शिक्षणक्षेत्रातील आर्थिक चढाओढ व्यवस्थेच्या मुळावर! ‘नीट’ घडी बसवण्याचे आव्हान

 

 

दिल्लीत जंतरमंतरवरुन संसदेकडे निघालेल्या मोर्चात सहभागी असलेल्या आंदोलकांनी केलेल्या दगडफेकीने आणि या आंदोलकांवर दिल्ली पोलीस आणि निम लष्करी दलाने केलेल्या लाठीमाराच्या कारवाईनंतर हा मुद्दा आता थेट नेपाळ, बांगलादेशातील क्रांतीकार्याशी जोडला जातो आहे. जगभरातही या आंदोलनाकडे याच दृष्टीने पाहण्यात येईल. पंतप्रधानपदी गेल्या १२ वर्षांपासून विराजमान असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारसमोरची ही सर्वाच मोठी परीक्षा मानली जाईल. मात्र या उद्रेकाची मूळे ही शिक्षण व्यवस्थेत गेल्या काही दशकांमध्ये झालेल्या बदलांतून आहे, हे वास्तव स्वीकारायला हवे.

 

२१वं शतक सुरु होण्यापर्यंत देशात शिक्षणासाठी होणारा खर्च हा सर्वसामान्यांना परवडणारा होता. देशातील सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा दर्जा हा उत्तम होता, त्यातून रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होत होत्या. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेल्या उभारीत उच्च तंत्रशिक्षण, आयटी प्रोफेशनल्स, परदेशात शिक्षण आणि नोकऱ्यांच्या संधी, आयआयटी-आयआयएम, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. या सगळ्यात शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धा वाढीस लागली. चांगल्या गुणांसाठी पालकांचा विद्यार्थ्यांवर दबाव वाढू लागला आणि त्यातून शाळेतील शिक्षणापेक्षा अधिक म्हणून कोचिंग क्लासचे महत्त्व वाढीस लागले.

 

 

शहरांमध्ये दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरु होण्यापूर्वीच क्लासेसच्या माध्यमातून अभ्य़ासक्रम पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे प्रकार सुरु झाले, यातून या खासगी क्लासेसचे पेव फुटले. आधी सरकारी शाळांमधील शिक्षकच शाळेतील मुलांसाठी त्यांच्या घरी किंवा शाळांतच अधिकचे क्लास चालवित असत, त्यासाठी आकारण्यात येणारी फी ही अत्यंत मर्यादित स्वरुपाची होती. मात्र खासगी क्लासेसचे पेव फुटू लागल्यानंतर त्यांची फी आकारणी ही हजारांच्या आकड्यात खेळू लागली. आपल्या मुलांना चांगल्या संधी भविष्यात उपलब्ध व्हाव्यात, वाढत्या इंग्रजी शाळांच्या स्पर्धेत मुलांचा टिकाव लागावा, यासाठी पालकही मुलांसाठी गुंतवणूक म्हणून मोठी रक्कम देवू लागले. यातून घडले असे की शिक्षणाची मोठी बाजारपेठच उभी राहिली.

 

 

 

 

महाराष्ट्राचा विचार केला तर पुणे, लातूर यासारखी शहरे शिक्षणाची बाजारपेठ म्हणून विकसीत होऊ लागल्या. गेल्या तीन चार दशकांत या ठिकाणी महाराष्ट्रातून येणारे विद्यार्थी, त्यांच्यासाठीच्या शिक्षण संस्था, कोचिंग क्लासेस, राहण्याच्या खोल्या, त्यांच्या भोजनासाठीच्या खानावळी यातून एक परस्पर अवलंबित्व असणारी अर्थव्यवस्थाच विकसीत झाली. हाच प्रयोग किंवा अशाच बाजारपेठा आयआयटीसाठी देशात कोटा, तर आयएएस होण्यासाठी दिल्लीत राजेंद्र नगर यासारख्या परिसरात विकसीत होत गेल्या.

 

कसेही करुन आपल्या पाल्याचा प्रवेश इंजिनिअरिंग, डॉक्टरकी, आयआयटीत व्हावा यासाठी पालकांनी त्यांची घरे-दारे विकून, प्रसंगी कर्जे काढून ही बाजारपेठ अधिक विकसीत करण्यात हातभारच लावला. घरातील एखाद्या मुला-मुलीचे शिक्षण हे त्या घरातील सर्वांच्याच आयुष्याचा क्रम बदलणारे ठरु लागले. यातून प्रसंगी स्थलांतरेही घडली.

 

 

याच सगळ्या गदारोळात परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमासोबतच जीआरइ सारख्या परीक्षांची तयारी, त्यातून पूर्व परीक्षांचा अभ्यास असा एक वेगळाच प्रांत उभा राहिला. आता तर १० वी आणि १२ वी च्या गुणांना किंमतच उरलेली नसून, प्रत्येक क्षेत्रात प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सीईटींना म्हणजेच पूर्वपरीक्षांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे, यातून शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचे महत्त्व याच रचनेने कमी केले. शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणाचे महत्त्व कमी वाटू लागल्याने पाल्याला इतर पर्यायंताून म्हणजेच खासगी क्लासेसमधून शिक्षण देण्याची चढाओढच पालकांमध्ये आणि समाजात निर्माण झाली. यातून गुणांवर अवलिंबत्व वाढल्याने विद्यार्थ्यांचं बालपण संपून ते पूर्णपणे घडाळ्यांच्या काट्यांवर जगणारे प्राणी झाले.

 

 

 

गुण हाच यशस्वीतेचा एकमेव निकष झाल्याने जो परीक्षांत यश मिळवतो गुणवंत आणि जो परीक्षेत गुम मिळवू शकत नाही, तो अपयशी अशी नवी व्याख्या निर्माण झाली. जे विद्यार्थी या स्पर्धेत टिकू शकले नाहीत ते यातून मागे पडले आणि त्यांच्या इतर गुणांकडेही दुर्लक्षच देण्यात आले. ही गुणांची स्पर्धा इतकी तीव्र झाली की १०० टक्के मिळवणाऱ्यांमध्येही स्पर्धा निर्माण झाल्याचे आपण गेल्या काही काळापासून पाहतो आहोत. या स्पर्धेत टिकायचे आव्हान केवळ विद्यार्थी आणि पालकांपुढेच नसून ते ज्या खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये जातायेत त्यांच्यापुढेही उभे राहिले.

 

 

२१ व्या शतकापूर्वी शाळेत बोर्डात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरुन शाळेची गुणवत्ता ठरत होती, ती आताच्या काळात खासगी क्लासेसच्या गुणवत्तेला लागू झाली. यातून हुशार मुले क्लासेसमध्ये यावीत यासाठी तसेच त्यांच्यासाठी जास्त प्रयत्न करण्याची स्पर्धा क्लासेसमध्येही निर्माण झाली. शाळांमध्ये असतात तशा गुणवत्तेच्या आधारावर तुकड्यांची प्रथाही क्लासेसमध्ये उभी राहिली. दुसऱ्या क्लासपेक्षा आपल्याकडे हुशार शिक्षक आणि हुशार विद्यार्थी असावेत, याचे पेव फुटले. दरवर्षी अधिक प्रवेश मिळवण्यासाठी जाहिरातींवर खर्च वाढला. आणि यशाचं सातत्य टिकवण्याच्या प्रयत्नात पेपरफुटीसारखे प्रकारही क्लासेसकडून घडू लागले.

 

 

 

 

तरुणांची प्रचंड संख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात मर्यादित संधी उपलब्ध असल्याने पूर्व परीक्षांत चांगले यश मिळवण्यासाठी आणि त्यातून प्रवेश निश्चितीसाठी लाखो विद्यार्थी अशा क्लासेसमध्ये जातात. या क्लासेसनी यश वाढवण्यासाठी गैरमार्ग निवडून पेपरफुटीसारखे प्रयोग करण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांनाही हा पर्याय योग्य वाटला, त्यांच्या पालकांनीही लाखो रुपये टाकून असे पेपर मिळवले आणि त्यातून पेपरफुटीसारख्या प्रकरणात खासगी क्लासेस आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेत पेपर सेट करणाऱ्या शिक्षकांचे संबंध, त्यांची त्या ठिकाणी करण्यात येणारी नियुक्ती असा एक भयंकर मोठा प्रकारच नीट पेपरफुटीच्या निमित्ताने समोर आला.

 

 

 

 

खासगी क्लासेसच्या या चढाओढीतून पेपरफुटीसारखे प्रकार समोर आल्यानंतर, केंद्र सरकारने परीक्षा रद्द केली. या पेपरफुटी प्रकरणात अटकसत्र राबवण्यात आले. देशभरात याचे असलेले जाळे शोधण्याचा आणि पुर्नपरीक्षा घेऊन परिस्थिती सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. मात्र या कृतीतून जनतेत मात्र सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा संदेश गेला. सरकारने याबाबत कोणती पावले उचलली किंवा सरकारने नेमके काय केले आहे, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्यात सरकार अपयशी ठरले. यातूनच कॉकरोच जनता पार्टीचा उदय आणि जंतरमंतरवरील आंदोलनाची स्थिती निर्माण झाली.

 

 

या आंदोलनाला सरकारने सुरुवातीला उपेक्षेने मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सोनम वांगचूकसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याने सुरु केलेल्या उपोषणाची दखल घेण्याचे भानही सरकारला राहिले नाही. यातून सरकारविरोधात उद्रेक वाढल्याचे पाहायला मिळाले. या आंदोलनात सुरुवातीलाच केंद्र सरकारच्या वतीने उपोषण मागे घेण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज होती, ती घडली नाही. आता हे आंदोलन अराजकतावादी करण्यात बाहेरच्या शक्ती उतरल्या असल्या तरी सरकारकडून सातत्यानं संवादाची प्रक्रिया अद्यापही सुरु होताना दिसत नाहीये. सरकारने यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यासाठी आणि ही पेपरफुटीची समस्या सोडवण्यासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या व्यवस्था बदलण्यासाठी  उपाययोजनांची माहिती सातत्यानं जनतेसमोर देण्याची गरज आहे, ते होताना दिसत नाहीये.

 

 

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने स्वीकारलेल्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या धोरणामुळे देशातील तरुणांच्या मनात भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होताना दिसते आहे. पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास गेल्या काही वर्षांत देशात झपाट्याने झाला असला तरी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असूनही कौशल्य असलेल्या उमेदवारांची संख्या हा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

 

सध्याची गुणाधारित शिक्षण व्यवस्था बदलून ती अधिक वास्तववादी आणि पारदर्शी करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या तीन-चार दशकांतील शिक्षण अर्थव्यवस्था बदलण्याचे आव्हान सरकार समोर आहे. नीट पेपरफुटीचा उद्रेक हा एका हिमनगाचे टोक आहे. हा आजार मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. सरकारची हे करण्याची मानसिकता आहे का, हा प्रश्न आहे.

 

-संदीप साखरे