जनजाती अस्मितेचा वेध

 

 

 

उत्तर बंगालचा पट्टा मोठ्या प्रमाणावर जनजातीबहुल आहे. मुंडा, उराव, हो, संथाल, टोटो यांसारख्या अनेक जनजाती येथे वास्तव्यास आहेत. देशभरात ७५० हून अधिक जनजाती मान्यताप्राप्त असल्या, तरी प्रत्येक प्रदेशाचे वास्तव वेगळे आहे. उत्तर बंगालमध्ये विशेषतः चहाबागांशी निगडित समाजाचे जीवन आजही अनेक अडचणींनी वेढलेले आहे.

 

चहाबागांतील कामगारांचे जीवनमान, महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, आरोग्य सुविधा, मुलांचे शिक्षण आणि निवृत्तीनंतरचे आर्थिक स्थैर्य हे विषय आजही चिंतेचे आहेत. काही अतिमागास समाजघटक अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. शासनाच्या योजना उपलब्ध असल्या, तरी त्यांचा लाभ शेवटच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचताना अडचणी निर्माण होतात.

 

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या तीन मूलभूत गरजांभोवती आजही जनजाती समाजाचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे विकास हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून सामाजिक सुरक्षितता, सांस्कृतिक अस्मिता आणि स्वाभिमानाशी जोडलेला विषय आहे.

 

 

‘वनवासी कल्याण आश्रमा’ची सुरुवात १९५२ मध्ये जशपूर येथे झाली आणि १९७७ नंतर देशभर त्याचा विस्तार झाला. आज ४० प्रांतांमध्ये विविध स्वरूपांत हे कार्य सुरू आहे. या कार्याची ताकद केवळ प्रकल्पांमध्ये नसून समाजाशी निर्माण झालेल्या विश्वासामध्ये आहे.

 

कार्यकर्ते समाजामध्ये राहतात, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होतात आणि आत्मीयतेचे नाते निर्माण करतात. उत्तर बंगालमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून १०८ सामूहिक विवाहांचे आयोजन करण्यात येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आधार मिळावा, विवाहावरील खर्चाचा बोजा कमी व्हावा आणि समाजामध्ये एकात्मता वाढावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबवला जातो.

 

ईशान्य भारतातील दुर्गम भाग असोत किंवा उत्तर बंगालमधील चहाबाग परिसर, स्थानिक समाजाशी समरस होऊन काम करण्याचा प्रयत्न झाला. शिक्षण, आरोग्य, संस्कार आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांत सातत्याने काम झाल्यामुळे समाजाचा विश्वास वाढला आणि कार्य अधिक व्यापक झाले.

 

 

जनजाती समाजामध्ये सर्वांत मोठी समस्या ही अनेकदा माहितीच्या अभावाची असते. शासनाच्या योजना असल्या, तरी त्यांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे जनजागृती आणि प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाला विशेष महत्त्व दिले जाते.

देशभरात सुमारे २२ हजारांहून अधिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे आणि १५ ते १६ हजार गावांशी थेट संपर्क निर्माण झाला आहे.

 

उत्तर बंगालमध्ये वसतिगृहे, शाळा आणि विविध शैक्षणिक उपक्रम चालवले जातात. ‘आरोग्य रक्षक’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांना प्राथमिक आरोग्यविषयक प्रशिक्षण दिले जाते. वनहक्क कायदा, ग्रामसभा अधिकार, जमीन हक्क आणि विविध शासकीय योजनांबाबत गावागावात जाऊन मार्गदर्शन केले जाते. ‘हितरक्षा’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजाला घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकारांविषयी जागृत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. केवळ योजना सांगणे, एवढ्यावर हे काम मर्यादित नसून समाज स्वतःच्या हक्कांविषयी सजग व्हावा आणि विकास प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातात.

 

भारतीय संविधानातील ‘कलम ३४१’ आणि ‘३४२’ या तरतुदी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अधिकृत ओळखीशी संबंधित असल्यामुळे त्यांना विशेष महत्त्व आहे. राष्ट्रपती राज्यनिहाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची यादी अधिसूचित करतात आणि त्याच आधारे आरक्षण, शैक्षणिक सवलती, विविध शासकीय योजना आणि इतर संविधानिक संरक्षण निश्चित केले जाते. त्यामुळे या तरतुदींचा संबंध केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्यायाशीही आहे.

 

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वंचित समाजघटक संविधानाच्या मुख्य प्रवाहात यावेत, या उद्देशाने या तरतुदींची मांडणी केली. आजही शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व कायम आहे. मात्र, लाभ खर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे, योजनेविषयी जागरूकता निर्माण होणे आणि विविध स्तरांवरील अंमलबजावणी प्रभावी होणे, तितकेच आवश्यक आहे.

 

संविधानातील या तरतुदींकडे केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, सामाजिक दायित्व म्हणून पाहण्याची गरज आहे. अनुसूचित जाती-जमातींचे अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि विकास यांचा पाया या तरतुदींमध्ये आहे.

 

 

हा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. धर्मांतरानंतर काही समाजघटक पारंपरिक रितीरिवाज, सण-उत्सव आणि लोकपरंपरांपासून दूर गेल्याचे दिसून येते. मात्र, स्वतःला जनजाती म्हणून मांडण्याच्या पार्श्वभूमीवर काही अभ्यासक ‘क्रिप्टो ख्रिश्चन’ ही संज्ञा वापरतात. दुसरीकडे, ‘आदिवासी हिंदू नाहीत’ असा विचारही काही गटांकडून मांडला जातो. त्यामुळे सांस्कृतिक ओळख आणि सातत्य याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

 

यासंदर्भात संघर्षापेक्षा संवादावर भर दिला जातो. जनजाती समाजाच्या परंपरा, श्रद्धा, लोकसंस्कृती आणि जीवनपद्धती या भारतीय सांस्कृतिक प्रवाहाशी ऐतिहासिकदृष्ट्या जोडलेल्या असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मतभेद वाढविण्यापेक्षा सामाजिक जागृती आणि सांस्कृतिक पुनर्जागरणाला प्राधान्य दिले जाते.

 

या विषयासंदर्भात ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’च्या माध्यमातून २००६ पासून देशभर जनजागरण सुरू आहे. सुमारे २८ लाख नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आले होते. २०२१ पासून ग्रामपंचायतीपासून संसद स्तरापर्यंत व्यापक जनजागरण करण्यात आले. देशातील २४० जिल्ह्यांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले, तर ५८८ लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांपर्यंत हा विषय पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला.

 

 

घरवापसी आणि सांस्कृतिक पुनर्जागरण या विषयांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. विविध भागांमध्ये अनुभव वेगवेगळे असले, तरी अनेक ठिकाणी समाजाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची उदाहरणे आहेत. विशेषतः उत्तर बंगाल, मध्य प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील काही भागांत सामाजिक संवादाच्या माध्यमातून नव्याने विश्वास निर्माण झाल्याचे अनुभव आले आहेत.

 

अनेक ठिकाणी परत आलेल्या कुटुंबांचे स्वागत करण्यात आले. सामूहिक भोजन, सामाजिक सन्मान आणि परस्पर संवादाच्या माध्यमातून समाजामध्ये आपलेपणा वाढविण्याचा प्रयत्न झाला. संघर्षापेक्षा सामाजिक सलोखा आणि एकात्मता दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचा विषय सामाजिक सक्षमीकरणाशीही जोडला गेला.

 

 

७५ वर्षांच्या प्रवासात सेवा, संस्कार आणि संघटन या माध्यमातून विविध क्षेत्रांत काम उभे राहिले आहे. अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने अस्मिता, अस्तित्व आणि विकास या त्रिसूत्रीला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. जनजाती समाजाची सांस्कृतिक ओळख जपणे, त्यांच्या सामाजिक अस्तित्वाला बळकटी देणे आणि आधुनिक विकास प्रक्रियेशी त्यांना जोडणे, हा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षण, आरोग्य, युवक विकास, महिला सक्षमीकरण, वनाधिकार, स्पर्धा-परीक्षा मार्गदर्शन आणि स्वावलंबन या विविध क्षेत्रांमध्ये काम अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

 

देशभरात सुमारे ३०० वसतिगृहे आणि अनेक शैक्षणिक उपक्रमांच्या माध्यमातून दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी या कार्याशी जोडले गेले आहेत. परंपरा आणि आधुनिकता यांचा समतोल राखत जनजाती समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम आगामी काळात अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू राहील.

 

 

पूर्णकालीन कार्यकर्ता म्हणून काम करताना सर्वप्रथम जाणवणारी गोष्ट म्हणजे, जनजाती समाज समजून घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये राहावे लागते. उत्तर बंग असो, झारखंड असो किंवा ईशान्य भारतातील दुर्गम भाग असोत, प्रत्येक प्रदेशाचे वास्तव वेगळे आहे. अनेक ठिकाणी भाषेच्या अडचणी जाणवतात, तर काही भागांमध्ये दळणवळणाची साधने मर्यादित असतात. त्यामुळे समाजाशी विश्वासाचे नाते निर्माण करणे, हेच सुरुवातीचे सर्वांत मोठे आव्हान असते.

 

आजही अनेकदा जनजाती समाजाचे चित्र बाहेरून वेगळ्या पद्धतीने मांडले जाते. प्रत्यक्ष वास्तव अधिक व्यापक आहे. त्यामुळे सेवा, संघटन आणि जनजागरण या तिन्ही स्तरांवर सातत्याने काम करावे लागते. अनेकदा मर्यादित साधनांमध्ये आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही सातत्य राखावे लागते. मात्र, समाजामध्ये राहून काम केल्यामुळे परस्पर विश्वास निर्माण होतो आणि तेच कार्याची खरी ताकद ठरते. विविध विचारप्रवाह अस्तित्वात असतानाही समाजाचा कल वाढण्यामागे हाच अनुभव महत्त्वाचा ठरतो.

 

समाजाला संकटाच्या काळात सोबत उभे राहणारा माणूस महत्त्वाचा वाटतो. शिक्षण, आरोग्य, वसतिगृहे, सामूहिक विवाह, स्वावलंबन आणि युवक विकास अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सातत्याने काम झाल्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढला. त्यामुळे हे कार्य केवळ एखाद्या संस्थेपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर अनेक भागांत समाजाच्या स्वतःच्या उपक्रमाचे स्वरूप त्याला प्राप्त झाले. यामध्ये घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामाला अधिक महत्त्व मिळाले, हेच या विश्वासाचे मुख्य कारण आहे.

 

 

दि. २४ मे रोजी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जनजाती संमेलनाने देशभरातील जनजाती समाजामध्ये एक वेगळे वातावरण निर्माण केले. विविध राज्यांतील प्रतिनिधी, पारंपरिक लोककला, सांस्कृतिक वैविध्य आणि जनजाती समाजाचे प्रश्न यांना राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ मिळाले. अनेक वर्षांपासून विविध माध्यमांतून मांडले जात असलेले विषय यानिमित्ताने अधिक व्यापक चर्चेत आले. त्यामुळे जनजाती समाजाच्या प्रश्नांकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची संधी निर्माण झाली. या संमेलनाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची उपस्थिती लाभली होती. तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत जनजाती समाजाच्या अस्मिता, विकास, सांस्कृतिक जतन आणि विविध महत्त्वाच्या विषयांबाबत विशेष बैठका आणि चर्चा झाल्याने या प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर अधिक व्यापक स्थान मिळाल्याची भावना निर्माण झाली. यापूर्वीही विविध विषयांवर सातत्याने जनजागरण करण्यात आले. त्यामुळे समाजाच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर अधिक गांभीर्याने मांडण्याची प्रक्रिया बळकट झाली.

 

विकसित भारताच्या संकल्पनेमध्ये जनजाती समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशाच्या सीमावर्ती भागांपासून जंगलपट्ट्यांपर्यंत, नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संवर्धनापासून सांस्कृतिक परंपरांच्या जतनापर्यंत जनजाती समाजाचे योगदान मोठे आहे. बिरसा मुंडा, राणी गाईदिन्ल्यू, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू आणि बाबुराव शेडमाके यांसारख्या अनेक महापुरुषांनी संघर्ष आणि बलिदानाची प्रेरणादायी परंपरा निर्माण केली आहे. त्यामुळे विकसित भारताच्या प्रवासात जनजाती समाजाला केवळ लाभार्थी म्हणून नव्हे, तर समान सहभाग असलेला आणि देशाच्या भविष्याचा महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

 

नव्या पिढीला एकच संदेश द्यावासा वाटतो की, जनजाती समाजाकडे केवळ अभ्यासाचा विषय म्हणून पाहू नये. प्रत्यक्ष त्या समाजामध्ये जाऊन, त्यांचे जीवन समजून घेऊन, त्यांच्या संस्कृतीचा आदर करून आणि सामाजिक सहभागातून त्यांच्याशी नाते निर्माण करूनच खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ होऊ शकते. अनुभव, संवेदना आणि सहभाग या तीन गोष्टींच्या आधारे समाज आणि राष्ट्र यांचे नाते अधिक बळकट करता येईल.