मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ३,५०० कोटींची थकबाकी वसूल करणार ; थकबाकीदार व अनधिकृत अतिक्रमणधारकांवर कारवाई

 

मुंबई : (Maritime India Vision) मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील (ईस्टर्न वॉटरफ्रंट) आपल्या अखत्यारीतील सार्वजनिक जमिनीवरील दीर्घकाळापासूनचे भाडेथकबाकीदार आणि अनधिकृत अतिक्रमणधारकांविरोधात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने कठोर भूमिका घेतली आहे. थकीत भाडे वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार अनधिकृत अतिक्रमणधारकांविरोधात फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार आहेत.(Maritime India Vision)

 

केंद्र सरकारच्या 'मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन २०४७' आणि 'मेरीटाईम इंडिया व्हिजन' अंतर्गत मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवर महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम मुंबई पोर्ट प्राधिकरण हाती घेत आहे. यामध्ये 'विकसित भारत मुंबई मरिना', सागरी पर्यटन सुविधा, क्रूझ टर्मिनल, जलवाहतूक नेटवर्क आणि इतर महत्त्वाचे बंदरकेंद्रित प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईला जागतिक सागरी क्षेत्रात अधिक सक्षम स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे.(Maritime India Vision)

 

मात्र, अनेक भाडेपट्टाधारक आणि भाडेकरूंनी मोठ्या प्रमाणात भाडे थकविल्यामुळे या विकासकामांमध्ये निधीची अडचण निर्माण होत असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि नामांकित विधी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.(Maritime India Vision)

 

मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, काही भाडेकरूंनी अनधिकृत बांधकामे, बेकायदेशीर पोटभाडे, परवानगीशिवाय मालमत्तेचे हस्तांतरण तसेच जमिनीच्या वापरात अनधिकृत बदल केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. अशा प्रकारांमुळे बंदराची सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि कायदेशीर व्यावसायिक व्यवहारांवर परिणाम होत असल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले.

 

सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने मोठ्या थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली असून, त्यांच्याकडील एकूण अंदाजित थकबाकी सुमारे ३,५०० कोटी रुपये आहे. या यादीत इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड, क्रेसेंट डाईज अँड केमिकल्स लिमिटेड, टिंबर मार्केट ऑक्युपंट्स सोसायटी, प्रोव्हिडंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडियन व्हेजिटेबल प्रॉडक्ट लिमिटेड, सिंदिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी लिमिटेड आणि शुभ हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड यांसह अन्य संस्थांचा समावेश आहे.(Maritime India Vision)

 

प्राधिकरणाने संबंधित भाडेकरूंना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचा सन्मान राखत थकीत भाडे तातडीने भरावे आणि लागू नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करत मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, अशी ग्वाहीही मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने दिली आहे.(Maritime India Vision)