पंजाबमधील ड्रोनयुद्ध: पाकची 'हायब्रिड' युद्धनीती आणि भारतासमोरील आव्हाने

आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवर वाढलेली ड्रोन घुसखोरी ही निश्चितच चिंताजनक. त्यामुळे या समस्येकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.

युद्धाचे स्वरूप सध्या झपाट्याने बदलताना दिसते. एकेकाळी युद्ध म्हणजे रणगाडे, तोफखाना, लढाऊ विमाने आणि सैनिकांची प्रत्यक्ष लढाई होती. मात्र, आजच्या काळात युद्धाचे नवीन प्रकार उदयास आले आहेत. सायबर हल्ले, माहिती युद्ध (Information Warfare) आर्थिक दबाव, दहशतवाद आणि ड्रोन तंत्रज्ञान यांच्या माध्यमातून पाकिस्तान भारताला अस्थिर करत आहे. या नव्या युद्धपद्धतीला ‌‘हायब्रिड वॉरफेअर‌’ असे म्हटले जाते.

भारताविरुद्ध पाकिस्तान गेली अनेक दशके दहशतवादाचा शस्त्र म्हणून वापर करत आला. मात्र, आता त्याने ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे आणि दहशतवादी साहित्य भारतात पोहोचविण्याची नवीन रणनीती आखलेली दिसते. विशेषतः पंजाबमध्ये वाढलेली ड्रोन हालचाल ही केवळ तस्करीची समस्या नसून, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला दिलेले गंभीर आव्हान आहे.

पाकिस्तानची ‌‘हायब्रिड‌’ युद्धनीती

पाकिस्तान हजार जखमा करून रक्तबंबाळ करण्याच्या (Bleeding India through a Thousand Cuts) जुन्या धोरणाचे आधुनिक रूप वापरत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी करणे, हे त्याच धोरणाचा भाग आहे. या माध्यमातून पाकिस्तान अनेक उद्दिष्टे साध्य करत आहे.

प्रथम- भारतातील युवकांना अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकवून सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान करणे.

दुसरे- गुन्हेगारी टोळ्या आणि दहशतवादी संघटनांना शस्त्रे पुरवून अंतर्गत सुरक्षा अस्थिर करणे.

तिसरे- अमली पदार्थांच्या व्यापारातून मिळणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरणे.

चौथे- निवडणुकांच्या काळात हिंसा आणि अस्थिरता निर्माण करून लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम घडवणे. म्हणूनच, ड्रोनद्वारे होणारी तस्करी ही केवळ गुन्हेगारी कृती नसून, पाकपुरस्कृत ‌‘हायब्रिड‌’ युद्धाचा भाग आहे.

तंत्रज्ञानातील बदल : ड्रोनयुद्धाचा नवा टप्पा

गेल्या काही वर्षांत ड्रोन तंत्रज्ञानात मोठी क्रांती झाली. पूव तस्कर चीनमधील व्यावसायिक कृषी ड्रोन वापरत असत. त्यांची वहनक्षमता कमी होती आणि त्यांची कार्यक्षमता मर्यादित होती. आज मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. पाकिस्तानमधून पाठविले जाणारे अनेक ड्रोन पाच ते दहा किलो वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. ते जास्त उंचीवर उडतात, त्यांचा आवाज अत्यंत कमी असतो आणि ते रात्रीच्या अंधारात सहजपणे भारतीय सीमेत प्रवेश करू शकतात. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे काही ड्रोन उपग्रह-आधारित इंटरनेट प्रणालींशी जोडलेले असल्याचा संशय आहे. पारंपरिक ड्रोनविरोधी प्रणाली ‌‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जॅमिंग‌’चा वापर करून ड्रोन निष्प्रभ करतात. मात्र, उपग्रह-आधारित संपर्क प्रणालीमुळे हे ड्रोन अशा ‌‘जॅमिंग‌’ला बऱ्याच प्रमाणात चकवा देऊ शकतात. यामुळे सीमा सुरक्षा दल, पंजाब पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांसमोर तांत्रिकदृष्ट्या अधिक गुंतागुंतीचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

निवडणूक काळातील हस्तक्षेप

आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ड्रोनद्वारे पाठविल्या जाणाऱ्या खेपांमध्ये झालेली वाढ ही केवळ योगायोग मानता येणार नाही. लोकशाही प्रक्रियेला प्रभावित करण्यासाठी अमली पदार्थ आणि पैसा यांचा वापर केला जाऊ शकतो. निवडणुकांच्या काळात गुन्हेगारी टोळ्या अधिक सक्रिय होऊ शकतात. काही भागांत भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, हिंसाचार घडवणे किंवा विशिष्ट राजकीय हितसंबंधांना मदत करणे, यासाठीही अशा तस्करीचा वापर होऊ शकतो. ‌‘हायब्रिड‌’ युद्धाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, भारताच्या लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी करणे. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात वाढणारी ड्रोन हालचाल ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष चिंतेची बाब आहे.

परदेशी शस्त्रास्त्रांचा वाढता पुरवठा

पंजाबमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांमध्ये तुर्कीये, ऑस्ट्रियन आणि चिनी बनावटीच्या बंदुकांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे. ही शस्त्रे स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्या, खलिस्तानीसमर्थक घटक आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी गटांपर्यंत पोहोचवली जात आहेत. आधुनिक पिस्तुले, कार्बाईन, दारुगोळा आणि ग्रेनेड यांचा पुरवठा होत असल्याने सुरक्षा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. अलीकडच्या काळात लष्करी तळ, ‌‘बीएसएफ‌’ स्थापना आणि राजकीय कार्यालयांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या घटनांनी हा धोका अधोरेखित केला आहे.

अमली पदार्थांचा पूर : सामाजिक सुरक्षेवरील आघात

या ड्रोन युद्धाचा सर्वांत मोठा परिणाम पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या वाढत्या पुरवठ्यात दिसून येतो. 2021 मध्ये केवळ दहा किलो अमली पदार्थ जप्त झाले होते. मात्र, 2026च्या पहिल्या सहामाहीतच 516 किलो ‌‘हेरॉईन‌’ जप्त करण्यात आले आहे. ही वाढ अत्यंत धक्कादायक आहे. अमली पदार्थांचा वाढता वापर युवकांचे आरोग्य, कुटुंबव्यवस्था, सामाजिक स्थैर्य आणि राज्याची अर्थव्यवस्था यांना गंभीरपणे बाधित करतो. व्यसनाधीनता वाढल्यास गुन्हेगारी, बेरोजगारी आणि सामाजिक असंतोषही वाढतो. पाकिस्तानची ही रणनीती केवळ सुरक्षा क्षेत्रावर नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत संरचनेवर हल्ला करणारी आहे.

शस्त्रांचा प्रसार आणि दहशतवादी धोका

अमली पदार्थांबरोबरच मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे भारतात आणली जात असल्याने पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी व गुन्हेगारी नेटवर्क अधिक मजबूत होत आहेत. ड्रोनद्वारे शस्त्रे पोहोचविण्याची पद्धत दहशतवादी संघटनांसाठी अत्यंत सोयीची ठरते. सीमापार घुसखोरीची गरज कमी होते आणि पकडले जाण्याचा धोका घटतो. यामुळे लहान स्वरूपाचे; पण प्रभावी हल्ले, लक्ष्यित हत्या, राजकीय हिंसा आणि सुरक्षा प्रतिष्ठानांवरील कारवाया वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

भारतासमोरील सुरक्षा आव्हाने

पारंपरिक सीमासुरक्षा उपाय आता पुरेसे राहिलेले नाहीत. कुंपण, गस्त आणि निरीक्षण यंत्रणा जमिनीवरील घुसखोरी रोखण्यासाठी उपयुक्त आहेत. परंतु, हवाई मार्गाने येणाऱ्या लहान ड्रोनविरुद्ध त्यांची मर्यादा स्पष्ट झाली आहे. सुरक्षा दलांना आता खालील आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे :

कमी आवाजात उडणारे ड्रोन

उच्च उंचीवरून होणारी घुसखोरी

उपग्रह-आधारित संप्रेषण

‌‘एन्क्रिप्टेड‌’ नियंत्रण प्रणाली

रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या कारवाया

एकाच वेळी अनेक ड्रोनचा वापर (Swarm Tactics)

या सर्वांचा सामना करण्यासाठी आधुनिक सेन्सर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालींची आवश्यकता आहे.

भारतासाठी धडे

1. व्यापक ड्रोनविरोधी धोरणाची आवश्यकता : भारताने राष्ट्रीय स्तरावर एकात्मिक ‌‘काऊंटर ड्रोन सिस्टम‌’ विकसित करणे आवश्यक आहे. रडार, ध्वनी संवेदक, ‌‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर‌’, ‌‘इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल‌’ प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा एकत्रित वापर करून बहुस्तरीय संरक्षण व्यवस्था उभारावी लागेल.

2. नागरी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण : पोलीस ठाणी, निवडणूक कार्यालये, वीज केंद्रे, रेल्वे जंक्शन्स, तेलसाठे आणि सार्वजनिक इमारती यांना ड्रोन हल्ल्यांपासून सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. भविष्यात ड्रोनचा वापर केवळ तस्करीसाठीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष हल्ल्यांसाठीही होऊ शकतो.

3. स्वदेशी उद्योगाला प्रोत्साहन : भारताने स्वदेशी ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’अंतर्गत विकसित होणाऱ्या प्रणालींना संरक्षण दल, सीमासुरक्षा दल आणि राज्य पोलीस दलांमध्ये वेगाने समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

4. निवडणूक सुरक्षेला प्राधान्य : निवडणूक आयोग, गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा दलांनी निवडणुकांपूव विशेष ड्रोनविरोधी सुरक्षा आराखडा तयार करावा. अमली पदार्थ, पैसा आणि शस्त्रे यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या हस्तक्षेपावर कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे.

5. गुप्तचर समन्वय वाढविणे : केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील गुप्तचर यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय असणे गरजेचे आहे. ‌‘बीएसएफ‌’, ‌‘एनआयए‌’, ‌‘एनसीबी‌’, पंजाब पोलीस आणि लष्करी गुप्तचर विभाग यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण अधिक जलद आणि प्रभावी असावी.

6. स्थानिक समाजाचा सहभाग : सीमावत गावांतील नागरिकांना या धोक्यांविषयी जागरूक करणे आवश्यक आहे. स्थानिक माहिती नेटवर्क मजबूत केल्यास ड्रोनद्वारे होणाऱ्या तस्करीविरुद्ध लढा अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

निष्कर्ष

पंजाबमधील वाढते ‌‘ड्रोन ऑपरेशन्स‌’ ही केवळ तस्करीची समस्या नाही. अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे, गुन्हेगारी टोळ्या, दहशतवादी नेटवर्क आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा वापर करून भारताच्या सामाजिक, राजकीय आणि सुरक्षा व्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला उत्तर देण्यासाठी भारताने केवळ सीमावत सुरक्षा वाढवणे पुरेसे नाही. आधुनिक ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञान, मजबूत गुप्तचर व्यवस्था, निवडणूक सुरक्षा, स्वदेशी संरक्षण उद्योग आणि समाजाचा सक्रिय सहभाग या सर्वांचा एकत्रित वापर करावा लागेल.

पाकिस्तानकडून चालविले जाणारे ‌‘ड्रोन अभियान‌’ ही केवळ तस्करी नसून, भारताविरुद्धची एक सुनियोजित ‌‘हायब्रिड‌’ युद्धनीती आहे. पंजाबला अस्थिर करणे आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान देणे, हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे भारताने तांत्रिक, राजकीय, सुरक्षा आणि सामाजिक स्तरांवर समन्वित प्रतिसाद देणे, ही काळाची गरज आहे.