आशियातील शक्तिसंतुलनाची नवी मांडणी!

 

 

नवी दिल्लीमध्ये अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्यात पार पडलेली द्विपक्षीय ‘शिखर परिषद’ हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरली. या परिषदेत दोन्ही देशांनी संरक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, सेमीकंडटर पुरवठा साखळी आणि आर्थिक सुरक्षांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर महत्त्वपूर्ण करार केले. यानंतर अवघ्या काही तासांतच आलेली चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे. चीनने प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, ‘कोणत्याही दोन देशांमधील सहकार्य, हे तिसर्‍या देशाच्या विरोधात नसावे.’ जर आपण या प्रतिक्रियेमागचा वास्तविक अर्थ शोधल्यास, या करारांमुळे चीनच्या सर्वांत दुखर्‍या नसांवर बोट ठेवले गेल्याचे स्पष्ट होते. भारत आणि जपानमधील ही वाढती जवळीक आशियातील चिनी वर्चस्वाला थेट दिलेले आव्हान ठरत आहे.

 

आर्थिक सुरक्षेचे नवे रणांगण : गेल्या काही दशकांत भारत आणि जपानचे संबंध प्रामुख्याने आर्थिक मदत, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीपुरतेच मर्यादित होते. मात्र, अलीकडच्या ‘शिखर परिषदे’त या संबंधांनी एक नवी उंची गाठली आहे. आजच्या २१व्या शतकात युद्धात शस्त्रास्त्रांबरोबरच तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, भारत आणि जपानने एका अत्यंत महत्त्वाच्या आराखड्याची घोषणा केली. या आराखड्यानुसार दोन्ही देश पुढील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत.

 

सेमीकंडटर पुरवठा साखळी मजबूत करणे : आज मोबाईल फोनपासून ते प्रगत लढाऊ विमानांपर्यंत, प्रत्येक गोष्टीसाठी सेमीकंडटरचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. सध्या सेमीकंडटरच्या व्यापारावर तैवान आणि चीनचेच मोठे नियंत्रण आहे.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ५जी / ६जी तंत्रज्ञान : भविष्यातील सायबर सुरक्षा आणि दळणवळण यंत्रणेच्या सुरक्षेसाठी भारत आणि जपान संयुक्त संशोधन करणार आहेत. चीनने गेल्या काही वर्षांत अवाढव्य उत्पादन क्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण जगालाच स्वतःवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले. चीनला विरोध करणार्‍या देशांना, चीन याच शक्तीच्या आधारे नमवण्याचा प्रयत्न करतो. भारत आणि जपानचा नवा आर्थिक सुरक्षा आराखडा चीनच्या या धोरणाविरुद्ध एक मोठी ढाल मानला जात आहे.

 

क्रिटिकल मिनरल्स : या क्षेत्रात चीनची मोठीच मक्तेदारी आहे. त्यामुळेच महत्त्वाच्या खनिज उत्पादनात दोन्ही देशांचे परस्पर सहकार्य चीनच्या दुखर्‍या नसेवरचा आघात ठरणार आहे.

 

आज जगभरात इलेट्रिक वाहने, सोलर पॅनेल्स, अत्याधुनिक बॅटरी, स्मार्टफोन आणि आधुनिक लष्करी उपकरणांची मागणी प्रचंड वेगाने वाढली आहे. ही सर्व उपकरणे तयार करण्यासाठी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि इतर दुर्मीळ खनिजांची आवश्यकता असते. त्यामुळे भारत आणि जपानमधील या क्षेत्रातील करार देशाला दीर्घकाळ सुरक्षा देणारे ठरणार आहेत.

 

चिनी वर्चस्वाची भीती : सध्या जगातील दुर्मीळ खनिजांच्या ७० ते ९० टक्के शुद्धीकरण आणि पुरवठ्यावर एकट्या चीनचे नियंत्रण आहे. २०१० मध्ये जपानशी झालेल्या सागरी संघर्षानंतर चीनने जपानला होणारी दुर्मीळ खनिजांची निर्यात रोखली. त्याचा जपानच्या इलेट्रॉनिस उद्योगाला मोठाच फटकाही बसला. याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि जपानने दुर्मीळ खनिज शोध, त्यांचे शुद्धीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षित पुरवठा साखळीसाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत स्वतः देशात खाणकाम आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर, जपानकडे यासाठीचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि आर्थिक गुंतवणुकीची क्षमता आहे. हे दोन्ही देश एकत्र आल्यास चीनवरील जागतिक अवलंबित्व हळूहळू कमी होईल.

 

संरक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल : या ‘शिखर परिषदे’त दोन्ही देशांनी ‘युनिकॉर्न' (UNICORN - Unified Complex Radio Antenna) या अत्याधुनिक प्रणालीच्या संयुक्त विकासाची अधिकृत घोषणा केली.

 

 

हा एक अत्यंत प्रगत नौदल अ‍ॅण्टेना असून, युद्धाच्या वेळी युद्धनौकांचा शत्रूच्या ‘रडार’पासून बचाव करण्यास तो उपयुक्त आहे. म्हणजेच, यामुळे युद्धनौकांची ‘स्टील्थ’ क्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढते. हा अ‍ॅण्टेना जपानच्या सहकार्याने भारतीय युद्धनौकांवर बसवला जाणार आहे. या प्रकल्पातून जपानच्या परराष्ट्र आणि लष्करी धोरणातील एका मोठ्या ऐतिहासिक बदलाचे संकेत मिळतात.

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात जपानने स्वतःवर अत्यंत कडक लष्करी बंधने लादली होती. ‘शांततावादी संविधान’ स्वीकारून जपानने शस्त्र निर्यात पूर्णपणे बंद केली होती. पुढे पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या काळात या धोरणामध्ये बदल करण्यात आला. पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी चीनचा वाढता धोका ओळखून ही बंधने हळूहळू शिथिल करण्यास सुरुवात केली. पुढे आता पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्या काळात जपानने आता सर्व सीमा ओलांडत, इतर देशांना थेट घातक लष्करी शस्त्रे विकण्यास आणि त्यांचा संयुक्त विकास करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

 

जपानचे बदलते धोरण हा चीनसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. एका बाजूला जपानचे तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत आणि जागतिक दर्जाचे आहे; तर दुसर्‍या बाजूला भारताची बाजारपेठ मोठी असून, औद्योगिक क्षमताही अफाट आहे. हे दोन्ही देश एकत्र येऊन जेव्हा लष्करी उपकरणांचे उत्पादन सुरू करतील, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम चीनवर होणार आहे. ‘युनिकॉर्न’ हा केवळ प्रारंभीचा टप्पा असून, भविष्यात भारत आणि जपान ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान, लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्यांची निर्मिती संयुक्तपणे करतील, हीच चीनची खरी भीती आहे.

 

‘भाऊ-बहीण’ कथा आणि चीनची चिडचिड : मोदी-ताकाइची भेटीनंतर चीनमध्ये विविध प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे. अलीकडच्या ‘शिखर परिषदे’त दोन्ही देशांत झालेले करार चीनच्या प्रभावाला रोखण्यासाठीचे पाऊल आहे, असा चीनला संशय आहे.

 

सनाए ताकाइची : चीनची सर्वांत नावडती नेता : गेल्या वर्षांत चीन आणि जपानमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. ताकाइची यांच्या आगमनाने जपानच्या धोरणांमध्ये आणखीच आक्रमकता आली आहे. त्यांनी अनेकदा उघडपणे काही भूमिका घेतल्या, त्या पुढीलप्रमाणे :

 

तैवानला स्पष्ट पाठिंबा : तैवानवर चीनने लष्करी कारवाई केल्यास जपान शांत बसणार नाही, असे संकेत ताकाइची यांनी दिले.

 

लष्कराचे सक्षमीकरण : जपानचे संरक्षण बजेट ऐतिहासिक पातळीवर वाढवून ताकाइची यांनी जपानला पुन्हा एक मोठी लष्करीशक्ती करण्याचा विडाच उचलला आहे.

 

चीनविरोधी आघाड्यांचे जाळे : आजवर जपानच्या काही पंतप्रधानांनी चीनबरोबरच आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी मवाळ भूमिका घेतली होती. मात्र, ताकाइची यांनी आर्थिक हितसंबंधांपेक्षा देशाच्या सुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. त्यासाठी ताकाइची यांनी नवी सुरक्षा आघाडीही उघडली आहे. तसेच फिलीपिन्स, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम या दक्षिण चीन समुद्रातील देशांनाही लष्करी मदत देण्यास सुरुवात केली. चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी ताकाइची जे तटबंदीचे जाळे विणत आहेत, त्या जाळ्यातील सर्वांत मजबूत भागीदार भारत आहे.

‘क्वाड’चे घट्ट होत जाणारे पाश : भारत -जपान परिषदेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात ‘क्वाड’च्या उद्दिष्टांना जोरदार पाठिंबा देण्यात आला. या गटाची सातत्याने वाढती शक्ती दिवसेंदिवस चीनची झोप उडवत आहे. अलीकडच्या ‘शिखर परिषदे’त दोन्ही देशांनी कायद्यावर आधारित जागतिक व्यवस्थेवर भर दिला. तसेच कोणत्याही देशाने बलपूर्वक सध्याची सीमा बदलण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही ठणकावून सांगितले. हे विधान चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी धोरणांवर मारलेला आसूड होता.

 

दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रातील वादात भारताची उडी : भारत-जपान ‘शिखर परिषदे’चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, भारताने अतिशय स्पष्ट शब्दांत पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्रातील घडामोडींवर जपानच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. जर चीन भारताच्या लडाख किंवा अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर कुरघोड्या करणार असेल; तर भारतदेखील चीनच्या अंगणात म्हणजेच, दक्षिण चीन समुद्रात चीनला घेरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा संदेश यातून चीनला गेला आहे.

 

अमेरिकेच्या अनिश्चिततेमुळे जपानचे ‘हेजिंग’ धोरण : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरणाचे तत्त्व ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे आहे. ट्रम्प यांनी भूतकाळात अनेकदा मित्रदेशांना स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास सांगितले आहे किंवा त्यासाठी पैशांचीही मागणी केली आहे. यामुळे भविष्यात चीनबरोबर संघर्ष निर्माण झाल्यास अमेरिका खरोखरच जपानच्या मदतीला येईल का? अशी शंका जपानला वाटत आहे.

 

यामुळेच जपानने आता ‘हेजिंग’चे धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार, जपान आता केवळ अमेरिकेच्या भरवशावर न राहता, आशियात स्वतःचे नवे विश्वासू मित्र तयार करत आहे. यात भारत हा जपानसाठी सर्वांत योग्य आणि विश्वासार्ह भागीदार ठरतो. कारण, भारताकडे चीनचा सामना करू शकणारे, जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे लष्कर आहे. तसेच भारत स्वतः चीनच्या विस्तारवादी धोरणांचा थेट बळी ठरला आहे. आशियातील देश आता केवळ अमेरिकेच्या मागे न जाता, एकत्र येऊन चीनचे वर्चस्व मोडण्यासाठी एकत्र येत असल्याची चाहूल चीनला लागली आहे.

 

शेवटी, हे समजून घ्यावे लागेल की, चीनच्या चिंतेचे कारण वास्तवाशी जोडलेले आहे. चीनला दिसत आहे की, जपानने बंधनाचे सर्व पाश तोडून नव्याने आक्रमक लष्करीशक्ती होण्याकडे वाटचाल करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. दुसरीकडे भारतही त्याची आर्थिक आणि धोरणात्मक शक्ती सातत्याने वाढवत आहे. तर, महत्त्वाची खनिजे आणि सेमीकंडटर क्षेत्रातील भारत आणि जपानी सहकार्यामुळे भविष्यात चीनच्या आर्थिक मक्तेदारीला धोका निर्माण झाला आहे.

 

थोडक्यात सांगायचे, तर भारत-जपान ‘शिखर परिषदे’ने अशा एका बहुध्रुवीय आशियाई व्यवस्थेचा पाया घातला आहे. या व्यवस्थेत भविष्यात चीनची दादागिरी चालणार नाही. चीनला या गोष्टीची भीती आहे की, या भागीदारीमुळे हळूहळू त्याचा आशियातील प्रभाव कमी होऊन जागतिक पटलावर त्याला एका प्रबळ प्रतिस्पर्धी आघाडीचा सामना करावा लागेल.