एसआयआर : निवडणूक शुचितेचा आधार

 

लोकशाहीचा पाया एका साध्या तत्त्वावर उभा असतो, ते तत्त्व म्हणजे मतदानासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे आणि कायद्यानुसार अपात्र व्यक्तीचा निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव असता कामा नये. त्यामुळे ‘भारतीय निवडणूक आयोगा’कडून केल्या जाणार्‍या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्परीक्षण, अर्थात ’एसआयआर’कडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. ‘एसआयआर’वरून सध्या विरोधी पक्षांनी राजकीय वादंग निर्माण केला आहे. या प्रक्रियेचा वापर मतदारांच्या माहितीमध्ये फेरफार करण्यासाठी किंवा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला जात आहे. अशा आरोपांची तपासणी निश्चितच केली जाऊ शकते; मात्र, या विषयावरील चर्चेची सुरुवात वस्तुस्थितीच्या आधारेच झाली पाहिजे. ‘एसआयआर’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नव्याने आणलेली संकल्पना नाही.

 

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच, वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मतदार याद्यांचे सखोल पुनर्परीक्षण करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या नोंदींनुसार, १९५०च्या दशकापासून अशा प्रकारच्या प्रक्रिया सातत्याने राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या कार्यकाळाचाही समावेश आहे. १९९५ मध्येही मतदारयाद्यांचे सखोल पुनर्परीक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर २००२ मध्येही अनेक राज्यांमध्ये अशीच प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यामुळे ‘एसआयआर’ ही मोदी सरकारने राजकीय हेतूने निर्माण केलेली संकल्पना असल्याचे चित्र उभे करणे, म्हणजे देशाच्या निवडणूक इतिहासाकडेच दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. मतदारयाद्यांचे पुनर्परीक्षण का केले जात आहे, या प्रश्नापेक्षाही देशाने स्वच्छ, अचूक आणि विश्वासार्ह मतदारयाद्या राखल्या पाहिजेत की नाही, हाच प्रश्न अधिक महत्वाचा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थीच असले पाहिजे.

 

 

मतदारयादी हा मतदान प्रक्रियेचा पाया आहे. सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत कोणाला सहभागी होता येईल, हे याच यादीवरून निश्चित होते. या यादीत गंभीर त्रुटी असल्यास, निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. भारतात स्थलांतरणाचा वेग मोठा आहे. रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने लाखो लोक एका ठिकाणाहून, दुसर्‍या ठिकाणी स्थलांतर आजही करतात. तरुण नागरिक मतदानासाठी पात्र ठरतात, त्याचवेळी काही मतदारांचे निधन होते किंवा काही व्यक्ती कायमस्वरूपी स्थलांतरित होतात. तसेच, मतदारयाद्यांमध्ये दुबार नोंदी आणि कालबाह्य माहितीही राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच मतदारयाद्या कायमस्वरूपी आहे तशाच ठेवता येणे अशक्य असते. त्यांची ठरावीक कालावधीनंतर पडताळणी करून, आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे गरजेचे होते. मतदारयादीतील दुबार किंवा कालबाह्य नोंद काढून टाकल्याने लोकशाही कमकुवत होत नाही. उलट, ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वालाच त्यामुळे अधिक बळ मिळते. त्याचवेळी, एखाद्या खर्‍या आणि पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणे, हीदेखील अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत कठोर पडताळणीसोबतच, पुरेशा संरक्षणात्मक उपाययोजनांचाही समावेश असणे आवश्यक आहे.

 

 

भारतासमोर बेकायदेशीर स्थलांतराचे आव्हानही व्यापक असेच आहे. विशेषतः काही सीमावर्ती भागांमध्ये तर ही समस्या प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे धार्मिक किंवा सांप्रदायिक दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे कायदेशीर पात्रता! मतदानासाठी पात्र प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार हा मिळालाच पाहिजे. त्याचवेळी, कायद्यानुसार मतदानाचा अधिकार नसलेल्या व्यक्तीचे नाव प्रशासकीय त्रुटींचा किंवा खोट्या दाव्यांचा आधार घेऊन, मतदारयादीत समाविष्टही होता कामा नये. त्यामुळेच मतदारांच्या नोंदी अचूक असणे महत्त्वाचे ठरते. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता केवळ शांततेत मतदान पार पाडण्यापुरतीच मर्यादित नाही; तर मतदान करणारा मतदारवर्ग नेमका कोण आहे, याची योग्य ओळख पटवणेही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी आवश्यक असेच. ‘एसआयआर’ची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे आणि कायद्यानुसार केली गेल्यास दुबार, चुकीच्या आणि संभाव्यतः अपात्र नोंदी ओळखण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते. त्याचवेळी, खर्‍या आणि पात्र मतदारांनाही आपली पात्रता सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते.

 

फ्रान्समध्ये अलीकडेच झालेल्या दंगलींमुळे स्थलांतर, सामाजिक एकात्मता, लोकसंख्येतील बदल आणि सामाजिक सलोखा या विषयांवरील चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली. फ्रान्समधील अशांततेमागे एकच कारण असल्याचे मानणे काहीसे चुकीचे ठरेल. अशा घटनांमागे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपाची गुंतागुंत असते. मात्र, यातून भारतानेही एक धडा घेण्यासारखा आहे. भारत सरकारला स्थलांतर, सीमाव्यवस्थापन आणि लोकसंख्याविषयक दबाव या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारताची लोकसंख्या मोठी आहे, आंतरराष्ट्रीय सीमाही विस्तीर्ण आहेत. तसेच, देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरही होत असते. त्यामुळे प्रशासन, सुरक्षा आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी, अचूक आणि विश्वासार्ह नोंदी राखणे महत्त्वाचेच. त्याचवेळी, लोकसंख्येतील बदल म्हणजेच बेकायदेशीर स्थलांतराचा पुरावा असल्याचेही मानता येणार नाही. याबाबतीतील कोणतीही कारवाई कायदा, पुरावे आणि विहित कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारेच झाली पाहिजे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, पडताळणी आणि अचूक माहितीसंग्रहाला विशेष महत्त्व दिले आहे. सरकारी योजनांची पुनरावृत्ती टाळणे, त्यांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक उत्तरदायी बनवणे, हाच सरकारच्या या व्यापक प्रशासनविषयक दृष्टिकोनामागचा हेतू आहे. अचूक मतदारयाद्यांची निर्मिती, हीदेखील याच व्यापक प्रशासकीय तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत अशीच.

 

मात्र, यासंदर्भातच आणखी एक घटनात्मक बाबीविषयी स्पष्टता असणेही आवश्यक आहे. ती बाब म्हणजे, ‘भारतीय निवडणूक आयोग’ ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद ३२४’नुसार निवडणुकांचे व्यवस्थापना, निर्देशन आणि नियंत्रणाची जबाबदारी या आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘एसआयआर’ ही केंद्र सरकारने राबवलेली थेट मोहीम आहे, असे वर्णन करणे योग्य ठरणार नाही. कारण, निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदार्‍याही आहेत. स्वच्छ आणि विश्वासार्ह मतदारयाद्यांच्या निर्मितीला मोदी सरकारने दिलेला पाठिंबा, ही प्रशासन आणि राजकारणाच्या दृष्टीने एक वैध भूमिका आहे. त्याचा अर्थ निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत आहे, असा काढता येणार नाही.

 

 

‘एसआयआर’ प्रक्रियेची तपासणी करण्याचा आणि त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा, विरोधी पक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले गेले असेल, तर ती बाब दुरुस्त केली गेलीच पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिक, गरीब किंवा समाजातील दुर्बल घटकांतील नागरिकांना पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी येत असतील, तर त्यांच्यासाठी योग्य त्या खबरदारीच्या उपाययोजनाही केल्या पाहिजेत. प्रक्रियेत काही चुका आढळल्यास त्यांचे निराकरणदेखील होणे आवश्यक असेच. मात्र, ‘एसआयआर’च्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि मतदारांच्या पडताळणी प्रक्रियेलाच विरोध करणे, या दोन भिन्न बाबी आहेत. राजकीय पक्षांना मतदारयादीच्या पुनर्परीक्षण प्रक्रियेत सहभागी होता येते. तसेच, नागरिकांनाही दावे, हरकती आणि दुरुस्त्या नोंदविण्यासाठी विविध यंत्रणा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे आणि कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही, याची खात्री करणे, हीच भूमिका अधिक विधायक ठरते. आवश्यक तिथे विरोधकांनी कठोर प्रश्न उपस्थित करावेत. मात्र, गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचा भाग असलेल्या, मतदारयाद्यांच्या नियमीत पडताळणीला विरोध का, याचेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेच पाहिजे.

 

 

निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला सर्वाधिक धोका पडताळणीमुळे नसून, तर पडताळणीच न होण्यामुळे निर्माण होतो. एखाद्या मतदारयादीत दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे किंवा कायदेशीरदृष्ट्या मतदानास अपात्र असलेल्या व्यक्तींची नावे असल्याची कल्पना करा. अशा त्रुटी दुरुस्त न करता, तशाच कायम ठेवणे लोकशाहीला बळकटी देणारे ठरू शकत नाही. त्याचवेळी, योग्य पडताळणी न करता, एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव वगळणेही तितकेच घातक ठरेल. त्यामुळे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचे एकच स्पष्ट तत्त्व असले पाहिजे, ते म्हणजे पात्र मतदारांचा जास्तीत जास्त समावेश करणे आणि अपात्र व्यक्तींच्या समावेशाविषयी शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबणे. हा समतोल साधणे अत्यावश्यकच आहे. मतदारयाद्या शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेचे रूपांतर, पात्र मतदार वगळण्याच्या प्रक्रियेत कधीही होता कामा नये.

 

 

भारताची लोकशाही इतकी महत्त्वाची आहे की, प्रत्येक निवडणूक सुधारणेचे रूपांतर राजकीय संघर्षात होता कामा नये. विश्वासार्ह मतदारयादी ही भाजपची, काँग्रेसची किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाची मालमत्ता नाही. ती मालमत्ता भारतीय मतदारांची आहे. त्यामुळे ‘एसआयआर’चे मूल्यमापन पुढील तीन तत्त्वांच्या आधारेच झाले पाहिजे, समावेशकता, पडताळणी आणि पारदर्शकता. पहिले म्हणजे, कोणत्याही पात्र नागरिकाला अन्याय्य पद्धतीने, मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता कामा नये. दुसरे म्हणजे, मतदारयादीत कायदेशीररीत्या मतदानास पात्र असलेल्या व्यक्तींचीच अचूक नोंद असावी. तिसरे म्हणजे, प्रत्येक नाव वगळणे, दुरुस्त करणे किंवा नव्याने समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया विहित कायदेशीर पद्धतीनेच झाली पाहिजे. तसेच, ज्यांच्यावर या निर्णयांचा परिणाम होणार आहे, अशा नागरिकांना हरकती नोंदविण्याचीही पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे. या तत्त्वांचे पालन झाल्यास ‘एसआयआर’मुळे, निवडणुकांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो. माध्यमांनी रास्त तक्रारींची चौकशी करावी, समाजाने या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे, राजकीय पक्षांनी नागरिकांना या प्रक्रियेचे स्वरूप समजावून सांगण्यास मदत करावी आणि निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता व स्वायत्तता कायम राखावी.

 

 

मतदारयादी पडताळणी प्रक्रियेला मोदी सरकारने दिलेला पाठिंबा, हा सरकारच्या उत्तरदायी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाशी सुसंगत असाच. मात्र, ‘एसआयआर’चे यश कोणत्या राजकीय पक्षाला त्याचा फायदा झाला, यावरून ठरता कामा नये. अंतिम मतदारयादी अधिक अचूक, समावेशक आणि विश्वासार्ह झाली आहे का, या एकाच प्रश्नाच्या आधारे त्याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. यावरील राजकीय चर्चा आरोप-प्रत्यारोप आणि घोषणाबाजीच्या पलीकडे गेली पाहिजे. मतदारयादीबाबत निष्काळजीपणा करून, लोकशाही मतदानाच्या पावित्र्याचे रक्षण करू शकत नाही. प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार हा मिळालाच पाहिजे, प्रत्येक वैध मताची मोजणीही झालीच पाहिजे आणि कायदेशीरदृष्ट्या मतदानास अपात्र असलेल्या कोणालाही, जनादेशावर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळता कामा नये. ही कोणत्याही एका पक्षाची मागणी नाही, तर लोकशाहीची गरज आहे. त्यामुळे विशेष सखोल पुनर्परीक्षणाकडे भारतीय लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या पायांपैकी एक असलेल्या मतदारयादीची विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्याची संधी म्हणूनच पाहिले गेले पाहिजे. स्वच्छ मतदार याद्या, विश्वासार्ह निवडणुका, अधिक बळकट लोकशाहीच, देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक आहे.