समान नागरी कायदा : एक वास्तव

 

 

आता ‘समान नागरी कायदा’ करतो म्हणत, आमचे आरक्षण काढायचा बेत आहे यांचा,” असे एकजण म्हणाला; तर दुसरा म्हणाला, "समान नागरी कायदा’ आणणार, तर मग त्यात ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चा अधिकार सगळ्याच जातींना द्या. त्यांनाच का ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चा अधिकार?” अनेकांना वाटते की, या कायद्यामुळे हिंदू (अंतर्गत बौद्ध-जैन-शीख), मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी यांच्यासाठी सर्वच बाबतीत ‘समान कायदा’ असेल. या समजुतीतूनच ज्यांना आरक्षण लागू आहे, अशा समाजातील लोकांना सांगितले जात आहे की, "समान नागरी कायदा आला की, एकतर तुमचे आरक्षण जाईल किंवा तुमच्यासारखेच सगळ्यांना आरक्षण मिळेल. आरक्षणात सगळा समाज वाटेकरी झाला, तर मग तुम्हाला काय राहणार?” तर, मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना सांगितले जात आहे की, "तुमचे धार्मिक रीतिरिवाज आता विसरा. तुम्हाला तुमच्या धर्माप्रमाणे जगताच येणार नाही.” हे सत्य आहे का? तर, अजिबात नाही. आरक्षणासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याबाबत किंवा तरतुदी करण्याबाबत ‘समान नागरी कायद्या’मध्ये समावेश नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्मापासून दूर करेल, असेही यात काहीच नाही. ‘समान नागरी कायद्या’द्वारे भारतातील सर्व धर्मांतील नागरिकांना समान विवाह कायदा, समान घटस्फोट कायदा, समान वारसा हक्क कायदा आणि समान दत्तकविधान कायदा लागू होणार आहे. यापलीकडे या कायद्यात दुसरा कसलाही अंतर्भाव नाही.

 

भारतात उत्तराखंड, गुजरात, आसाम आणि आधीपासून गोवा येथे, ‘समान नागरी कायदा’ पारित झाला. त्याची आता अंमलबजावणीही सुरू आहे. या चारही राज्यांत ‘समान नागरी कायदा’ म्हणून विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तकविधान या चार बाबींचा समावेश आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला ‘समान नागरी कायद्या’त संरक्षण दिले आहे. पण, सत्य काय आहे; तर कोणतीही जबाबदारी न घेता, एखाद्या महिलेसोबत किंवा पुरुषासोबत राहता येते, असे वाटून अनेकजण ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहात होते. त्यामध्ये महिलेला कोणताही अधिकार नव्हता. तिला या संबंधातून अपत्य झाले, तर त्या अपत्यालाही कसलाच अधिकार नव्हता. मात्र, ‘समान नागरी कायद्या’मध्ये ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ आणल्यामुळे, या नात्यात स्वेच्छेने किंवा नाईलाजाने अडकलेल्या महिलेला तिचा हक्क मिळत आहे. ‘समान नागरी कायद्या’नुसार, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणार्‍यांना नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ज्याची पत्नी किंवा पती सोबत राहतात, ज्यांनी घटस्फोट घेतलेला नाही, अशांना ‘समान नागरी कायद्या’नुसार ‘रिलेशनशिप’मध्ये राहता येणार नाही. ज्यांना ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’चे भयाण वास्तव माहिती आहे; त्यांनाच कळेल की, ‘समान नागरी कायद्या’मध्ये या ‘रिलेशनशिप’बद्दल केलेले नियम किती महत्त्वाचे आहेत.

 

या परिप्रेक्ष्यात आज कितीतरी मुली अशा आहेत, ज्यांचे ‘निकाह’ वयाच्या १५-१६व्या वर्षी झाले आणि २०व्या वर्षीच त्या दोन किंवा तीन मुलांच्या ’अम्मी’ही झाल्या. कालांतराने शौहरला त्यांच्यात रस उरला नाही. (?) मग त्याने दुसरी बिवी आणली. पहिल्या बिवीने जाब विचारल्यावर, शौहरसकट सगळेच तिला ऐकवतात की, ‘अपने में चलता हे|’ आता ती कुठे न्याय मागणार? (काही शिक्षित लोक अपवाद आहेत) त्यांना न्याय हवा असतो पण, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार, काही धार्मिक अटी-शर्तींसह एक व्यक्ती चार विवाह करून चौघींना बिवी म्हणून ठेवू शकतो. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळत नाही. थोडक्यात, शहाबानो पोटगी खटला जो गाजला; त्यानंतरही वस्तीपातळीवर हे सगळे सुरूच होते आणि आहेही. ‘समान नागरी कायदा’ झाला, तर विवाहाचे वय मुलींसाठी १८ हे कायद्याने सर्वांसाठीच होईल. त्यामुळे धार्मिक कायद्याचा आधार घेत, १५व्या वर्षी होणार्‍या मुला-मुलींच्या ‘निकाहा’ला थोडा आळा बसेल.

 

दुसरीकडे आजही हिंदू समाजात कुठे चोरून-लपून, तर कुठे उघडउघड बहुपत्नीत्वाची पद्धत आहे. बहुतेकवेळा यामध्ये दुसरा विवाह केला, तर पहिल्या पत्नीकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा शोषित महिलेने माहेरी यावे, तर समाज त्या महिलेला नाव ठेवतो. तर, आजही पद्धत आहे मुलगी ज्या घरी सासरी जाईल, तिथूनच तिने तिरडीवरच बाहेर पडावे. ‘पावसाने झोडपले आणि नवर्‍याने मारले, तर काय दाद मागायची असते का?’ त्यामुळेच अनेक महिलांना सामाजिकरीत्या आजही घटस्फोटाचा अधिकार नाही. मुळात ती महिला त्या पुरुषाची पत्नी आहे, हा कायदेशीर पुरावाच नसतो. समाज किंवा नातेवाईक कोर्टकचेरी नको म्हणतात. त्यामुळे या महिलेला अपमान, अन्याय सहन करत तिला नाकारणार्‍या नवर्‍याकडेच राहावे लागते. त्याने तिला कायदेशीररीत्या घटस्फोट दिला नसल्याने तिला किंवा तिच्या नातेवाईकांना कितीही वाटले; तरी ती दुसरे लग्न करू शकत नाही (अशा अनेक महिला माझ्या माहितीमध्ये आहेत). मात्र, ‘समान नागरी कायद्या’मध्ये कोणत्याही धर्माच्या लोकांनी विवाह केले, तरी त्यांनी कायदेशीररीत्या नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आजही मुली-सुनांनी संपत्तीमध्ये हिस्सेदारी मागू नये, म्हणून तिचे नाव कोणत्याही अधिकृत पुराव्यात न नोंदवणारे लोक आहेत. या पार्श्वभूमीवर विवाह नोंदणी होणे, हे सर्व धर्मीय महिलांसाठीच अत्यंत महत्त्वाचे.

मात्र, तरीही अनेकांना या कायद्याचे महत्त्व समजलेले नाही. एका डॉक्टर, प्रोफेसर ख्रिश्चन महिलेने ‘समान नागरी कायद्या’विषयी बोलताना म्हटले की, "आमच्यात ‘मॅरेज इन हेवेन’ जुळतात. त्यामुळे घटस्फोट आणि गर्भपात हे आमच्यात पाप आहे. जर ‘समान नागरी कायदा’ झाला, तर आम्हाला पण घटस्फोटाचा कायदा लागू होणार, हे आमच्या ख्रिश्चॅनिटीच्या विरोधात आहे.” हे उद्गार ऐकूनच मी थक्क झाले. कारण, मुस्लीम समाजासाठी जसा ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ आहे, तसाच ‘इंडियन डिव्होर्स अ‍ॅक्ट १८६९’ हा कायदा इंग्रजांच्या काळापासूनचा अस्तित्वात आहे. या १८६९च्या कायद्यात वेळोवळी बदल करण्यात आले. जसे- मूळ कायद्यातील ‘कलम १० अ’नुसार, ख्रिश्चन पती-पत्नीला परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी किमान दोन वर्षे वेगळे राहणे बंधनकारक होते. परंतु, आता दोन वर्षांची अट रद्द करून, ती इतर धर्मियांप्रमाणे एक वर्ष केली आहे. जेणेकरून ख्रिश्चन जोडप्यांना लवकर न्याय मिळू शकेल.

 

पूर्वी ख्रिश्चन महिलेला घटस्फोटासाठी, पतीचा ‘व्यभिचार आणि क्रूरता’ या दोन्ही गोष्टी एकत्र सिद्ध कराव्या लागत. मात्र, ‘द डिव्होर्स (अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट, २००१’ सुधारणेनंतर, महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान हक्क मिळाले. ख्रिश्चनांसाठी असलेल्या कायद्याची इतकी सविस्तर चर्चा यासाठी की, आम्ही हिंदू नाही म्हणून आम्हाला हा कायदा कशासाठी? असे गैरहिंदूंनी विचारणे अर्थहीन आहे. तसेच देशात प्रत्येक धर्मियांसाठी त्यांचे त्यांचे कौटुंबिक कायदे असले, तरी अपवाद वगळता सर्वांचा हेतू न्यायप्रदान करण्याचाच आहे (अनेकदा महिलांना न्यायाबाबत दुजाभाव केलेला दिसतो). त्यामुळे सर्व धर्माच्या कायद्याचा विचार करून त्यांच्यात सुसूत्रता आणत, खरा न्याय-हक्क मिळवून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आणि ‘सब समाज को साथ लिए’ म्हणत, देशाच्या सर्वांगीण ऐक्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ स्थापन होणे गरजेचे आहे. मुळात ‘संविधान’ मानणार्‍या आणि लोकशाहीवर विश्वास असणार्‍या सगळ्यांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे, संविधानाची परिपूर्ती करणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज असणार आहे. कारण, घटनेच्या बहुचर्चित ‘१४व्या’ कलमात स्पष्ट केले आहे की, कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. तसेच ‘१५व्या’ कलमात भेदभावविरहित समाजरचनेचा पुरस्कार केला आहे. मात्र, सध्यातरी देशात आणि आपल्या महाराष्ट्रातही, हिंदू (यात डॉ. बाबासाहेबांनी शीख, जैन आणि बौद्ध समाविष्ट केले आहेत), ख्रिश्चन, पारशी आणि मुस्लीम यांच्यासाठी वेगवेगळे कौटुंबिक कायदे आहेत, तरतुदी आहेत. त्यामुळे कायद्यासमोर सगळे समान असले, तरी सगळ्यांसाठी कायदा कुठे समान आहे? ही समानता आणण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ महाराष्ट्रात आणि देशातही स्थापित होणे गरजेचे आहे.

 

 

आपली लोकसंख्या १०० कोटींहून (अब्जावधी) अधिक आहे. त्यामुळे कोणताही कायदा हा देशातील सर्व नागरिकांना समान पद्धतीने लागू असायलाच हवा. - मा. राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

 

 

आधुनिक समाजात भेदभाव करणार्‍या कायद्यांना स्थान नाही. भारताला एका ‘धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिते’ची नितांत गरज आहे. आपल्या ‘संविधान’निर्मात्यांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे हेच स्वप्न होते, जे पूर्ण करणे आपली जबाबदारी आहे. ‘समान नागरी संहिता’ या विषयावर देशभरात अतिशय गंभीर आणि सकारात्मक चर्चा सुरू असून, सरकार या दिशेने सकारात्मक पावले टाकत आहे. - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

 

‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘संविधाना’त (अनुच्छेद ४४) प्रत्येक राज्याने ‘समान नागरी संहिता’ लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा केवळ उल्लेख करून चालणार नाही. त्यांच्या संविधानिक दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करणे, ही आपली जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडली नाही; तर त्यांचे नाव घेण्याचा आपल्याला हक्क राहणार नाही. - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदूंना हिंदू कायदा आहे. हे ‘पर्सनल लॉ’ तसेच ठेवायचे काय? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारलेले आहेत. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही; तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. अशा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही. या देशात ‘समान नागरी कायदा’ व्हावा, अशी माझी फार फार इच्छा आहे. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३), पृष्ठ २२६)

 

आपण सर्व कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो. कुणी देवावर विश्वास ठेवेल, तर कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल, तो आध्यात्मिक विषय आहे. परंतु, ते काही जरी वेगळे असले, तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी, आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसित केली पाहिजे.

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे, खंड १४(२), पान ११७२)

 

 

‘कलम २४४ (१)’अंतर्गत येणार्‍या पाचव्या अनुसूचीनुसार, आदिवासींचे स्वतःचे पारंपरिक कायदे आहेत. म्हणूनच, ‘कलम २४४ (१)’मुळे आदिवासींना ‘समान नागरी कायद्या’मधून, पूर्णपणे वगळणे सरकारला बंधनकारक आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘समान नागरी कायद्या’च्या कक्षेतून सर्व आदिवासी समुदायांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. आदिवासींच्या कोणत्याही हक्कांवर, जमिनीवर किंवा रूढी-परंपरांवर गदा येणार नाही, अशी कायदेशीर हमी सरकारने दिली आहे.