‘तीस्ते‌’चा चिनी पाश!

कोणत्याही देशाच्या राजकारणात नद्या कधीच केवळ पाण्याचे प्रवाह नसतात. त्या सीमारेषा आखतात, अर्थव्यवस्था घडवतात आणि राष्ट्रांच्या परस्पर संबंधांनाही दिशा देतात. ‌‘तीस्ता‌’ प्रकल्पासाठी चीनकडे वळण्याचा बांगलादेशचा निर्णय म्हणूनच फक्त एका जलप्रकल्पापुरता मर्यादित करून बघता येणार नाही. हा निर्णय एका राष्ट्राने वास्तवापेक्षा बाह्य शक्तीच्या आकर्षणाला किती महत्त्व द्यायचे, याचा निर्णय आहे. इतिहास बघता एक गोष्ट लक्षात येते की, अशा निर्णयांची किंमत तत्काळ दिसत नाही; ती पुढील पिढ्यांना राजकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्यातून मोजावी लागते.

बांगलादेशने अलीकडेच तीस्ता नदी प्रकल्पामध्ये भारताला अव्हेरून चीनच्या मांडीवर बसण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेशच्या रहमान सरकारला चीन सुमारे सात हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे. बांगलादेशला हे कर्ज पुढील 50 वर्षांत फेडावे लागणार आहे. चीनच्या या गुंतवणुकीमागेही विकासाचा युक्तिवाद बांगलादेश सरकारच्या वतीने सांगण्यात आला. या प्रकल्पातून बांगलादेशातील शेतीला चालना मिळणार असल्याचेही सांगण्यात आले. पण, भू-राजकारणात विकास हा अनेकदा मोहक मुखवटा असतो. चीनने गेल्या दोन दशकांत जगभरात याच मुखवट्याचा वापर केला. रस्ते, बंदरे, धरणे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि कर्जाच्या माध्यमातून त्याने राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केला; नंतर त्या प्रवेशाचे रूपांतर प्रभावात झाले.

श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर हे चीनच्या याच शैलीचे द्योतक ठरावे. विकासाच्या नावाने उभारलेला हा प्रकल्प, कर्जफेडीच्या ओझ्याखाली चीनच्या दीर्घकालीन ताब्यात गेला. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरमुळे निर्माण झालेले आर्थिक अवलंबित्वही असेच. आफ्रिकेतील अनेक देशांनी चिनी कर्जामुळे आपली आर्थिक स्वायत्तता मर्यादित झाल्याची तक्रार केली आहे. चीन प्रत्येक वेळी बंदर ताब्यातच घेतो असे नाही; पण तो प्रत्येक वेळी आपला प्रभाव वाढवतो.

तीस्ता नदी बांगलादेशासाठी जीवनरेषा आहे. उत्तर बांगलादेशातील शेती, सिंचन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लाखो लोकांचे दैनंदिन जीवन या नदीवर अवलंबून आहे. हवामानबदलाच्या युगात पाणी हे भविष्यातील महत्त्वाचे सामरिक संसाधन ठरणार आहे. अशा वेळी नदी व्यवस्थापनात चीनसारख्या शक्तीला प्रवेश देणे म्हणजे, भविष्यातील जलसुरक्षेवर परकीय प्रभावाचा धोका निर्माण करणे होय.

बांगलादेशची चूक चीनशी संबंध ठेवण्यात नाही. कोणतेही सार्वभौम राष्ट्र विविध देशांशी आर्थिक संबंध ठेवूच शकते. चूक आहे, ती अल्पकालीन निधीच्या आकर्षणाने दीर्घकालीन परिणामांकडे दुर्लक्ष करण्यात! चीन मोठा निधी देईल, जलद काम पूर्ण करेल, आधुनिक तंत्रज्ञान आणेल हे सर्व शक्यच आहे. पण, त्या बदल्यात करारातील अटी काय असतील? कर्जफेडीची जबाबदारी किती वाढेल? प्रकल्प व्यवस्थापनात चीनचा हस्तक्षेप किती असेल? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, बांगलादेशाच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेवर त्याचा परिणाम काय होईल?

चीनची दक्षिण आशियातील रणनीती केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नाही. हिंद महासागरातील उपस्थिती वाढवणे, भारताभोवती प्रभावक्षेत्र निर्माण करणे आणि शेजारी राष्ट्रांना आर्थिकदृष्ट्या आपल्या कक्षेत आणणे, हीच त्याची दीर्घकालीन योजना आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदीवमध्ये चीनने पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून आपली उपस्थिती वाढवली आहे. तीस्ता प्रकल्प बांगलादेशाला त्या प्रभाव साखळीत आणखी घट्ट बांधू शकतो.

बांगलादेशला होणारे नुकसान केवळ आर्थिकच नसेल. कर्जाचे ओझे वाढल्यास सामाजिक खर्च कमी होऊ शकतो, स्थानिक उद्योगांवर दबाव येऊ शकतो आणि परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता मर्यादित होऊ शकते. चीनच्या अनेक करारांत पारदर्शकतेचाही अभाव असतो.

विकास सर्वांनाच हवा असतो. बांगलादेशला तीस्ता प्रकल्पाची आवश्यकता आहे, हेही खरेच. पण, विकासाचा मार्ग निवडताना राष्ट्राने फक्त आजचा फायदा पाहू नये; उद्याचा परिणामही पाहावा लागतो. चीनकडून मिळणारा निधी आकर्षक असू शकतो; पण त्याच्या बदल्यात राष्ट्रीय निर्णयक्षमतेवर सावली पडणार असेल, तर तो सौदा फायदेशीर ठरत नाही.

- कौस्तुभ वीरकर