कायदा झाला म्हणून घरे रिकामी करू नका : पागडी -सेस इमारतींच्या पुनर्विकासावर आदित्य ठाकरेंची भूमिका

 

मुंबई : (Pagdi Cess Building Redevelopment) मुंबईतील पागडी आणि सेस (उपकरप्राप्त) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने रहिवाशांनी कोणत्याही दबावाखाली घरे रिकामी करू नयेत, असे आवाहन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शनिवार, दि.११ जुलै रोजी पत्रकार परिषदेत केले. याचबरोबर, दि. २० तारखेला होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीत राज्य सरकारने प्रभावीपणे बाजू मांडून हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. (Pagdi Cess Building Redevelopment)

 

मुंबईत सुमारे साडेचौदा हजार पगडी आणि सेस इमारती असून त्यामध्ये हजारो कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. या इमारतींपैकी अनेक ६० ते १०० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्याने त्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे दुरुस्ती आणि पुनर्विकासाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. (Pagdi Cess Building Redevelopment)

 

विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत नुकतेच मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे पगडी आणि सेस इमारतींसाठी म्हाडाला 'सक्षम प्राधिकरण' म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच हा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच व्हायला हवा होता, असे ठाकरे म्हणाले. मात्र, विधेयक मंजूर झाले असले तरी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे जागामालक किंवा विकासकांनी पुनर्विकासाच्या नावाखाली दबाव टाकून घरे रिकामी करण्यास सांगितले, तरी रहिवाशांनी घरे सोडू नयेत. कोणतीही बेदखलीची नोटीस मिळाल्यास नागरिकांनी तत्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहनही ठाकरेंनी केले आहे. (Pagdi Cess Building Redevelopment)

 

काही जागामालक आणि विकासक रहिवाशांना धमकीच्या नोटिसा पाठवत असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, एकदा घर रिकामे केल्यानंतर भाडेकरूंचे हक्क धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक भाडेकरूचे टेनेन्सी रजिस्ट्रेशन करणे ही म्हाडा आणि राज्य सरकारची जबाबदारी असून, त्याद्वारे रहिवाशांचे हक्क सुरक्षित करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. (Pagdi Cess Building Redevelopment)

 

 

पोलीस गृहनिर्माणाबाबत आदित्य ठाकरे यांनी सेवेत असलेल्या पोलिसांसह निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. म्हाडामार्फत होणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ६० टक्के घरे सेवेत असलेल्या तर ४० टक्के घरे निवृत्त पोलिसांसाठी राखीव ठेवून ती बांधकाम खर्चात उपलब्ध करून द्यावीत, असे त्यांनी सुचविले. यासंदर्भातील बैठकीत सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त पोलीस कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सहभागी करून त्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष ऐकाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. (Pagdi Cess Building Redevelopment)