रस्त्यावर बसून जेवणारी माणसे, समुद्रावरील लोकांचा लोंढा आणि कचऱ्याचा ढीग, अत्यंत दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, मागील काही दिवसांपासून, समाजमाध्यमांवर ही दृश्ये दिसत आहेत. प्रथमदर्शनी कुठल्यातरी अविकसित देशाची ही चित्रे आहेत, असे अनेकांना वाटले. मात्र, हे वास्तव चीनचे असल्याचा दावा आता केला जात आहे. चीनमध्ये एकपक्षीय एकाधिकारशाही असल्याचा दावा, अनेक राजकीय विश्लेषक करतात. जागतिक व्यासपीठावर 'विकसित देश' अशीच चीन त्याची प्रतिमा मिरवतो. मात्र, आता समाजमाध्यमांवरील चित्रफिती आणि छायाचित्रांमुळे, चीनच्या विकासाचा बुरखा फाटला आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.
'कोविड' काळात संपूर्ण जगालाच आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी तत्कालीन नेते ली कछ्यांग यांनी "चीनमध्ये आजही अंदाजे ६० कोटी लोकांचे मासिक उत्पन्न अवघे एक हजार युआन, अर्थात १४० डॉलर्स किंवा त्याहून कमी आहे," असे म्हटले होते. "एवढ्याच आमदानीत चीनच्या लहान शहरात खोली भाड्याने घेणे शक्य नाही," असेही त्यांनी म्हटले. त्यावेळी ही लोकसंख्या चीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्क्यांहून अधिक होती! या पार्श्वभूमीवरून आपल्याला चीनच्या धोरणांचे वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. यासंदर्भात 'तिबेट राईट्स कलेक्टिव्ह'ने चिनी प्रचारामागील वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. समाजमाध्यमांवरील माहितीनुसार, चीन सरकारने २०२१ मध्ये अत्यंत गरिबी निर्मूलन केल्याची घोषणा केली. मात्र, चीनमधून गरिबी, असमानता किंवा आर्थिक वंचना नाहीशी झाली. उलटपक्षी, चीनने देशांतर्गत गरिबीची एक विशिष्ट पातळी गाठली आहे, असाच अर्थबोध त्यातून झाला. आजही एका बाजूला किनारपट्टीवरील श्रीमंत शहरं आणि दुसऱ्या बाजूला विस्तीर्ण ग्रामीण प्रदेश (त्यातही तिबेट आणि शिनजियांगसारख्या वांशिक अल्पसंख्याकांची वस्ती) यातील दरी तशीच आहे.
काही टीकाकारांच्या मते, चीनच्या आर्थिक उदयाने निःसंशयपणे देशात बदल झाला आहे. परंतु, चिनी शासन अनेकदा वास्तवातील सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करून, केवळ यशोगाथांवरच लक्ष केंद्रित करतात. माध्यमांवरचे नियंत्रण, 'सेन्सॉरशिप' आणि सरकारच्या व्यापक प्रसिद्धी मोहिमांमुळे, चीनला स्वतःची अशी प्रतिमा साकारण्यात यश आलं आहे. शांघाय, शेन्झेन आणि बीजिंगमधील चकचकीत गगनचुंबी इमारती वारंवार दाखवल्या जात असल्या, तरी ज्या प्रदेशांमध्ये गरिबी, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
काहींच्या मते चीनच्या गरिबी निर्मूलनाच्या रंगवलेल्या सुरस कथा, अनेकदा चीनमधील तळागाळातील समस्यांना झाकून टाकतात. चीनच्या अनेक विकास कार्यक्रमांना शाश्वत आणि स्वावलंबी स्थानिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात अपयश आले असून, याअर्थव्यवस्था आजही सरकारी अनुदानावरच अवलंबून आहेत. तिबेटमध्ये, प्रचंड सरकारी अनुदानामुळे, अनेक भागांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास झाला आहे. त्यामुळे निश्चितच राहणीमानही सुधारले आहे. परंतु, त्याचवेळी चीनवरील अवलंबित्वही वाढले आहे. याचदरम्यान, चीनच्या राज्यामध्येलोकसंख्याशास्त्रीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक एकीकरणालाही गती मिळत आहे.
याबरोबरच अलीकडच्या काळात, चीनमध्ये सामाजिक स्तरावरही लोकांचे वर्गीकरण होत आहे. हे कार्य करणाऱ्या व्यवस्थेची माहितीही सध्या प्रसारमाध्यमांवर चर्चेत आहे. अर्थातच अशा पद्धतीची मूळ व्यवस्था अस्तित्वात होती का? इथपासून, ते त्याच्या वर्तमानकालीन रूपाबद्दलही, माध्यमांवर वादविवाद सध्या सुरू आहेत. अशा पद्धतीच्या माणसामाणसांमध्ये भेद करणाऱ्या विषम व्यवस्था अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्येसुद्धा अस्तित्त्वात होत्या, त्यांचीही चर्चा आता यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
सामाजिक विषमता, दारिद्र्य या गोष्टी वाईटच आहेत. मात्र, याहून वाईट म्हणजे, असत्य कथनांमधून जगाची केलेली दिशाभूल. एका बाजूला जग जिंकण्याचे स्वप्न बघताना, दुसऱ्या बाजूला आपल्याच दिव्याखालचा अंधार ज्यांना बघता आला नाही, त्यांचे पुढे काय झाले, याच्या इतिहासात असंख्य नोंदी आहेत. तुम्ही काही लोकांना नेहमी मूर्ख बनवू शकता, अनेकांना काही काळासाठी मूर्ख बनवू शकता. मात्र, तुम्ही सर्वांनाच, सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकत नाही, हेच सत्य.