मध्य प्रदेशात यूसीसी लागू करण्याचा मार्ग मोकळा; मंत्रिमंडळाकडून मसुद्याला हिरवा कंदील

 

मुंबई : (Madhya Pradesh Legislative Assembly) मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता विधेयकाच्या मसुद्याला १९ जुलै रोजी मंजुरी दिली. त्यामुळे सोमवारपासून सुरू झालेल्या राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांसंबंधी सर्व समुदायांसाठी समान नागरी कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, संविधानाच्या कलम ३४२ आणि ३६६(२५) अंतर्गत संरक्षित अनुसूचित जमातींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

 

मसुद्यात तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला यांसारख्या प्रथांवर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, धर्म कोणताही असला तरी विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असून नागरी विषयांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी भोपाळजवळील जगदीशपूर (पूर्वीचे इस्लामनगर) येथे झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा केली. हा निर्णय 'ऐतिहासिक पाऊल' असल्याचे सांगत त्यांनी म्हटले की, सर्व नागरिकांना समान कायदेशीर चौकटीत आणून समानता, न्याय आणि धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. संविधानाच्या भाग XXI (२१) अंतर्गत पारंपरिक हक्क संरक्षित असलेल्या अनुसूचित जमाती आणि समुदायांना हा कायदा लागू होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.(Madhya Pradesh Legislative Assembly)

 

प्रस्तावित यूसीसी मध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठीही कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या जोडप्यांना संबंध सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप निवेदन' निबंधकाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. दोन्ही व्यक्तींचे वय किमान १८ वर्षे असावे, त्यांचा पूर्वी विवाह झालेला नसावा, प्रतिबंधित नातेसंबंधात ते नसावेत आणि संबंध परस्पर संमतीने स्वीकारलेला असावा. निर्धारित मुदतीत लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा १० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. खोटी माहिती दिल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कारावास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच निबंधकाची नोटीस मिळूनही आवश्यक निवेदन सादर न केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.(Madhya Pradesh Legislative Assembly)

 

या मसुद्यात विवाह, दत्तक, सरोगसी, सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. अशा मुलांना समान कायदेशीर दर्जा आणि वारसा हक्क मिळणार आहेत. पालकत्वासंदर्भातील वादांमध्ये न्यायालयांना मुलांचे कल्याण आणि सर्वोत्तम हित हेच सर्वोच्च निकष मानावे लागतील. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांनाही कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. पुरुष जोडीदाराने संबंध सोडून दिल्यास संबंधित महिलेला प्रस्तावित कायद्यानुसार सक्षम न्यायालयाकडे पोटगीसाठी अर्ज करता येईल. विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार सर्व समुदायांसाठी एकपत्नीत्व बंधनकारक असेल. एका वेळी केवळ एकच जिवंत जोडीदार असू शकेल. तसेच अवैध संमतीवर आधारित किंवा प्रतिबंधित नातेसंबंधांतील विवाह, मान्यताप्राप्त प्रथांमुळे परवानगी नसल्यास, अवैध मानले जातील.(Madhya Pradesh Legislative Assembly)

 

शहरी भागात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी एमपी ई-नगरपालिका पोर्टलद्वारे केली जाईल, तर ग्रामीण भागात उपविभागीय अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत नोंदणी केली जाईल. प्रस्तावित कायद्यात निकाह हलाला ही प्रथा दंडनीय गुन्हा ठरविण्यात आली आहे. मसुद्यानुसार, घटस्फोटीत महिलेला पूर्व पतीशी पुनर्विवाह करण्यापूर्वी निकाह हलालासह कोणत्याही अपमानास्पद किंवा मानहानीकारक प्रक्रियेला भाग पाडणे, प्रोत्साहन देणे किंवा सक्ती करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असेल.(Madhya Pradesh Legislative Assembly)

 

 

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती रंजना देसाई समितीने व्यापक सल्लामसलत करून हा मसुदा तयार केला असून, गेल्या आठवड्यात त्यांनी राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. मसुदा तयार करताना उत्तराखंड (२०२४), गुजरात (२०२६) आणि आसाम (२०२६) येथील समान नागरी संहितेतील तरतुदींचा अभ्यास करण्यात आला. प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य उद्देश कायद्यासमोर समानता सुनिश्चित करणे, महिलांचे अधिकार अधिक बळकट करणे आणि विवाह, घटस्फोट व वारसा हक्कासंदर्भातील वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे निर्माण झालेला दीर्घकालीन भेदभाव दूर करणे हा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच सार्वजनिक नैतिकता आणि सार्वजनिक धोरणाशी सुसंगत असलेल्या धार्मिक प्रथा, विधी आणि परंपरांचे संरक्षणही या कायद्यात केले जाईल.

 

 

मसुदा तयार करताना झालेल्या सार्वजनिक चर्चांचा उल्लेख करताना यादव म्हणाले की, समितीसमोर हजर झालेल्या सुमारे ८० टक्के मुस्लिम महिला आणि जवळपास ४० टक्के मुस्लिम पुरुषांनी प्रस्तावित कायद्याला पाठिंबा दर्शविला. तसेच प्रस्तावित कायद्यानुसार विवाहाचे किमान वय पुरुषांसाठी २१ वर्षे आणि महिलांसाठी १८ वर्षे असेल. मसुद्यात वैवाहिक स्थितीची पर्वा न करता मुलगा आणि मुलगी यांना समान वारसा हक्क देण्यात आला आहे. तसेच विधवा आणि विधुर यांनाही वारसा हक्कासंदर्भात समान अधिकार दिले आहेत. पोटगी, वारसा आणि कुटुंबाशी संबंधित नागरी विषयांसाठी सर्व समुदायांमध्ये एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याचाही या विधेयकाचा उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर मध्य प्रदेश समान नागरी संहिता विधेयक, २०२६ आता पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेत मांडले जाणार आहे.(Madhya Pradesh Legislative Assembly)