ज्या काँग्रेसने रामजन्मभूमी आंदोलनापासून ते अयोध्येतील श्रीराम मंदिर उभारणीपर्यंत अनेकदा विरोधाची भूमिका घेतली, आज ते रामायणातील कालनेमीसारखे बेगडी रामप्रेम दाखवत, राम मंदिरातील अपहाराप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित आहेत. यातूनच मतांसाठी कोटावर जानवे घालण्याची काँग्रेसी परंपरा पुन्हा उघड झाली आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अयोध्येतील ‘श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भाविकांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे आणि देणग्यांचा योग्य वापर व्हावा, ही अपेक्षा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत रास्तच. मात्र, काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासामुळे या भूमिकेच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित होणे, हेही स्वाभाविकच.
रामजन्मभूमीचा वाद देशाच्या इतिहासातील, सर्वाधिक संवेदनशील विषयांपैकी एक राहिला. अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर, श्रीराम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या संपूर्ण काळात काँग्रेसची भूमिका अनेकदा संदिग्ध आणि विसंगत राहिली. रामसेतू प्रकरणातील तत्कालीन केंद्र सरकारची भूमिका असो, राम जन्मभूमीशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया असो, काँग्रेसने हिंदू समाजाच्या श्रद्धांबाबत असंवेदनशीलताच दाखवली. त्यामुळे आज त्याच पक्षाने रामभक्तांच्या श्रद्धेचे रक्षण करण्याची भूमिका घेतल्यावर, प्रश्न उपस्थित होणे, हे साहजिकच.
याच संदर्भात अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची आठवणही महत्त्वाची. देशभरातील लाखो भाविकांसाठी तो ऐतिहासिक आणि भावनिक क्षण होता. मात्र, काँग्रेसच्या प्रमुख नेतृत्वाने या सोहळ्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. हा धार्मिक कार्यक्रम नसून, राजकीय स्वरूपाचा असल्याचे कारण देण्यात आले. काँग्रेसच्या या भूमिकेतील आणखी एक विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही. सार्वजनिक जीवनात पारदर्शकतेचा आग्रह धरणार्या या पक्षावर बोफोर्स, २जी स्पेट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, कोळसा वाटप आणि ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड यांसारख्या अनेक घोटाळ्यांचे डाग आहेत. या प्रकरणांतील न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपासांची दिशा वेगवेगळी असली, तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप काँग्रेसच्या राजकीय प्रतिमेचा अविभाज्य भाग झाले. अशा पार्श्वभूमीवर राम मंदिराच्या देणग्यांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करताना, काँग्रेसने आत्मपरीक्षणाची भूमिका घेतली असती, तर तिची भूमिका अधिक विश्वासार्ह वाटली असती.
राम मंदिरातील देणग्यांबाबत कोणताही गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्याची चौकशी होणे आवश्यकच. कायद्यापुढे कोणीही मोठा नसतो. मात्र, आरोप आणि सिद्ध झालेले तथ्य यांमध्ये मूलभूत फरक असतो. एखाद्या घटनेची चौकशी होण्यापूर्वीच संपूर्ण व्यवस्थेवर संशय उपस्थित करणे किंवा कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेशी संबंधित संस्थेची विश्वासार्हता डागाळेल, अशी भाषा वापरणे योग्य ठरत नाही. राम मंदिरासाठी देशभरातील लाखो कुटुंबांनी आपल्या श्रद्धेनुसार देणग्या दिल्या. अनेकांनी दहा, १०० किंवा हजार रुपये दिले; तर अनेकांनी लाखो रुपयांचे योगदान दिले. ही आर्थिक देणगी नसून, ते श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे अशा विषयांवर कोणतेही आरोप करताना, त्यामागे ठोस पुरावे आणि जबाबदार भूमिका आवश्यक आहे..
देवस्थानाला दिलेली देणगी ही श्रद्धेने केलेली अर्पणभावाची कृती असते. देणगीचा गैरवापर झाला, तर दोषींवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी; परंतु श्रद्धेची भरपाई आर्थिक स्वरूपात करता येते, ही कल्पना भारतीय धार्मिक परंपरेशी सुसंगत नाही. राजकारणात भूमिका बदलणे, हे नवीन नाही. परिस्थितीनुसार पक्ष आपली धोरणे बदलतात, नवे विचार स्वीकारतात आणि जुन्या भूमिकांचा पुनर्विचारही करतात. परंतु अशा बदलांमध्ये सातत्य आणि प्रामाणिकता आवश्यक असतो. काँग्रेसने राम मंदिराबाबत आपली भूमिका बदलली असेल, तर त्याचे स्पष्टीकरण जनतेसमोर ठेवणे अधिक योग्य ठरेल. अन्यथा, प्रत्येक विधानाकडे राजकीय सोयीचा भाग म्हणूनच पाहिले जाईल.
भारतात राम हा फक्त धार्मिक श्रद्धेचा विषय नाही; तर तो भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रीय मानसाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत जनतेची अपेक्षा एकच असते आणि ती म्हणजे, भूमिकेतील सातत्य आणि प्रामाणिकता. श्रद्धेच्या प्रश्नांवर राजकीय लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न अल्पकालीन असू शकतो; परंतु जनतेची स्मरणशक्ती दीर्घकालीन असते.
काँग्रेसच्या या भूमिकेतील बदल हा योगायोग नक्कीच मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकारणात हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना आणि सांस्कृतिक अस्मिता हे महत्त्वाचे राजकीय घटक बनले आहेत. त्यामुळे अनेक पक्षांनी आपल्या राजकीय भाषेत आणि भूमिकेत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, मतदार हा वक्तव्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत; तर तो पक्षांच्या दीर्घकालीन वर्तनाचाही विचार करतो. राम मंदिराच्या प्रश्नावर दशकानुदशके घेतलेली भूमिका आणि आज व्यक्त केली जात असलेली चिंता यांमध्ये सुसंगती दिसत नसल्याने, काँग्रेसच्या हेतूंवर संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या पत्रामुळे रामभक्तांचा विश्वास संपादन होण्याऐवजी, काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेवरील प्रश्नच अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
राम मंदिरातील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी संबंधित यंत्रणा करेल आणि सत्यही समोर येईलही. पण या निमित्ताने काँग्रेससमोर उभा राहिलेला प्रश्न हा वेगळाच आहे. राम मंदिराच्या प्रश्नावर अनेक दशकांपासून घेतलेल्या विरोधी भूमिकांनंतर, आज व्यक्त होत असलेली रामभक्तांविषयीची काळजी जनतेला खरी वाटावी, यासाठी अशी बिनबुडाची पत्रे पुरेशी ठरणार नाहीत. त्यासाठी भूतकाळातील भूमिकेचा प्रामाणिक आढावा आणि सातत्यपूर्ण आचरण आवश्यक आहे, अन्यथा, हे रामप्रेम नव्हे, तर ‘राजकीय सोयीचे धर्मकारण’ असल्याची टीका काँग्रेसला कायम ऐकावी लागेल, याचे भान काँग्रेसने बाळगायला हवे.