आरे स्टॉलधारकांना मोठा दिलासा; पालिका तयार करणार स्वतंत्र धोरण

 

मुंबई : (Aarey Stallholder) मुंबईतील हजारो आरे स्टॉल धारकांच्या प्रलंबित मागण्या आणि अडचणींबाबत मुंबई महानगरपालिकेत नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बैठक संपन्न झाली. "रस्ता रुंदीकरणात बाधितांना ज्याप्रमाणे पर्यायी घरे दिली जातात, त्याच धर्तीवर पालिकेने आरे स्टॉल धारकांनाही पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. तसेच या स्टॉलबाबत एक निश्चित धोरण तयार करण्यात यावे," अशी सकारात्मक भूमिका महापालिका प्रशासनाने या बैठकीत घेतली आहे. (Aarey Stallholder)

 

महानगरपालिकेचे सभागृहनेते गणेश खणकर यांच्या दालनात ही संयुक्त बैठक पार पडली. या वेळी महानगरपालिका उपआयुक्त (विशेष) विनायक विसपुते, अनुज्ञापन अधीक्षक अनिल काटे, परिरक्षण दुय्यम अभियंता (के-पूर्व) प्रकाश म्हात्रे, रस्ते अभियंता निलेश तोरस्कर या अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. (Aarey Stallholder)

 

​गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ स्टॉलची देखभाल दुरुस्ती करून त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या व्यावसायिकांचे पालिकेच्या अनपेक्षित कारवाईमुळे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा दूध वितरक सेनेने मांडला. त्यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.वाहतूक किंवा नागरिकांना अडथळा ठरणाऱ्या अधिकृत स्टॉल्सवर थेट निष्कासनाची कारवाई न करता, त्यांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतरण करण्यास परवानगी दिली जाईल.

 

स्टॉल धारकांना पालिकेकडे थेट भुई-भाडे भरण्याची परवानगी मिळावी, जेणेकरून ही प्रक्रिया सुलभ होईल. दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि 'आरे'च्या को-ब्रँडेड वस्तू विकणाऱ्या अधिकृत स्टॉल धारकांना नियमानुसार परवाने देण्याबाबत दुग्ध व्यवसाय विभागाशी समन्वय साधला जाईल असे ही बैठकीत ठरले.(Aarey Stallholder)

 

​बैठकीत पालिका उपआयुक्त विनायक विसपुते यांनी स्पष्ट केले की, जे स्टॉल धारक नियमांचे पालन करून दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करतात, त्यांना दिलासा दिला जाईल. मात्र, आरे स्टॉलच्या नावाखाली अनधिकृतपणे बिर्याणी, शोरमा किंवा इतर वस्तूंची विक्री करणाऱ्यांवर आणि अनधिकृत स्टॉल्सवर कठोर कारवाई केली जाईल. या भूमिकेला सभागृहनेते गणेश खणकर यांनीही दुजोरा दिला.(Aarey Stallholder)

 

या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्टॉल धारकांनी आपापसात चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा आणि त्यानुसार महापालिका आयुक्तांना संयुक्त निवेदन सादर करावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. हा प्रश्न संपूर्णपणे मार्गी लावण्यासाठी लवकरच पालिकेच्या दालनात एक व्यापक संयुक्त सभा आयोजित केली जाणार आहे.(Aarey Stallholder)