता स्पष्टच आहे. दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घालायचा, राजधानी वेठीस धरायची आणि बाहेरून शेतकर्‍यांनी रस्ते अडवून दिल्लीची रसद तोडायची, असा हा डाव. पूर्वी शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून कृषी कायदे मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले गेले, तसाच दबाव आता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. यातूनच सरकारला गुडघ्यावर आणण्याचा आणि दिल्लीला झुकवण्याचा हा पद्धतशीर डाव म्हणावा लागेल. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून मूळ मुद्दा भरकटवून या मंडळींनी, थेट पंतप्रधान मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. देशाचा नेता हा नेहमी लोकशाही प्रक्रियेतून आणि जनतेच्या बहुमताने निवडला जातो, जंतरमंतरवरील अराजकतेतून आणि पोकळ धमयांमधून नाही, याचा विसरच विरोधकांना पडलेला दिसतो.

 

काल दिल्लीत जे अराजक पाहायला मिळाले, पोलिसांवर अमानुष दगडफेक आणि हल्ले झाले, ते कोणत्याही सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नक्कीच नाही. यामागे आंतरराष्ट्रीय आणि देशविघातक षड्यंत्र आहे. नेपाळमध्ये ज्याप्रमाणे अराजकता माजवली गेली, बांगलादेशात रस्त्यावरील हिंसेतून सत्तापालट घडवून आणला गेला आणि श्रीलंकेत राष्ट्रपती भवनावर चाल करून देश पेटवला गेला; अगदी तशीच परिस्थिती भारतात निर्माण करण्याचे हे कारस्थान रचले जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना आणि जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढीस लागलेली असताना, देशात अशांतता वाढीस लागावी, यासाठी या शक्ती अचानक कार्यरत झाल्या आहेत.

 

हे प्रकार म्हणजे निवडणुकीपूर्वी सरकारला हादरे देण्याची आणि देश अस्थिर करण्याची सुरुवात आहे, असेच म्हणता येते. विरोधकांना लोकशाही मार्गाने मोदींना हरवता येत नाही, म्हणूनच ते अराजकतेचा मार्ग अवलंबत आहेत. भारताचा नेपाळ, बांगलादेश किंवा श्रीलंका होऊ द्यायचे नसेल; तर सरकारला अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलावी लागतील. संवादाची आणि चर्चेची दारे खुली ठेवून, हे आंदोलन हाताळावे लागेल. पण, त्याच वेळी विद्यार्थ्यांच्या किंवा शेतकर्‍यांच्या नावाखाली देशात अराजक माजवणार्‍या समाजकंटकांना, दगडफेक करणार्‍यांना आणि त्यांच्या राजकीय आकांना कायद्याचा कठोर बडगा दाखवून, त्यांची योग्य जागा दाखवून देणेही तितकेच गरजेचे आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार आहे. पण, त्या आडून देशाला वेठीस धरण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे याचा ‘मास्टरमाईंड’ शोधण्याची वेळ तीव्र झाली आहे. सामान्य जनतेनेदेखील अशा अपप्रचाराला बळी न पडता, देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि अखंडतेसाठी जागरूक राहणे नितांत गरजेचे आहे. भारताची वाटचाल महासत्तेकडे सुरू असताना, अशा विघ्नसंतोषी प्रवृत्तींना वेळीच ठेचूनच काढले पाहिजे; तरच देश सुरक्षित राहील आणि विकासाच्या मार्गावर पुढे जाईल.