परीक्षांचे राजकारण किती?

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नव्या परीक्षेची तारीख जाहीर करावी, वयोमर्यादेत सवलत द्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मांडणे आवश्यकच आहे. मात्र, परीक्षा व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना कराव्यात, पेपरफुटीची साखळी कशी मोडावी आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, याबाबत त्यांच्या भूमिकेत स्पष्टता दिसत नाही. केवळ तातडीच्या मागण्यांनी हा प्रश्न सुटणार नाही. पेपरफुटीचा प्रश्न आजचा नाही. काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’च्या काळातही विविध भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश परीक्षांतील गैरव्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. आजही काही राज्यांत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली किंवा काँग्रेस सहभागी असलेल्या सरकारांचा कारभार आहे, त्या राज्यांमध्येही परीक्षा व्यवस्थेबाबत आदर्श चित्र दिसत नाही. त्यामुळे केवळ एका राज्यातील घटनेवर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा काँग्रेसशासित राज्यांतील परीक्षा व्यवस्थेच्या सुधारणांवरही प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच. यावरून हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित नसून, व्यवस्थेतील उणिवांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे सरकारवर टीका करण्याबरोबरच पर्यायी आणि अमलात आणता येतील, अशा उपाययोजनांचाही स्पष्ट आराखडा अपेक्षित आहे. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर चौकशी, अटक आणि नव्या तारखा जाहीर होतात; पण काही काळानंतर पुन्हा तसाच प्रकार समोर येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे.

 

विद्यार्थ्यांना आता आरोप-प्रत्यारोप नको. त्यांना सुरक्षित प्रश्नपत्रिका, वेळेवर परीक्षा आणि गुणवत्तेच्या बळावर संधी देणारी विश्वासार्ह व्यवस्था हवी आहे. ही जबाबदारी सरकारची आहेच; पण पर्यायी भूमिका मांडणार्‍या विरोधकांचीही आहे.

 

 

मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत राज्य सरकारने मांडलेला एक मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. ‘राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान अनुसूचित जाती-जमातीतील आहेत, म्हणून संपूर्ण समाज पुढारलेला ठरत नाही,’ हा युक्तिवाद घटनात्मक निकषांच्या चौकटीत योग्य वाटतो. मात्र, आरक्षणाचा प्रश्न केवळ सर्वोच्च घटनात्मक पदांवर कोण आहे, यावरूनही ठरत नाही. कोणत्याही समाजाच्या सामाजिक स्थानाचे मूल्यांकन करताना त्याचे राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक वर्चस्व, शैक्षणिक संधी आणि ऐतिहासिक सामाजिक वास्तव यांचा एकत्रित विचार होणेही तितकेच आवश्यक. ज्या समाजातील लोक कोणत्याही आरक्षणाशिवाय मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि संसदेत निवडून येतात, त्या समाजाचे व्यवस्थेतील प्रतिनिधित्व लक्षणीय असल्याचे दिसून येते. अनेक भागांत जमीन, उत्पादनाची साधने, सहकारी संस्था, स्थानिक सत्ताकेंद्रे आणि आर्थिक संसाधनेही अशाच समाजांच्या हातात आहेत.

 

गावपातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत आजही अनेक ठिकाणी त्यांचाच प्रभाव दिसून येतो. शिक्षणाची साधने, सामाजिक संपर्क आणि आर्थिक भांडवल यांचाही त्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या लाभ झाला आहे. त्यामुळे व्यवस्थेने त्यांना सर्वच स्तरांवर डावलले होते, असा निष्कर्ष सहज काढता येत नाही.

 

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ही पदे लोकशाही प्रक्रियेत निवडून येतात. अनेकदा त्या निवडीमागे राजकीय समीकरणे, सामाजिक संतुलन आणि व्यापक राजकीय धोरणेही कारणीभूत असतात. त्यामुळे काही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर पोहोचल्या म्हणून त्या संपूर्ण समाजाचीच सामाजिक स्थिती बदलते, असा निष्कर्ष काढणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच एखाद्या समाजाचे व्यापक राजकीय आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्व दुर्लक्षित करून केवळ भावनिक मांडणी करणेही योग्य ठरणार नाही. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्या समाजाचे विनाआरक्षण संसद, विधिमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व, तसेच उपलब्ध संधींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा आधार भावना किंवा राजकीय दबाव नसून, संविधानाने निश्चित केलेले निकष आणि सामाजिक वास्तव असले पाहिजे.