धारावी बेस्ट डेपोबाबत अपप्रचार; धारावीत उभारणार बहुमजली बेस्ट डेपो

एसपीव्ही बांधणार अत्याधुनिक बहुमजली बेस्ट डेपो; ११.५८ एकर जागा हस्तांतरणाला पालिकेची मंजुरी; बांधकामादरम्यानही बेस्ट सेवा सुरळीत; हस्तांतरित जागा कायमस्वरूपी शासनाच्याच मालकीची

Dharavi Redevelopment
 
मुंबई : (Dharavi Redevelopment) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आणखी गती मिळाली असून, धारावीतील दोन बेस्ट डेपोच्या एकूण ११.५८ एकर जागेच्या हस्तांतरणाला मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, भविष्यात धारावीत दोन बहुमजली, अत्याधुनिक बेस्ट डेपो उभारले जाणार आहेत.
 
हस्तांतरित होणाऱ्या जागेपैकी २.३५ एकर जागा बेस्टच्या मालकीची, तर उर्वरित जागा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील आहे. ही संपूर्ण जागा प्रथम धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली जाईल. त्यानंतर पुनर्विकासाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अदाणी नवभारत डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (एएनडीपीएल) या विशेष उद्देश कंपनीकडे डेपोच्या विकासासाठी ती जागा सुपूर्द करण्यात येईल. प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हस्तांतरित जागा कायमस्वरूपी डीआरपी/एसआरएच्या मालकीचीच राहणार असून निविदेतील अटींनुसार लागू रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के प्रीमियमची रक्कम एसपीव्हीकडून अदा करण्यात येणार आहे.(Dharavi Redevelopment)
 
बेस्टची सेवा विनाव्यत्यय सुरू राहणार
 
महिम निसर्ग उद्यानासमोरील विद्यमान बेस्ट डेपोमध्ये सुमारे २९० बसेसची क्षमता असून सध्या तेथून सुमारे १२० बसेसचे संचालन होते. पुनर्विकासाच्या काळातही प्रवाशांना कोणताही त्रास होणार नाही. बेस्टची सेवा विनाव्यत्यय सुरू ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत सायन रेल्वे स्थानकाजवळ आणि टाटा पॉवर रिसिव्हिंग स्टेशनजवळ दोन आधुनिक बहुमजली डेपो उभारले जाणार आहेत. या दोन्ही डेपोंमध्ये मिळून सुमारे ४७० बसेस उभ्या करता येतील, त्यामुळे बेस्टची कार्यक्षमता आणि बससेवा दोन्ही वाढणार आहेत.(Dharavi Redevelopment)
 
दोन्ही डेपो हरित सार्वजनिक वाहतुकीसाठी
 
नव्या डेपोंमध्ये अत्याधुनिक प्रशासकीय इमारती, इलेक्ट्रिक बसेससाठी चार्जिंग स्टेशन आणि आधुनिक देखभाल सुविधा उपलब्ध असतील. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे डेपोंची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी एसपीव्हीकडे राहणार आहे. बेस्टच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसेसची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने हे दोन्ही डेपो हरित सार्वजनिक वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यामुळे अधिक बसफेऱ्या, कमी देखभाल खर्च आणि अधिक सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यास मदत होईल. (Dharavi Redevelopment)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर