नफ्याचा समाजधर्म

 

यावर्षी ‘सीएसआर’ शिक्षण क्षेत्राला सर्वाधिक लाभ झाला, ही सर्वांत महत्त्वाची बाब. शाळा, डिजिटल शिक्षण, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वाचनालये आणि कौशल्यविकास केंद्रांसाठी, मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला आहे. शिक्षणावर होणारी ही गुंतवणूक भविष्यातील कौशल्यवान पिढी घडवण्याची प्रक्रिया आहे. उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची गरज कायमच असते. असे कौशल्य असणारी पिढी घडवण्यासाठी समाजाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची गरज भासते. ‘सीएसआर’ या दोन्ही गरजांना जोडणारा पूल ठरू शकतो. ‘सीएसआर’ खर्चातील ही वाढ भारताच्या विकासकथेला अधिक समावेशक स्वरूप देणारी ठरणार आहे. जेव्हा उद्योगांची आर्थिक शक्ती समाजाच्या उन्नतीसाठी वापरली जाते, तेव्हा विकासाचा लाभ अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचतो. ४० हजार, ७९४ कोटी रुपयांचा हा विक्रम म्हणूनच आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन, भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या नव्या टप्प्याची नोंद घेणारा ठरणार आहे. ‘सीएसआर’चा शिक्षण क्षेत्राला मिळालेला सर्वाधिक लाभही, या प्रवाहाला पुढील काळात अधिकच परिणामकारक दिशा देऊ शकतो. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘सीएसआर’ हा महत्त्वाचा दुवा ठरणार, हे नक्की!

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोजगाराचे स्वरूप बदलत असल्याचे संकेत गेल्या काही वर्षांत मिळत होते. परंतु, २०३० पर्यंत गिग कामगारांची संख्या २१ दशलक्षांपर्यंत पोहोचेल, हा अंदाज त्या बदलाला ठोस रूप देतो. सध्या देशात गिग कामगारांची संख्या वाढती असून, पूर्णवेळ गिग कामगारांचे सरासरी मासिक निव्वळ उत्पन्न सुमारे ३२ हजार रुपयांच्या आसपास आहे. सरकारी नोकरी ही भारतीय मध्यमवर्गाच्या आकांक्षेचे केंद्र राहिली. स्थैर्य, निवृत्तिवेतन, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि निश्चित वेतनांचा, त्यात मोठा वाटा होता. पण अर्थव्यवस्था जसजशी डिजिटल होत गेली, तसे रोजगाराचे केंद्रही बदलले. आजचा तरुण त्याच्या कौशल्याचा थेट मोबदला, वेळेचे स्वातंत्र्य आणि उत्पन्नवाढीची क्षमता शोधत आहे. अन्नवितरण, प्रवासी वाहतूक, ई-कॉमर्स अशा क्षेत्रांनी गिग अर्थव्यवस्थेला वेग दिला. या क्षेत्रांत प्रवेशासाठी मोठी गुंतवणूक किंवा दीर्घ प्रतीक्षा आवश्यक नसते. त्यामुळेच लाखो तरुणांसाठी गिग काम हे मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत बनत आहे.

 

गिग कामगारांचे ३२ हजार रुपयांचे सरासरी मसिक उत्पन्न, ही तर बाब विशेष ठरावी. कारण, ती भारतीय रोजगार बाजारातील मूल्यव्यवस्था बदलत असल्याचे द्योतक आहे. यामुळे सरकारी नोकरीचे आकर्षण कमी झाले, असे म्हणणे अयोग्य ठरेल; परंतु रोजगाराच्या संधींचे केंद्र केवळ सरकारी कार्यालय राहिलेले नाही, हे निश्चित. आज उत्पन्नाच्या नव्या वाटा खुल्या होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गिग आणि असंघटित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’अंतर्गत गिग कामगारांना प्रथमच औपचारिक मान्यता देण्यात आली असून जीवन, अपंगत्व, आरोग्य आणि वृद्धापकाळातील लाभांचाही विचार करण्यात आला आहे. ९० दिवसांच्या पात्रता नियमाद्वारे नियमित काम करणार्‍या गिग कामगारांना, सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. ‘ईपीएफओ ३.०’ निवृत्तिवेतन योजनेद्वारे निवृत्तिबचतीचा विस्तार, ‘ई-श्रम’ पोर्टलवर नोंदणीद्वारे कल्याणकारी योजनांपर्यंत प्रवेश, तसेच दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरी हमींना आळा घालून, सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय, ही पावले गिग अर्थव्यवस्थेला केवळ रोजगाराचे नव्हे, तर सुरक्षित आणि सन्मान्य उपजीविकेचे रूप देण्याच्या दिशेने महत्त्वाची ठरणार आहेत.