गोड फळातून विषपरीक्षा!

 

 

आता एका फळाचा व्यापार दोन्ही देशांमध्ये वादाचे कारण कसे ठरू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच ! वरकरणी ऐकल्यावर असेही वाटेल की, फळाच्या व्यापारावर एका देशाने दुसऱ्या देशावर निर्बंध लादल्यामुळे कदाचित वाद उद्भवला असेल. पण, चीनमध्ये याबाबतीत सध्या जे काही सुरू आहे, ते नेमके या विपरीत. चीनने तैवानकडून आयात होणाऱ्या अटेमोयावर कोणतेही निर्बंध लादले नाहीत किंवा खराब दर्जाचे कारण देऊन या फळाची आयातदेखील थांबवलेली नाही. उलट, चीनने तैवानमध्ये उत्पादित होणाऱ्या अटेमोयाच्या मागणीत भरघोस वाढ नोंदवली आहे. मग जर चीनने कुठलेही निर्बंध लादलेले नाहीत, मागणीदेखील वाढवली, तर नेमका वाद कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होतोच. परंतु, चीनने आपल्या याच कृतीतून तैवानच्या शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे सुनियोजित षड्यंत्र रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

वाढत्या मागणीनुसार, तैवानमध्येही शेतकऱ्यांना अटेमोयाचे उत्पादन वाढवावे लागते. चीनकडून मग काही महिने मागणीचा असाच सपाटा लावला जातो. त्यामुळे तैवानी शेतकऱ्यांचे अटेमोयाविक्रीसाठी आपसूकच चीनच्या मोठ्या बाजारपेठेवर एकप्रकारचे अवलंबित्व तयार होते. तैवानी शेतकरी विक्रमी अटेमोयाच्या निर्यातीमुळे बक्कळ नफाही कमवतात. पण, आधीच विस्तव जात नसलेल्या तैवानचा, तेथील शेतकऱ्यांच्या लाभाचा विचार करेल, तो चिनी ड्रॅगन कसला? चीनकडून एकाएकी काहीबाही कारणे देऊन आणि कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, अटेमोयाच्या आयातीलाच स्थगिती दिली जाते. परिणामी, तैवानी शेतकऱ्यांचा चिनी निर्यातीसाठी सज्ज असलेला अटेमोयाचा फळसाठा तसाच पडून राहतो, कुजतो आणि शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागते. 'संवर्धन करा, जाळ्यात ओढा आणि नष्ट करा' अशी चीनची यामागील कुटील रणनीती ! हा प्रकार तैवानसोबत पहिल्यांदाच घडला का, तर अजिबात नाही. यापूर्वीही २०२१ मध्ये तैवानी अननसावर चीनने असेच निर्बंध लादले. त्याच वर्षी अटेमोयावरही कीटकनाशकांच्या वापराचे कारण देत निर्बंध ठोठावले गेले. त्यानंतर २०२३ साली हे निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आणि २०२४ मध्ये अटेमोयावर शुल्क आकारण्यात आले. यामुळे साहजिकच, फळबाजारात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते आणि शेतकऱ्यांनाही मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागतो. २०२१ मध्ये असे प्रकार घडल्यानंतर तैवानी शेतकऱ्यांनीही चीनऐवजी स्थानिक पातळीवर फळविक्रीला प्राधान्य देऊन आपले नुकसान कमीत कमी केले होते. आता पुन्हा चिनी ड्रॅगनची पावले त्याच दिशेने वळताना दिसल्यानंतर, तैवानच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांनाही सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

 

मुळात, तैवान हा स्वतंत्र देश नसून 'वन चायना पॉलिसी' अंतर्गत तो आमचाच भाग असल्याचा चीनचा जुनाच दावा. असे असले तरी, तैवानवर कायमच दबाव राहावा, म्हणून चीन येनकेनप्रकारे तैवानच्या खोड्या काढताना दिसतो. कधी तैवानच्या हद्दीजवळ लढाऊ जहाजे, ड्रोन, विमान पाठवणे; तर कधी तैवानी लोकप्रतिनिधींना फूस लावणे, असे प्रकार सातत्याने चीनकडून सुरूच असतात. आताही अटेमोयाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देणे आणि तैवानचे नुकसान घडवून आणणे, हाच चीनचा एकमेव उद्देश ! जागतिक अभ्यासकही मानतात की, आज ना उद्या चीन निश्चितच तैवानचा घास घेईल. त्यामुळे अटेमोयाच्या अवीट गोडीमागे दडलेल्या चीनच्या या विषारी मनसुब्यांपासून तैवानही सावध आहेच !