भारत-यूके मुक्त व्यापार कराराचा श्रीगणेशा!

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या प्रयत्नाने अखेर ऐतिहासिक असा भारत-यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (सेटा) आणि सामाजिक सुरक्षा करार अधिकृतपणे बुधवार, दि. १५ जुलैपासून लागू झाला; ज्यामुळे भारताचे उत्पादन स्पर्धात्मकदृष्ट्या त्या देशात बाजारात उतरेल आणि निर्यातीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मते, या दोन्ही करारांमुळे भारत-ब्रिटन संबंध आणखी मजबूत होतील. शेतकरी, उद्योजक, ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला गती मिळण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय उत्पादनांना मुक्तपणे ब्रिटनच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळू शकेल. भारतीय कुशल व्यावसायिक, उद्योजकांना जागतिक व्यासपीठ मिळण्यास मदत होईल. सामाजिक सुरक्षा या महत्त्वाच्या करारामुळे तिथे तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणार्‍या भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतीय कंपन्यांची मुक्त व्यापारामुळे स्पर्धाही तुलनात्मक होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.

 

 

या कराराद्वारे केवळ मद्यपेयांच्या किमती स्वस्त झाल्याचे मथळे वाचून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतीलही. मात्र, त्यापेक्षाही जास्त भारतासारख्या देशात जिथे आजही वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, खाद्यपदार्थ, भाज्या, मसाले आणि सागरी उत्पादनांवरील लावला जाणारा यापूर्वीचा ४ ते १६ टक्क्यांचा कर आता संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील उत्पादनांची ब्रिटनमध्ये मागणी वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

 

 

या कराराअंतर्गत भारतात ब्रिटनहून येणार्‍या कार, ट्रक आणि अन्य वाहनांवरील आयातशुल्क घटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यांत पूर्ण होणार असली, तरीही ई-वाहने, हायब्रीड वाहने, हायड्रोजन कार आदी उत्पादनांना पाच वर्षांचे सुरक्षा कवच देण्यात येणार आहे. याउलट, ब्रिटनने भारतीय वाहन उत्पादनांसाठी आपले दरवाजे खुले केले आहेत, ज्याचा फायदा इथल्या कंपन्यांना अपेक्षित आहे.

 

यापूर्वी, विदेशी मद्यपेयांवर एकूण दीडशे टक्क्यांपर्यंत भरभक्कम शुल्क भरावे लागत असे. पुढील दहा वर्षांत ते घटवून ४० टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

 

 

भारताने हा करार करताना आपल्या संवेदनशील क्षेत्राचाही विचार केला आहे. ज्यात दूध उत्पादन, डेअरी उत्पादन, अन्न, भरडधान्य, सफरचंद, अक्रोड आदी वस्तूंवरील करात कुठलाही बदल होणार नाही, असे ठरले. याचप्रमाणे ब्रिटनने त्यांच्या तांदूळ, साखर आणि मांस उत्पादनांना सुरक्षित ठेवले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांनी स्थानिक उत्पादनांबद्दल कुठल्याही प्रकारची तडजोड केलेली नाही.

 

 

केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच ब्रिटनच्या कंपन्यांना भारतीय निविदांमध्ये नशीब आजमावण्याची संधी दिली आहे. रस्ते व दळणवळण, हरितऊर्जा आदी क्षेत्रांची द्वारे ब्रिटनसाठी खुली करण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ, एकूण ४० हजार कोटींपर्यंतच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी ब्रिटिश कंपन्या बोली लावू शकतील. यासोबतच भारताने ‘बौद्धिक संपदा अधिकार’ अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे, देशातील कुठल्याही आणीबाणीच्या स्थितीत भारताकडे स्वस्त औषधे उत्पादन करण्याचे अधिकार अबाधित राहण्याची अटही मंजूर करून घेण्यात आली.

 

‘टीसीएस’, ‘इन्फोसिस’ यांसारख्या कंपन्यांचे भारतीय वंशाचे कर्मचारी जेव्हा ब्रिटनमध्ये कार्यरत असतात, तेव्हा त्यांना भारतात ‘ईपीएफ’ आणि ब्रिटनमध्ये राष्ट्रीय विमा (सामाजिक सुरक्षा) शुल्क भरावे लागत असे. यालाच दुप्पट योगदान म्हणून गणले गेले. त्यामुळे आता भारतीय कर्मचारी जर पाच वर्षांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरीवर असेल, तर त्याला हे दुबार शुल्क भरण्याची गरज राहणार नाही, असाही ठराव या करारात आहे. याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना होणार असून, त्यांना विदेशी कंपन्यांच्या तुलनेत एकाच पातळीवर स्पर्धात्मक वातावरण राहील.

 

 

भारत-ब्रिटन कराराअंतर्गत एकूण ११ लाख टनांची स्टील-निर्यात करमुक्त होणार आहे. ही सुविधा भारताला विशिष्ट कोटा आणि ‘ऑथराईल्ड युझ स्कीम (एयूएस)’अंतर्गत विशेष लाभ झाला. ब्रिटनने स्टील उत्पादन व विक्रीवर विशेषाधिकार लागू केले होते, ज्या कारणास्तव हा करार लागू करण्यात अडथळे आले होते. गतवर्षात एकूण ९ हजार, २२७ कोटी रुपयांची पोलाद-निर्यात भारताद्वारे ब्रिटनला करण्यात आली होती. भारताच्या निर्यात हक्कांना अबाधित ठेवण्यासाठी विशिष्ट कोटा १.६८ लाख टन इतका करण्यात आला. त्यानंतर ‘एयूएस’अंतर्गत भारताला ९.४५ लाख टन हा विशेष कोटाही प्रदान करण्यात आला.

 

‘असोचॅम’चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांच्या मते, भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (सीईटीए) हा भारताच्या मुक्त व्यापार करार (एफटीए) प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे, जो व्यापक मुक्त व्यापार भागीदारीच्या माध्यमातून जगातील दोन सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना एकत्र आणतो. या करारांतर्गत, ब्रिटनला होणार्‍या भारताच्या ९९ टक्के निर्यातीला शुल्क-मुक्त प्रवेश मिळणार आहे, तर भारतानेही आपल्या ८९.५ टक्के टेरिफ लाईन्स (उत्पादन श्रेणी) ब्रिटनसाठी खुल्या केल्या आहेत. या कराराचा भारताच्या वस्त्रोद्योग, चामडे, सागरी उत्पादने, हिरे व आभूषणे, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि रसायने यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, ब्रिटनलादेखील ऑटोमोटिव्ह, पेय पदार्थ व स्पिरिट्स, लाईफ सायन्सेस आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांचे मत आहे.