'वंदे मातरम्'च्या अपमानावर कठोर कारवाईची तयारी; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

 

मुंबई : (Supreme Court Judges Bill) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन दि. २० जुलै पासून सुरु होणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडणार असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक' सर्वाधिक चर्चेत आहे. या प्रस्तावित कायद्याद्वारे राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' याचा अपमान करणे, त्याच्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करणे किंवा गायनात व्यत्यय आणणे यांसारख्या कृत्यांना दंडनीय गुन्हा ठरवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला यापूर्वीच मंजुरी दिली असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे सर्वप्रथम राज्यसभेत ते मांडणार आहेत.

 

सरकारचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित इतर प्रतिकांप्रमाणेच 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गीतालाही कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील ऐतिहासिक योगदानामुळे वंदे मातरम् ज्या सन्मानास पात्र होते, तो पूर्वीच्या धर्मनिरपेक्ष सरकारांनी दिला नाही, अशी भूमिका सरकारने सातत्याने मांडली आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत 'जन गण मन' आणि भारतीय संविधान यांच्याप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळेल. एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून राष्ट्रीय गीताचा अपमान केला, त्याच्या गायनात अडथळा आणला, गायनादरम्यान व्यत्यय निर्माण केला किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात गोंधळ घालून गायनात अडथळा निर्माण केला, तर त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार आहे. (Supreme Court Judges Bill)

 

अशा प्रकरणांमध्ये कमाल तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यापूर्वीच केंद्र सरकारने गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे ज्या शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत 'जन गण मन' वाजवले किंवा गायले जाते, त्या कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्' चे गायनही अनिवार्य केले आहे. आता या व्यवस्थेला कायदेशीर बळ देण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात येत आहे. (Supreme Court Judges Bill)

 

सरकारने पावसाळी अधिवेशनासाठी इतर अनेक महत्त्वाची विधेयकेही सूचीबद्ध केली आहेत. त्यामध्ये जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक प्रमुख आहे. या विधेयकानुसार जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी दोन वर्षांहून अधिक उशिराने करावयाची असल्यास, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानंतरच ती नोंदणी करता येईल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक देखील सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ करण्यासंबंधीच्या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळवली जाणार आहे. तसेच लोकसभेत परकीय अंशदान (विनियमन) दुरुस्ती विधेयक (FCRA Amendment Bill) यावरही विचार केला जाणार आहे. (Supreme Court Judges Bill)

 

विरोधकांनी या विधेयकावर टीका करताना असा आरोप केला आहे की, याचा परिणाम विशेषतः स्वयंसेवी संस्थांवर, विशेषतः ख्रिश्चन संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर होऊ शकतो. दरम्यान, उच्च शिक्षणाच्या नियामक व्यवस्थेत व्यापक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले 'विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक' संसदीय समितीच्या परीक्षणानंतर सभागृहात मांडले जाणार आहे. (Supreme Court Judges Bill)