तोंडचे पाणी पळवणारे युद्ध!

 

 

 

२०२३ मध्ये युक्रेनमधील काखोव्का धरण उद्ध्वस्त झाल्यानंतर या बदलाचे भयावह चित्र जगासमोर आले. धरण फुटल्याने काही तासांतच अनेक गावे जलमय झाली, लाखो नागरिकांवर पिण्याच्या पाण्याचे संकट कोसळले, हजारो लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. पर्यावरणालाही अपरिमित हानी पोहोचली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवीय समन्वय कार्यालयाच्या अहवालानुसार, सात लाखांहून अधिक नागरिकांवर पिण्याच्या पाण्याचे संकट ओढवले. सुमारे ८० शहरे व गावे पुराच्या विळख्यात सापडली.

 

हजारो लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि लाखो टन धान्य उत्पादन देणारी हजारो चौरस किलोमीटर शेती पाण्याअभावी धोक्यात आली. ही घटना केवळ एका धरणाच्या विध्वंसापुरती मर्यादित नव्हती; आधुनिक युद्धात पाणी आणि जलसुविधा या थेट लक्ष्य बनत असल्याचा तो धोक्याचा इशारा होता. एका हल्ल्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील जीवन विस्कळीत होऊ शकते, याची ही जाणीव करून देणारी घटना होती. मात्र, हा अपवाद नाही. गेल्या काही वर्षांत सीरिया, येमेन, युक्रेन, गाझा आणि मध्य-पूर्वेतील अनेक संघर्षांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्था, धरणे, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि सिंचन यंत्रणा यांच्यावर वारंवार हल्ले झाले आहेत. युद्धात विरोधी पक्षाच्या लष्कराला लक्ष्य करण्याऐवजी नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवर आघात करण्याची प्रवृत्ती अधिक स्पष्ट होत आहे. सुरक्षित पाणी मिळणे कठीण झाले की, नागरिकांचे स्थलांतर वाढते, शेती कोलमडते, आरोग्यव्यवस्था ढासळते आणि संसर्गजन्य रोगांचे संकट निर्माण होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्थांनी अनेक संघर्षांमध्ये लाखो लोक सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहिल्याची नोंद केली आहे. अनेक ठिकाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उद्ध्वस्त झाल्याने दूषित पाणी वापरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यातून ‘कॉलरा’ आणि इतर जलजन्य आजारांचा उद्रेक होऊन मानवीसंकट अधिक गडद झाले आहे.

 

प. आशियातील संघर्षाने या धोक्याला आणखी गंभीर स्वरूप दिले आहे. आखाती देशांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा मोठा भाग समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळतो. त्यामुळे ‘डिसॅलिनेशन’ प्रकल्पांवर हल्ला झाला, तर लाखो नागरिकांना एका झटक्यात पाण्याविना राहावे लागू शकते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर, धरणांवर आणि सिंचन व्यवस्थांवर हल्ला करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. तरीही, प्रत्यक्ष युद्धांमध्ये या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते. युद्धातील मानवी मूल्यांपेक्षा रणनीतिक लाभाला प्राधान्य दिले जात असल्याने नागरी जीवन अधिक असुरक्षित बनले आहे. या बदलत्या परिस्थितीमुळे अनेक देश आता त्यांच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या सुरक्षेकडे नव्याने पाहत आहेत. जलशुद्धीकरण केंद्रे, धरणे, पंपिंग स्टेशन आणि जलवाहिन्यांचे संरक्षण केवळ अभियांत्रिकीचा विषय राहिलेला नाही, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग बनत आहे. सायबर हल्ले, ड्रोनद्वारे तोडफोड, वीजपुरवठा खंडित करणे किंवा महत्त्वाच्या जलसुविधांमध्ये घुसखोरी अशा नव्या प्रकारच्या धोक्यांनाही आता तोंड द्यावे लागत आहे.

 

हवामानबदलामुळे आधीच अनेक देशांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या गंभीर रुप धारण करताना दिसते. त्यातच युद्धामुळे जलस्रोतांवर हल्ले होऊ लागल्याने भविष्यातील संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. आज युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ रणांगणावर विजय मिळवणे पुरेसे नसते; शत्रूचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत करणेही तितकीच प्रभावी रणनीती मानले जाते. म्हणूनच, आगामी काळात जलस्रोतांचे संरक्षण ही पर्यावरण किंवा विकासाची नव्हे; तर जागतिक शांतता आणि मानवतेच्या अस्तित्वाचीही सर्वांत मोठी परीक्षाच ठरणार आहे.