तळांसाठीची तळमळ!

 

 

 

अलीकडील इराण-अमेरिका संघर्षाने, आधुनिक युद्धातील अनेक गृहीतके मोडून काढली. अनेक दशकांपासून आखाती प्रदेशातील अमेरिकेच्या प्रचंड लष्करी तळांना, जगातील सर्वांत अभेद्य संरक्षणव्यवस्था मानले जात होते. कतारमधील अल उदैद, बहरीनमधील पाचवा नौदल ताफा, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरब आणि जॉर्डनमधील तळांवर अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्स खर्च झालेे. मात्र, इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी, या तळांची असुरक्षितता उघड केली. अनेक तळांवरील रडार, हवाई संरक्षण प्रणाली, इंधनसाठे, संचार केंद्रे आणि विमानांना हानी पोहोचल्याचे, उपग्रह चित्रांमधून समोरही आले. त्यामुळे या संघर्षातून भारताने अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक धडे घेण्याची गरज आहे.

 

ऊर्जासुरक्षेचे संरक्षण - जगातील सर्वााधिक तेलपुरवठा पर्शियन आखात आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होतो. या मार्गांचे संरक्षण करणे, हेच अमेरिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

 

इराणला रोखणे : १९७९च्या ‘इस्लामिक क्रांती’नंतर, इराण अमेरिकेचा मुख्य प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी झाला. त्यामुळे इराणवर सतत दबाव ठेवण्यासाठी, अमेरिकेने आखाताभोवती तळांचे जाळेच उभारले.

दहशतवादविरोधी कारवाया : अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया आणि इस्लामिक स्टेटविरुद्धच्या मोहिमांसाठीही, या तळांचा वापर केला गेला.

 

शक्तिप्रदर्शन : या तळांमुळे अमेरिका मध्य-पूर्वेतील मित्रदेशांना सुरक्षा हमी देऊ शकली आणि संपूर्ण प्रदेशात प्रभावही राखू शकली.

 

 

स्थिर लक्ष्यांची समस्या : कोणताही हवाई तळ, नौदल तळ किंवा ‘लॉजिस्टिक’ केंद्र हे स्थिर लक्ष्य असते. त्यामुळे त्याचे अचूक स्थान शत्रूला ज्ञात असते. पूर्वी हे फारसे धोकादायक नव्हते. कारण, अचूक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन तंत्रज्ञान सर्व देशांकडे उपलब्ध नव्हते. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे.

 

क्षेपणास्त्रांचा प्रचंड मारा : इराणकडे हजारो बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे आहेत. काहींची मारक क्षमता तर दोन हजार किमीपेक्षा अधिक आहे. अगदी सर्वोत्तम संरक्षण प्रणालीसुद्धा, एकाच वेळी शेकडो क्षेपणास्त्रे रोखू शकत नाही.

 

ड्रोन स्वॉर्म हल्ले : कमी किमतीचे शेकडो ड्रोन पाठवून, कोणत्याही देशाच्या संरक्षण प्रणालीला गोंधळात टाकता येते. युक्रेन, रशिया, इस्रायल आणि इराण युद्धांमधून हे सिद्ध झाले आहे.

 

आर्थिक विषमता : एक स्वस्त ड्रोन काही हजार डॉलर्समध्ये तयार होतो. त्याला पाडण्यासाठी वापरले जाणारे ‘पॅट्रियॉट’, ‘थाड’ किंवा डच-३ इंटरसेप्टरची किंमत लाखो डॉलर्स असते. हा आर्थिक समतोल आक्रमणकर्त्याच्याच बाजूने झुकतो.

 

संतृप्ती : जगातील कोणतीही हवाई संरक्षण प्रणाली १०० टक्के यशस्वी नसते.जर २०० क्षेपणास्त्रे डागली आणि त्यातील ९० टक्के रोखली गेली, तरी २० लक्ष्यांवर परिणाम हा होतोच. लष्करी दृष्टिकोनातून ते पुरेसे असते.

 

 

हल्ल्यांची संख्या : इराणने मोठ्या प्रमाणावर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन वापरले.

 

बहुदिशात्मक हल्ले : वेगवेगळ्या दिशांनी आणि उंचीवरून हे हल्ले करण्यात आले.

 

कमी उंचीवरील क्रूझ मिसाईल : रडारपासून बचाव करून, कमी उंचीवर उडणारी क्षेपणास्त्रे शोधणे कठीण असते.

 

इलेट्रॉनिक युद्ध : ‘जीपीएस’ जॅमिंग, सायबर हल्ले यामुळे संरक्षण व्यवस्थेवर ताण वाढतो.

 

 

काही तज्ज्ञ या तळांना ‘व्हाईट एलिफंट’ म्हणत असले, तरी ते पूर्णपणे निरुपयोगी नाहीत.

 

हवाई मोहिमांचे केंद्र : इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधील हजारो हवाई मोहिमा, याच तळांवरून पार पडल्या.

 

‘लॉजिस्टिक’ हब : इंधन, दारुगोळा, सुटे भाग आणि सैन्याची वाहतूक, यासाठी हे तळ अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

 

गुप्तचर आणि देखरेख : AWACS, उपग्रह नियंत्रण, ड्रोन ऑपरेशन आणि इलेट्रॉनिक गुप्तचर कारवायाही याच तळांवरून होतात.

 

मित्रदेशांना आश्वासन : या तळांमुळेच आखाती देशांनाही, अमेरिकेच्या सुरक्षेची हमी मिळते.

 

 

हवाई हल्ले : इराणच्या लष्करी आणि अणुस्थळांवर हल्ले करण्यासाठी, अमेरिकन विमाने या तळांवरूनच उड्डाण करत होती. ‘आयएसआर’ ऑपरेशन्स मोहिमाही चालवण्यात आल्या.

 

क्षेपणास्त्र संरक्षण : इराणी हल्ले रोखण्यासाठी, ‘थाड’ आणि ‘पॅट्रियॉट’ प्रणाली तैनात करण्यात आल्या.

नौदल नियंत्रण : बहरीनमधील पाचव्या ताफ्याद्वारे, पर्शियन आखातातील समुद्रीमार्गांवरही नियंत्रण ठेवण्यात आले.

 

 

चीनने अमेरिकेसारखे मोठे तळ उभारण्याऐवजी, ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क’ उभारण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.

 

जिबूती : हा चीनचा पहिला अधिकृत परदेशी लष्करी तळ. तो ‘बाब-अल-मंदेब’ सामुद्रधुनीवर नजर ठेवतो आणि चीनच्या नौदलाला, आफ्रिका व पश्चिम आशियात पोहोचण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करतो.

 

ग्वादर : होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या जवळ स्थित. भविष्यातील चिनी नौदलासाठी महत्त्वाचा आधारबिंदू ठरू शकतो.

 

हंबनटोटा : श्रीलंकेतील हा बंदर प्रकल्प अधिकृतपणे व्यापारी असला, तरी त्याचा दुहेरी वापर शक्य आहे.

 

म्यानमार : सिटवे, यौकफ्यू आणि बंगालच्या उपसागरातील सुविधांमुळे, चीनला मलक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करता येते.

 

मालदीव : सध्या कोणताही अधिकृत चिनी लष्करी तळ नाही. मात्र, वाढती आर्थिक आणि पायाभूत गुंतवणूक भविष्यातील प्रवेशद्वार बनू शकते.

 

 

अनेक विश्लेषक चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ला अभेद्य समजतात. प्रत्यक्षात युद्धकाळात, हेच तळ चीनसाठी मोठी समस्याही बनू शकतात.

 

मुख्य भूमीपासून अंतर : चीनपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेले तळ राखणे कठीण असते.

 

पुरवठा रेषांवरील अवलंबित्व : भारतीय नौदल समुद्रीमार्गांवर दबाव आणू शकते.

 

स्थानिक राजकारण : श्रीलंका, मालदीव किंवा म्यानमारमधील सत्ताबदलामुळे, चीनची स्थिती बदलू शकते.

 

अचूक भारतीय क्षेपणास्त्रे : ‘ब्रह्मोस’, ‘निर्भय’, ‘लाँग रेंज प्रिसिजन वेपन्स’ आणि पाणबुड्यांमधून होणारे हल्ले, या तळांना धोक्यात आणू शकतात.

 

युद्धकाळात हे तळ चीनसाठी ‘स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅसेट’पेक्षा, ‘स्ट्रॅटेजिक लायबिलिटी’च ठरू शकतात.

 

 

मोठ्या तळांवर अवलंबित्व टाळा. एकच विशाल तळ निर्माण करण्याऐवजी, अनेक लहान, विखुरलेल्या सुविधा उभाराव्यात.

 

डिस्पर्स्ड ऑपरेशन्स : विमाने, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि दारुगोळा वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरून ठेवावेत.

 

भूमिगत सुविधा : इंधन, दारुगोळा आणि कमांड सेंटर भूमिगत करावेत.

 

बहुस्तरीय हवाई संरक्षण : ‘एस-४००’, चठअडअच, ‘आकाश’ लेझर प्रणाली आणि अ‍ॅन्टी-ड्रोन नेटवर्क एकत्रित करावे.

 

हार्डनिंग : विमानतळ, रडार आणि कमांड पोस्ट संरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावेत.

 

गतिशीलता : मोबाईल क्षेपणास्त्र लॉन्चर आणि मोबाईल रडार यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा.

 

 

अंदमान-निकोबारचे सैनिकीकरण : अंदमान आणि निकोबार बेटे भारतीय महासागरातील सर्वांत महत्त्वाचा धोरणात्मक लाभ आहेत.

 

समुद्री नाकेबंदी क्षमता : मलाक्का, लोम्बोक आणि सुंडा सामुद्रधुनींवर नजर ठेवण्याची क्षमता वाढवावी.

 

पाणबुडी युद्धशक्ती : अणुऊर्जेवर चालणार्‍या आक्रमक पाणबुड्यांच्या संख्येत वाढ करावी.

 

लांब-पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे : ‘ब्रह्मोस’ ब्लॉक-खखख, हायपरसॉनिक प्रणाली आणि समुद्राधारित क्षेपणास्त्रांची संख्या वाढवावी.

 

मित्रराष्ट्रांचे जाळे : ‘क्वाड’, फ्रान्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, मॉरिशस, सेशेल्स आणि ओमान यांच्यासोबत प्रवेश करार वाढवावेत.

 

माहिती युद्ध : उपग्रह, सायबर आणि इलेट्रॉनिक युद्ध क्षमतांमध्ये मोठीच गुंतवणूक करावी.

 

अलीकडे असे वृत्त आहे की, बांगलादेश मोंगला बंदर चीनकडे विकासासाठी देण्याचा विचार करत आहे. हे बंदर ‘सिलिगुडी कॉरिडोर’पासून, अवघ्या १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा प्रकल्प भारताला देण्यात येणार होता; परंतु हसीना यांची सत्ता उलथवल्यानंतर बांगलादेशातील विद्यमान सरकारने तो चीनकडे दिला. जर हे बंदर लष्करी तळामध्ये रूपांतरित झाले, तर युद्धाच्या प्रसंगी ते चीनकरिता अत्यंत असुरक्षित ठरेल.

 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंडोनेशिया भेटीदरम्यान, इंडोनेशियाने मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावर असलेले सबांग बंदर भारताला विकासासाठी दिले आहे. हे भारतासाठीचे एक मोठेच यश आहे. कारण, मलाक्का सामुद्रधुनीवर हे बंदर अत्यंत महत्त्वाचे असून, या मार्गावरूनच चीनच्या सुमारे ८५ टक्के व्यापाराची वाहतूक होते.

 

भारत आणि चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा आता केवळ हिमालयातील सीमावादापुरती मर्यादित नाही. आज ही स्पर्धा संपूर्ण हिंद-प्रशांत प्रदेशात विस्तारली आहे. चीनने भारताभोवती लष्करी तळ, बंदरे आणि सामरिक भागीदारीचे जाळे उभारण्याचे धोरण अवलंबले असून, त्याला ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (मोत्यांची माळ) असे संबोधले जाते. याउलट, भारताने नौदलाचे सक्षमीकरण, सामरिक भागीदारी, संरक्षण निर्यातीच्या धोरणाने याला उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.

 

निष्कर्ष : इराण-अमेरिका संघर्षाने एक मूलभूत सत्य अधोरेखित केले. आधुनिक काळात कोणताही स्थिर लष्करी तळ पूर्णपणे सुरक्षित नाही. प्रचंड खर्च करून उभारलेले अमेरिकेचे आखाती तळही, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन युगात असुरक्षित ठरले. परंतु, याचा अर्थ परदेशी तळ निरुपयोगी आहेत, असा होत नाही. मात्र, त्यांचे स्वरूप बदलण्याची गरज आहे.

 

भारताने चीनच्या संभाव्य तळांना केवळ धोका म्हणून पाहू नये. उलट, अमेरिकेच्या अनुभवातून धडा घेत विखुरलेली, गतिशील आणि बहुस्तरीय संरक्षण असलेली व्यवस्था विकसित करावी. भविष्यातील युद्धे मोठ्या तळांची नसून वितरित शक्ती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन स्वॉर्म, क्षेपणास्त्र अचूकता आणि समुद्री नियंत्रण यांची असतील. जो देश या वास्तवाशी जुळवून घेईल, तोच भारतीय महासागरातील सामरिक स्पर्धेत आघाडीवर राहील.