महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सुधारणा विधेयकामुळे २० लाख रहिवाशांना दिलासा मिळणार- आ.प्रवीण दरेकर

 

मुंबई : (Maharashtra Housing Area Development Amendment Bill 2026) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सुधारणा विधेयक २०२६ विधिमंडळाच्या दोन्हीही सभागृहात सादर करण्यात आले मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा करताना भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी या विधेयकामुळे २० लाख रहिवाशांना दिलासा मिळणार असून मूळ मुंबईकर भाडेकरू असलेल्या रहिवाशांचा महत्वाचा प्रश्न सोडविण्यास आम्हा सर्वांना यश आल्याचे अधोरेखित केले.

 

या विधेयकाचे स्वागत करताना आ. दरेकर म्हणाले की, धोकादायक सेस इमारतींना धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे म्हाडाला मिळणार आहे. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यासाठी हे विधेयक शासनाने आणले आहे. अनेक वर्षापासून सुप्रीम कोर्टात ही केस सुरू आहे. सक्षम प्राधिकरण म्हणून म्हाडाला घोषित केलेले नाही असे कोर्टाचे म्हणणे आहे व आम्ही सक्षम प्राधिकरण आहोत असे बोर्डाचे म्हणणे आहे. या वादात अनेक धोकादायक इमारती पडल्या, लोकं बेघर झाली, अनेकांचे जीव गेले आहेत. हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता बोर्डाने एक छोटे विधेयक आणावे किंवा अध्यादेश काढावा, सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित करावे अशी मागणी आम्ही सभागृहात केली होती. शासनाने ही मागणी मान्य केली आहे. या विधेयकाचे महत्व खूप आहे. अनेक लोक वर्षानुवर्ष जीव मुठीत घेऊन छोट्या घरात राहत आहेत. त्यांच्यासाठी हे विधेयक जीव वाचवणारे आहे. (Maharashtra Housing Area Development Amendment Bill 2026)

 

आता या इमारती धोकादायक घोषित करण्यासाठी कोर्टाची आडकाठी येणार नाही. त्या धोकादायक घोषित होऊन पुनर्विकसित होतील व भाडेतत्वावर राहणारी माणसं हक्काच्या घरात जातील. मूळ मुंबईकर असलेल्या भाडेकरांचा महत्त्वाचा प्रश्न सोडविण्यास आपल्या आम्हा सर्वांना यश आले. पागडी इमारत पुनर्विकास संघर्ष समितीच्या विनिता राणे आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या मागणीची दखल घेत सरकारने हे विधेयक आणल्यामुळे सुमारे २० लाख रहिवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचे दरेकर म्हणाले. (Maharashtra Housing Area Development Amendment Bill 2026)

 

तसेच जसा हा प्रश्न धसास लावला त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात केसवर सुनावणी होईल, म्हाडाची बाजू ऐकली जाईल, भाडेकरुंच्या बाजूने व मालकांना समाधानकारक निर्णय मिळेल यासाठी शासनाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी शासन काय करणार आहे हेही राज्याला सांगावे, अशी अपेक्षाही दरेकरांनी व्यक्त केली. (Maharashtra Housing Area Development Amendment Bill 2026)