पंजाबचे वाटोळे, लाहोरचे डोहाळे

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पंजाबच्या भविष्यापेक्षा लाहोरचीच ओढ अलीकडे अधिक लागलेली दिसते! पंजाबचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाच वर्षांत त्यांनी उत्साह दाखवला नाही; पण लाहोरच्या जागतिक पंजाबी परिषदेत हजेरी लावण्यासाठी मात्र त्यांच्या उत्साहाला उधाण आले आहे. पाकिस्ताननेही मान यांना व्हिसा देण्याचे गाजर दाखवले आहेच. त्यामुळे आता भारत सरकार परवानगी देणार की नाही, याची चिंता मान यांना! अरे, आधी पंजाबच्या जनतेने दिलेल्या सत्तेचे काय केले, त्याचा तर हिशोब द्या मानसाहेब! पंजाबच्या तरुणांच्या नसानसांत अमली पदार्थांचे विष भिनवण्याचे कारस्थान पाकिस्तानकडून सातत्याने सुरू आहे. सीमापार तस्करीचे हे जाळे पंजाबच्या भवितव्यालाच पोखरत आहे. या विषवल्लीचा नायनाट करण्यासाठी तुमच्या ‘आप’ सरकारने काय केले? काहीही नाही! पंजाबची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली असताना, तिला उभारी देण्याचे कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. पाच वर्षे सत्तासुख उपभोगले; पण पंजाबच्या पदरात काय टाकले? लाहोरमध्ये पंजाबी अस्मितेचे ढोल बडवून या प्रश्नांची उत्तरे देता येणार आहेत काय?

 

मानसाहेब, पंजाब हा तुमचा राजकीय पर्यटनाचा अड्डा नाही! जनतेने तुम्हाला सत्ता दिली, ती राज्य चालवण्यासाठी, परिषदांचे भ्रमण करण्यासाठी नव्हे. सत्ता दिलेल्या पंजाबच्या जनतेला विकासाच्या कामांचा हिशोब देण्याऐवजी लाहोरवारीचाच गाजावाजा करत आहात, हा कसला राजकीय तमाशा? त्यात तुमचे ‘आमची संस्कृती एकच’ हे विधान तर कमालच! कोणती संस्कृती? गुरूंच्या भूमीतील शीख समाजाच्या श्रद्धा, इतिहास आणि अस्मितेचा अपमान करणार्‍या पाकिस्तानशी ही कसली सांस्कृतिक गळाभेट? पाकिस्तानातील शीख बांधवांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न, त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती याबद्दल जग जाणून आहे. आधी तिथल्या शीख बांधवांच्या वेदनांशी नाळ जोडा! मानसाहेब, लाहोरच्या दरबारात प्रसिद्धीसाठी मुजरा करण्यापेक्षा, पंजाबच्या जनतेला पाच वर्षांचा हिशोब द्या! पंजाबच्या तरुणांना अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याचा मार्ग शोधा. लाहोरची वाट धरायला उत्सुक असलेल्या मुख्यमंत्री मान यांनी एकदा पंजाबच्या गल्लीबोळांतही फिरावे. तिथे परिषदांसारखे लाल कार्पेट नाही; तर जनतेचे अनुत्तरित प्रश्न तुमची वाट पाहत आहेत!

 

 

ना त्याचे परकीय चलनसाठे, औद्योगिक उत्पादन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचा विचार केला जातो. मात्र, या एक घटक अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. तो म्हणजे ऊर्जा. कारण इंधनाची उपलब्धता दुसर्‍या देशांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल, तर आर्थिक महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मर्यादा येतात. म्हणूनच, भारताच्या ऊर्जाधोरणातील बदलांचे महत्त्व आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जासंस्थे’च्या अंदाजानुसार, २०२६ ते २०३१ या कालावधीत जगाच्या नवीकरणीय ऊर्जाक्षमतेत जवळपास ४ हजार ८०० गिगावॅटची भर पडेल. यामुळे चीननंतर भारत दुसर्‍या क्रमांकाची बाजारपेठ ठरेल. भारताची नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता २०३० पर्यंत सुमारे ५३० गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची घटना, जागतिक ऊर्जा अर्थकारणात भारताचे बदलते स्थान अधोरेखित करणारीच. मार्च २०१४ मध्ये देशाची नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता ७६.३८ गिगावॅट होती. मार्च २०२६ मध्ये ती २७४.६८ गिगावॅटवर पोहोचली. म्हणजे १२ वर्षांत जवळपास साडेतीनपट वाढ! यातील लक्षवेधी कामगिरी सौरऊर्जेची. २०१४ मध्ये अवघी २.८२ गिगावॅट असलेली सौरऊर्जाक्षमता, मार्च २०२६ मध्ये १५०.२६ गिगावॅट झाली. ही वाढ तब्बल ५३ पट आहे. पवनऊर्जेची क्षमताही २१.०४ वरून ५६.०९ गिगावॅटपर्यंत पोहोचली. यातून ऊर्जाक्षेत्रातील विस्ताराची गती स्पष्ट होते.

 

यामागे सरकारी धोरणांची भूमिकाही महत्त्वाचीच. अनेक योजनांच्या माध्यमातून ऊर्जाक्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. या सगळ्या प्रयत्नांचे महत्त्व भारताच्या ऊर्जासुरक्षेच्या संदर्भात आहे. भारताची तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने, विविध घटनांचे पडसाद देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. नवीकरणीय ऊर्जाप्रकल्पांमुळे वाचणारे परकीय चलन आणि कमी होणारे आयात अवलंबित्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताला पुढे विजेची प्रचंड गरज भासणार आहे. त्यासाठी केवळ कोळशावर अवलंबून राहणे महाग ठरेल. म्हणूनच नवीकरणीय ऊर्जा अपरिहार्य आधार आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत ऊर्जेच्या गरजा स्वतःच्या साधनसंपत्तीवर भागविण्याची क्षमता निर्माण करणे, भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण मोठा ग्राहक आणि ऊर्जानिर्मितीतील स्वावलंबनच, भारताच्या महासत्तापदाचा खरा निकष असेल.