असंतुलनाच्या उंबरठ्यावर...

 

 

 

केंद्र सरकारच्यावतीने देशातील शालेय स्तरावरील मुले आणि मुलींच्या संदर्भातील विषमतेची आकडेवारी अधिक धक्कादायक आहे. भारत सरकारच्या ‘युडायस प्लस’ पोर्टलसंदर्भातील अहवाल नुकताच जाहीर झाला. त्यानुसार देशातील शालेय विद्यार्थ्यांपैकी, मुलींची संख्या वेगाने कमी होत आहे. देशातील स्त्री-पुरूष लिंगविषमतेचे चित्र, भविष्यात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करणार आहे. ‘हम दो हमारे दो’चा नारा दिल्यानंतर, देशातील लोकसंख्येला गेले काही दशकांत आळा बसला. अलीकडच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सरासरीत एका विवाहित कुटुंबाच्या मागे १.८ टक्के अपत्ये जन्माला येतात. लोकसंख्या घटत असली, तरी त्या लोकसंख्येत मुलींचे प्रमाण वेगाने कमी होत आहे. मुलींचे प्रमाण लक्षणीय घटत असेल, तर ते चिंताजनकच. मात्र अनेकदा कायदे, नियम करूनही मुलींचा जन्मदर फारसा वेगाने वाढलेला दिसत नाही. मुळात, मुलींना जन्माला येतानाच का नाकारले जाते? ही मानसिकताच धोकादायक आहे. आज या विषम वास्तावाचे चटके समाजाला भोगावे लागत आहे. आज अनेक तरुणांचे विवाह होत नाहीत, अविवाहित म्हणून जगणार्‍यांची संख्या उंचावताना, त्यातून सामाजिक, आरोग्याचे आणि गुन्हेगारीचे प्रश्नही गंभीर रूप धारण करणार आहेत. त्यामुळे आज धोरणकर्त्यांनी यासंदर्भात गंभीर पावले उचलली नाहीत, तर भविष्य अधिकच कठीण होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच ‘सावध, ऐका पुढल्या हाका,’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.

 

भारत सरकारच्यावतीने ‘युडायस प्लस’ अहवाल प्रकाशित झाला. भारतीय शालेय शिक्षण स्तरावराचा विचार करता, भारतात एकूण विद्यार्थीसंख्या २४ कोटी, ७२ लाख, १९ हजार, ७६६ इतकी आहे. यांपैकी मुलांची संख्या १२ कोटी, ७५ लाख, ८९ हजार, ३१० असून, मुलींची संख्या ११ कोटी, ९६ लाख, ३० हजार, ४५६ इतकी आहे. देशातील शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचा विचार करता, ७९ लाख, ५८ हजार, ८५४ मुलींचे प्रमाण कमी आहे. ही संख्या लक्षणीयच म्हणायला हवी. महाराष्ट्राची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्रात शालेय स्तरावर नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ कोटी, १६ लाख, ३२ हजार, ६६९ इतकी आहे. या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी मुलांची संख्या १ कोटी, १३ लाख, १५ हजार, ४०३ इतके आहे, तर १ कोटी, ३ लाख, १७ हजार, २६६ मुलींची संख्या आहे. महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण स्तराचा विचार करता, ९ लाख, ९८ हजार, १३७ मुलींची संख्या कमी आहे. यावरुनच हे वास्तव किती विदारक आहे, हे लक्षात येण्यास मदत होईल.

 

देशातील माध्यमिक शिक्षणाचा विचार करता, ६ कोटी, ७१ लाख, ४९ हजार, ५५९ मुले शिकत आहेत. त्यांपैकी ३ कोटी, ३९ लाख, ८० हजार, ४८३ मुले, तर ३ कोटी, ३१ लाख, ६९ हजार, ७६ मुली शिकत आहेत. भारतात या स्तरावर ८ लाख, ११ हजार, ४०७ मुली कमी आहेत, तर महाराष्ट्राचा विचार करता, माध्यमिक स्तरावर ६५ लाख, ५७ हजार, ४९६ एकूण विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांपैकी ३४ लाख, ५८ हजार, ६०५ मुले, तर ३० लाख, ९८ हजार, ८९१ मुलीं शिक्षण घेत आहेत. येथील महाराष्ट्रातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा विचार करता, हा फरक ३ लाख, ५९ हजार, ७१४ इतका आहे. या स्तरावरील विद्यार्थी साधारण १६ ते २० वर्षे वयोगटातील असल्याचे मान्य केले, तर येत्या चार ते पाच वर्षांत यातील लाखो मुले विवाहाच्या उंबरठ्यावर उभे राहणार आहेत. देशाचा विचार केला, तर ८ लाख, ११ मुलांना लग्नासाठी मुली कोठून आणायच्या, हा प्रश्नच आहे. तर, महाराष्ट्रात साधारण ३ लाख, ६० हजार विद्यार्थ्यांना विवाहासाठी मुलीच मिळणार नाहीत. हे चित्र अलीकडील असल्याचे मान्य केले, तरी इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गात शिकणार्‍या मुलामुलींचे असणारे प्रमाण पाहता, हे चित्रही तसे फार समाधानकारक नाही. या स्तरावर ६ कोटी, ३९ लाख, ८० हजार, ४८३ विद्यार्थी शिकत असून, त्यांपैकी ३ कोटी, २६ लाख, २९ हजार, ६९ मुले आणि ३ कोटी, ६ लाख, १२ हजार, ३५५ मुली आहेत. येथील फरक साधारण २० लाख इतका आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, ५४ लाख, ५४ हजार, ९९३ विद्यार्थी शिकत असून, त्यांत २८ लाख, ५१ हजार, ३४५ मुले आणि २६ लाख, ३ हजार, ६४८ मुली शिक्षण घेत आहेत. येथे असणारा फरक २ लाख, ४७ हजार, ६९७ मुली, मुलांपेक्षा कमी आहेत. याचा अर्थ, ही मुले आज १२ ते १४ वयोगटातील आहेत. ही मुले विवाहयोग्य होण्यासाठी अजून सहा ते दहा वर्षांचा कालखंड गृहीत धरला, तरी ही समस्या अजूनही दहा वर्षे कायम राहणार आहेत.

 

आता अलीकडे पायाभूत स्तराचा विचार करता, म्हणजे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’नुसारचा हा गट आहे. हा साधारण वयवर्षे तीन ते आठ वर्षे वयोगटाचा आहे. देशात या वयातील विद्यार्थीसंख्या ५ कोटी, ३५ लाख, ४३ हजार, ७७४ असून, त्यांपैकी २ कोटी, ८१ लाख, २५ हजार, २०० मुले आणि २ कोटी, ५४ लाख, १८ हजार, ५७४ मुली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील फरक साधारण २७ लाख, ६ हजार, ६२४ इतका फरक आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, १ लाख, ९६ हजार, ८७२ मुले या स्तरावर नोंदणी झालेले आहेत. त्यांपैकी १ लाख, २ हजार, ३३८ मुले आहेत आणि ९४ हजार, ५३४ मुली आहेत. आपल्या राज्यात साधारण आठ हजारांचा फरक आहे. याचाच अर्थ, देशात अजूनही २० ते २५ वर्षे ही विषमता कायम राहणार आहे.

 

मागीलवर्षी इयत्ता पहिलीत दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांचा विचार करता, १ कोटी, १ लाख, २७ हजार, १३३ मुले दाखल आहेत. मुलींची संख्या साधारण ९२ लाख, ६८ हजार, ४६९ इतकी आहे. इयत्ता पहिलीचा विचार करता, राष्ट्रीय स्तरावर ८ लाख, ५८ हजार, ४६९ मुली कमी आहेत. महाराष्ट्रात पहिलीत दाखल मुलांची संख्या ८ लाख, ९४ हजार, ६९५ असून, मुलींची संख्या ८ लाख, २२ हजार, ७७० इतकी आहे. एकट्या महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीत ७१ हजार, ९२५ मुलींची संख्या कमी आहे. याचा अर्थ, ही मुले आज पहिलीत आहेत, ते विवाहासाठी २० ते २५ वर्षांचे होतील, तेव्हादेखील मुलांच्या विवाहाची समस्या गंभीरच असणार आहे.

 

आज आपण केवळ विवाहापासून मुले वंचित राहतील, एवढ्या एका दृष्टीने या समस्येकडे पाहून चालणार नाही. जेव्हा मुलांचे विवाह होत नाहीत, तेव्हा व्यक्तिगत आरोग्याचे प्रश्नदेखील गंभीर होतात. त्याचबरोबर त्यातून सामाजिक आरोग्याचे प्रश्न गंभीर रूप धारण करतात. यातून समाजात निर्माण होणार्‍या प्रश्नांतून, भविष्यात गुन्हेगारीचे प्रश्न अधिक गंभीर रूप धारण करतात. शेवटी, शारीरिक भूक आणि मानसिक भूक पूर्णत्वाला गेली नाही, तर ही मुले रस्त्यावर उतरून गुन्हेगारीची वाट चालण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत समाजात एक वर्ग फसवणूक करून, या मुलांच्या आयुष्याशी खेळणे करत आहे. अशा स्वरूपाच्या फसवणुकीच्या घटना आजच समाजात घडत आहेत. वयात आलेल्या आणि विवाह न झालेल्या मुलांचे पालक मध्यस्थीने "फक्त मुलगी द्या, हवे तर पैसे देतो,” असे सांगत आहेत. या त्यांच्या हतबलतेचा फायदाही काही उठवत आहेत. "मुलगी आहे, पाच-दहा लाख द्या,” म्हणून पैसे घेतात आणि एकाच मुलींचा व्यवहार करत तीन-चार मुलांसोबत विवाह लावले जात आहेत. नवरदेवाकडील मंडळी पैसे देऊन, मुलींशी लग्न लावत आहेत. अंगावर सोने घातले जात आहे आणि त्याचवेळी या मुली आपल्या अंगावरील सोनेनाणे घेऊन, हळद उतरवताच फरार होत आहेत. या समस्या आजच निर्माण झाल्या असून, उद्या हे प्रमाण अधिक चिंताजनक स्वरूप धारण करणार आहे. आज ग्रामीण भागातील अनेक मुलांचे विवाह झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत होणारी फसवणूक या मुलांच्या भावनेशी खेळणे आहे. त्याचबरोबर मुलींची उच्च शिक्षणातील आघाडी पाहता आणि मुलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण लक्षात घेता, मुलींना अधिक चांगले स्थळ हवे आहे. त्यांना उच्च शिक्षित, महानगरात राहणारा, श्रीमंत, अशा अनेक अपेक्षा ठेवल्याने गावाकडे राहणारे, कौशल्याधारित व्यवसाय करणारे, श्रीमंती पदरी असूनही शेतीचा मार्ग चालणारे अनेकजण आहेत. पण, त्यांनादेखील नकार पचवावा लागत आहे. यात मुलींची निवडही बदलली आहे. गावाकडील आणि कष्टकरी तरुणाईला नाकारले जात असून, यातूनच समाजातील आर्थिक विषमतादेखील भविष्यात वाढणार आहे.

 

लिंगविषमतेचा परिणाम म्हणून आर्थिक विषमतेलादेखील हातभार लावला जात आहे. यातूनच ग्रामीण भागातील शेती करणार्‍या मुलांचे विवाह होत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात असलेल्या शाळांना पुरेशा प्रमाणात पट मिळत नाही. कधीकाळी गावाकडील आठ-दहा शिक्षक असलेल्या शाळा, आता द्विशिक्षकी झाल्या आहेत. भविष्यात गावाकडील तरुणाईची लग्नच होणार नसतील, तर या शाळा पटाअभावी बंद पडतील. अर्थात, आताच त्याचा फटका बसण्यास सुरुवात झालीच आहे. त्यातूनच उद्या वाडी-वस्ती, छोट्या गावांमधील शाळा बंद पडल्या, तर नवल वाटायला नको.

 

आज यासंदर्भाने सरकारने केवळ कायदे करून प्रश्न सुटणार नाही. आज सरकारने असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणीचे धोरण घेतले, समाजाचे प्रबोधन घडवले, मुलींना जन्माला घालणार्‍या पालकांसाठी मदतीचा हात दिला, मुलगी हा भार न वाटता, तिलादेखील माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली, तर येत्या काही वर्षांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील. मुलींसाठी सर्व प्रकारचे शिक्षण, उत्तम आरोग्याच्या सुविधा मोफत मिळत गेल्या, त्यांनाही सामाजिक जीवनात प्रतिष्ठा मिळत गेली, तर जन्मदर वाढण्याची शक्यता आहे. अन्यथा ही विषमतेची परिस्थिती उद्या आणखी गंभीरतेचे स्वरूप धारण करेल.