उबाठाचे खासदार फुटणार, हे कळल्यानंतर राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांसमोर केलेला थयथयाट, या फुटीचा धक्का किती जबरदस्त होता, ते सांगण्यासाठी पुरेसा होता. म्हणा, अर्वाच्य शिवीगाळ करण्याचा राऊतांचा पूर्वैतिहास. यापूर्वीही त्यांनी अशाच शिव्यांच्या लाखोल्या वाहिलेल्या. पण, एका खासदाराने आपल्याच सहयोगी खासदारांसाठी अशा अश्लाघ्य भाषेचा प्रयोग करणे, हे सर्वस्वी लज्जास्पदच. नंतर फुटीर खासदारांकडूनही उबाठाला सोडचिठ्ठी देण्यामागे राऊतांकडून वारंवार होणारा असंसदीय शब्दांचा प्रयोग, हेही कारण समोर आलेच. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राऊतांच्या बेलगाम वाणीला वेळीच लगाम घातला नाही, तर उरलेसुरले नेते-कार्यकर्तेही ‘मातोश्री’ला सोडचिठ्ठी देतील, तो दिवस दूर नाहीच. बरेचदा राऊतांकडून होणार्या शिवीगाळाला बाळासाहेबांच्या शिवराळ भाषेचा संदर्भही जोडला जातो. पण, बाळासाहेब हे बाळासाहेब होते. त्यांच्यासारखा दुसरा हिंदुहृदयसम्राट होणे नाहीच! त्यामुळे राऊतांचे याबाबतीत समर्थन करणार्यांनी, आपण अप्रत्यक्ष राऊतांची आणि बाळासाहेबांची तुलना करण्याचे महापाप करतोय, याचे किमान भान ठेवले, तरी पुरे!
सावरकरांनी भाषाशुद्धी करून मराठीच्या वैभवात भर घातली, तर राऊतांसारखे महाभाग हे भाषाअशुद्धीचेच वाहक! खरं तर शब्द हे शस्त्रासारखे असतात. त्यांचा एरव्हीही जपून वापर करणेच हितावह. राजकारणासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रात वावरताना तर डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर हा अजूनही अघोषित नियमच, अन्यथा त्याचे उमटणारे पडसाद आणि नंतर आत्मक्लेष करून येणारी पश्चातापाची वेळ, याविषयी वेगळे सांगायला नको. फक्त शब्दच नव्हे, तर एकूणच भाषेची जाण आणि भानही राजकारण्यांना हवेच. कागदावर अन्य कुणी लिहून दिलेले भाषण का असेना, फसगत टाळण्यासाठी जाहीर भाषणापूर्वी त्याचे एकदा काळजीपूर्वक वाचन केलेले हे कधीही उत्तम! त्यातच मातृभाषेत संवाद साधताना, भाषण करताना चुकीच्या शब्दप्रयोगांतून, चुकीच्या उच्चारांतून भाषेचाच अवमान होणार नाही ना, याची किमान खबरदारी लोकप्रतिनिधींनी घेतलीच पाहिजे. भाषेचा मान-सन्मान आपल्याच हाती आहे, ही खूणगाठ लोकप्रतिनिधींनी बांधलेली बरी. कारण, तुकाराम महाराज सांगून गेले आहेतच, ‘शब्दचि आमुच्या जीवाचे जीवन| शब्द वाटू धन जनलोका॥’
रामदरबारी न्याय होईलच!
मागील काही दिवसांपासून राम मंदिरातील देणगीसंदर्भात कथित भ्रष्टाचाराच्या समोर आलेल्या बातम्या आणि एकूणच घडामोडी या साहजिकच रामभक्तांचे, तमाम हिंदूंचे मन व्यथित करणार्या अशाच. या प्रकरणी ‘एसआयटी’ गठित करण्यात आली आणि काल ‘एसआयटी’ने आपला अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारकडे सुपूर्दही केला. सध्या हा अहवाल सार्वजनिक केला नसला, तरी ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करू, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिल्यामुळे, रामदरबारी निश्चितच न्याय होईल, यात मुळी शंका असण्याचे कारण नाहीच.
पण, तरीही कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या राम मंदिरात असे काही घडू शकते, याची स्वप्नातही कुणा रामभक्ताने कल्पना केली नसेल. राम मंदिराच्या कारभाराची धुरा आहे, ती ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’कडे. ‘ट्रस्ट’ अर्थात विश्वास आणि हा कारभार विश्वासाने, निःस्वार्थ वृत्तीने हाकतात, ते खरे विश्वस्त. पण, सध्या या प्रकरणात विश्वस्तांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने, त्याची माध्यमांपासून ते जनसामान्यांमध्ये चर्चा होणे साहजिकच.
राम मंदिराच्या निर्मितीला ५०० वर्षांचा संघर्षमयी इतिहास. त्यामुळे साहजिकच राम मंदिराच्या आजवरच्या प्रवासाचे महत्त्व हे कैकपटीने अधिक. देशातूनच नव्हे, तर जगभरातून मोठ्या श्रद्धेने, भक्तिभावाने रामभक्त दान रामललाच्या चरणी अर्पण करतात. पण, या रामदानावरच डल्ला मारला गेला असेल, तर हा सर्वस्वी अक्षम्य गुन्हाच! या घटनेमुळे विरोधकांच्या हातीही आयते कोलीत लागले. त्यातच उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, हे प्रकरण समाजवादी पार्टीसह विरोधकांकडूनही आणखीन तापवले जाईल, त्यातून राजकीय लाभ लाटण्याचे प्रयत्नही होतील, हे वेगळे सांगायला नकोच. योगी आदित्यनाथ यांनी हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतले आहे आणि त्यांचा कडक शिस्तीचा स्वभाव लक्षात घेता, ते कारवाई करण्यात कदापि कुचरणार नाही. जे जे या प्रकरणात दोषी आढळतील, त्यांची गय केली जाणार नाहीच. पण, यानिमित्ताने धार्मिक संस्थांचे ट्रस्ट, त्यांचा कारभार, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व यांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल, हेही तितकेच खरे!