गवताळ संवर्धनाची दिशा

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने दि. ७ मे २०२६ रोजी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करून सन २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्षारोपण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या शासननिर्णयामध्ये केवळ वृक्षलागवडीवर भर न देता, विविध नैसर्गिक परिसंस्थांच्या संरक्षणावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये गवताळ प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. आधुनिक पर्यावरणशास्त्रानुसार प्रत्येक परिसंस्थेचे स्वतंत्र महत्त्व असून गवताळ प्रदेश हे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत मौल्यवान मानले जातात. त्यामुळे अशा प्रदेशांचे संरक्षण करणे, ही काळाची गरज आहे.

 

गवताळ प्रदेश अनेक प्रकारच्या वनस्पती, पक्षी, कीटक, सरपटणारे प्राणी, तसेच वन्य व पाळीव प्राण्यांसाठी नैसर्गिक अधिवास म्हणून कार्य करतात. माळढोक, काळवीट, लांडगा, कोल्हा, तसेच विविध गवताळ पक्ष्यांचे अस्तित्व या परिसंस्थेवर अवलंबून असते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत अंधाधुंद वृक्षारोपण, अतिक्रमण, शहरीकरण आणि जमिनीच्या बदलत्या वापरामुळे गवताळ प्रदेशांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने गवताळ प्रदेशांचे संवर्धन स्वतंत्र पर्यावरणीय धोरणाचा भाग म्हणून स्वीकारले आहे.

 

शासन निर्णयातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ क्षेत्रांमध्ये वृक्षारोपण टाळण्याचा स्पष्ट निर्णय. पूर्वी पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली सर्वच ठिकाणी वृक्षलागवड केली जात होती. मात्र, अशा वृक्षलागवडीमुळे गवताळ परिसंस्थेचे नैसर्गिक स्वरूप बदलून तेथील जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे वैज्ञानिक संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाने अशा क्षेत्रांमध्ये वृक्षलागवड न करता, नैसर्गिक गवताळ परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

 

वनघनता ०.४ पेक्षा कमी असलेल्या अथवा र्‍हास झालेल्या वनक्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक पुनरुत्पादनाला चालना देऊन गवताळ क्षेत्रांची पुनर्स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच, या प्रदेशांचे मूल्यांकन केवळ वृक्षसंख्येच्या आधारावर न करता, त्यांच्या कार्बन शोषण क्षमतेच्या आधारे केले जाणार आहे. त्यामुळे गवताळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय योगदान वैज्ञानिक पद्धतीने मोजता येईल आणि त्यांचे महत्त्व अधिक प्रभावीपणे अधोरेखित होईल. शासनाने भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), उपग्रहाधारित तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीच्या साहाय्याने गवताळ प्रदेशांची अचूक नोंद करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे. लॅण्ड बँक तयार करताना गवताळ प्रदेश, पाणथळ जागा आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रे स्वतंत्रपणे चिन्हांकित केली जातील. अशा क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणपूरक पुनरुज्जीवनाच्या उपाययोजना राबवून नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण केले जाईल.

 

गवताळ प्रदेशांसाठी स्थानिक हवामान व मृदाप्रकारानुसार योग्य स्थानिक वनस्पती आणि वृक्षेतर प्रजातींची निवड करण्यात येणार आहे. एकाच प्रकारच्या प्रजातींची लागवड टाळून मिश्र परिसंस्थेच्या विकासावर भर देण्यात येईल. यामुळे स्थानिक जैवविविधता अबाधित राहण्यास मदत होईल. तसेच गवताळ परिसंस्थेतील वनस्पती, सूक्ष्मजीव आणि वन्यजीव यांचे नैसर्गिक परस्परसंबंध टिकून राहतील. या शासननिर्णयामध्ये वनवणवे रोखण्यालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. वनवणव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित होतो. तसेच गवताळ प्रदेशांचे नुकसान होते. त्यामुळे आग प्रतिबंधक उपाययोजना, समुदायाचा सहभाग, नियमित देखरेख आणि संरक्षण यांद्वारे वनवणव्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

 

गवताळ प्रदेशांच्या संवर्धनामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या (JFMC), सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्या (CFRMC), स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यात आला आहे. स्थानिक लोकांच्या सहभागातून गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण अधिक प्रभावी आणि शाश्वत होईल. त्याचबरोबर उपग्रहाधारित मॉनिटरिंग, जिओ-टॅगिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML) आणि तृतीय पक्ष पडताळणीच्या माध्यमातून कामांची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.

 

एकूणच, ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’च्या माध्यमातून शासनाने गवताळ प्रदेशांकडे केवळ रिकामी जमीन म्हणून न पाहता, स्वतंत्र आणि मौल्यवान परिसंस्था म्हणून पाहण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापन यामुळे जैवविविधतेचे संवर्धन, कार्बन शोषण क्षमता वाढ, मृदा व जलसंधारण, वन्यजीवांचे संरक्षण आणि हवामानबदलाच्या परिणामांवर नियंत्रण मिळविण्यास मोठी मदत होईल. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने हा शासननिर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरून शाश्वत आणि समतोल विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श पाऊल ठरेल.

 

• गवताळ प्रदेशांमध्ये वृक्षारोपण न करण्याचा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला आहे.
• गवताळ प्रदेशांचे नैसर्गिक पुनरुज्जीवन (Grassland Restoration) करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
• पाणथळ जागा, गवताळ प्रदेश आणि जैवविविधतेने समृद्ध संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणसुसंगत पुनर्स्थापना (Ecological Restoration) केली जाईल.
• लॅण्ड बँक तयार करताना गवताळ प्रदेशांची स्वतंत्र ओळख व नोंद GIS आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करण्यात येईल.
• गवताळ परिसंस्थेचे संरक्षण करून त्यांचे मूळ स्वरूप कायम ठेवण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• क्षेत्रनिहाय योग्य स्थानिक वनस्पती व गवतांच्या प्रजातींचा वापर करून पुनरुज्जीवन केले जाईल.
• गवताळ प्रदेशांच्या कार्बन शोषण क्षमतेचे मूल्यांकन करून त्यांचे पर्यावरणीय योगदान अधोरेखित केले जाईल.
• जैवविविधतेचे संरक्षण हे गवताळ प्रदेश संवर्धनाचे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• वन्यजीव, गवताळ पक्षी आणि इतर प्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
• गवताळ प्रदेशांचे, GIS, Remote Sensing, Geo-tagging आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीद्वारे नियमित निरीक्षण केले जाईल.
• उपग्रहाधारित मॉनिटरिंग व तृतीय पक्ष पडताळणी करून संवर्धन कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाईल.
• स्थानिक समुदाय, ग्रामपंचायत, JFMC, CFRMC, स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसाहाय्यता गटांचा सहभाग वाढविण्यात येईल.
• वनवणवे रोखण्यासाठी आग प्रतिबंधक उपाय, समुदाय सहभाग आणि नियमित देखरेख केली जाईल.
• गवताळ प्रदेशांचा वापर परिसंस्थेच्या गरजेनुसारच करण्यात येईल; अनावश्यक वृक्षलागवड टाळली जाईल.
• परिसंस्थेवर आधारित (Ecosystem-based) संवर्धनाचा दृष्टिकोन स्वीकारून गवताळ प्रदेशांना स्वतंत्र पर्यावरणीय घटक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.