डेमोक्रॅट्सची सरशी, ट्रम्प तोंडघशी!

 

अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण हे कोणताही पक्ष सत्तेवर आला, तरी बहुतांश सारखेच असते. पण, ट्रम्प यांनी हे परराष्ट्र धोरण टोकाचे ‘राष्ट्रवादी’ केले होते, त्यामुळे अमेरिकेची अनेक करारबद्ध मित्रराष्ट्रे अमेरिकेपासून दुरावली व दुखावली गेली. त्यात आता काही बदल होऊ शकतो. ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाला काँग्रेसमध्ये विजय मिळणे आणि राष्ट्राध्यक्षपद मिळणे, या दोन वेगळ्या राजकीय घटना आहेत. काँग्रेसमधील विजयामुळे ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध करण्याची आणि त्यांच्या निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याची ‘डेमोक्रॅट्स’ची क्षमता वाढू शकते; परंतु त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार आपोआप संपुष्टात येत नाहीत.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अमेरिकेचा जगातील प्रभाव वाढविण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच, मतदारांना अधिक चांगले जीवन देण्याचे स्वप्न दाखवले होते. पण, ते पूर्ण करण्यात ट्रम्प अयशस्वी तर ठरले आहेतच; पण त्यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या निकालामागे महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, आयात शुल्क आणि इराणविरुद्धच्या युद्धाबद्दल मतदारांमधील असंतोष हे महत्त्वाचे घटक आहेत. पण, आता ट्रम्प यांच्या ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचे काँग्रेसवरील नियंत्रण संपले आहे. त्यामुळे असंतोष निर्माण करणार्‍या या घटकांमध्ये बदल करण्याचा आग्रह ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाकडून धरला जाईल, यात काही शंका नाही. महत्त्वाची विधेयके, अर्थसंकल्प, संरक्षण खर्च आणि सरकारी नियुक्त्यांवर ‘डेमोक्रॅट्स’चा ट्रम्प प्रशासनाशी संघर्ष होण्याची शयता आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी ‘डेमोक्रॅट्स’ना आता अधिक अधिकार मिळतील. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांचे ‘व्हेटो’ अधिकार आणि कार्यकारी अधिकार कायम राहतील. त्यामुळे ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण लगेच बदलणार नाही. अमेरिकेतील या ताज्या निकालाचे जागतिक राजकारणावर काय परिणाम होतील, ते आधी आपण पाहू व नंतर भारतावर होणार्‍या परिणामांची चर्चा करू.

 

 

अमेरिकेचा सध्या सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी आहे चीन. चीनशी कसा व्यवहार करावा, याबाबत अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांत सध्या संभ्रमाचे वातावरण दिसते. चीनकडे अशा अनेक गोष्टी आहेत की, चीन ज्यांचा वापर करून अमेरिकेची अडवणूक करू शकतो. त्यामुळे चीनबाबत अमेरिकेची अवस्था, ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. ट्रम्प यांनी चीनपुढे सपशेल नांगी टाकली आहे, असे अलीकडच्या त्यांच्या चीनभेटीत दिसून आले आहे. चीनवर अमेरिकेने काही कारवाई करण्याचे ठरविले की, चीन अमेरिकेला होणारा ‘रेअर अर्थ मिनरल’चा पुरवठा थांबवतो. अमेरिका ही लष्करी महासत्ता तर आहेच; पण आर्थिक, तंत्रज्ञान महासत्ताही आहे. पण, आता चीनही या क्षेत्रात मोठी सत्ता झाला आहे व अमेरिकेला त्यासाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अमेरिकेच्या पुरवठा साखळीतील अनेक दुवे चीनकडे आहेत. त्यामुळे चीन अमेरिकेचे नाक सहजपणे दाबू शकतो. ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्ष चीनबाबत कठोर भूमिका घेतो. चीनचे लष्करी सामर्थ्य, तैवानचा प्रश्न, दक्षिण चीन समुद्र आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांबाबत ‘डेमोक्रॅट्स’ आणि ‘रिपब्लिकन’ यांच्यात व्यापक सहमती आहे; पण त्यामुळे अमेरिकेच्या चीन धोरणात मवाळपणा येईल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. सध्याचे अमेरिकेचे चीन धोरण हे ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक समजुतीवर अवलंबून आहे, ते आता अधिक सामूहिक व संस्थात्मक होण्याची शक्यता आहे.

 

 

ट्रम्प यांची भूमिका युक्रेन युद्ध लवकर संपवण्याची आहे. त्यासाठी ते युक्रेनचा बळी देऊन रशियाला सवलती देण्यास तयार आहेत. परंतु, रशियाच्या अटींवर युद्ध संपवण्यास ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातील अनेक नेत्यांचा विरोध आहे. युक्रेनला द्यावयाची संरक्षण मदत आणि आर्थिक साहाय्याबाबत ‘डेमोक्रॅट्स’ना आता अधिक प्रभाव टाकता येईल. युरोपला त्यामुळे काही प्रमाणात राजकीय दिलासा मिळू शकतो. परंतु, ट्रम्प यांच्या धोरणात तातडीने बदल होईल, असे नाही. रशियाशी वाटाघाटी करण्याचे राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कायम आहेत.

 

 

निवडणुकीचा सर्वाधिक तातडीचा परिणाम इराणविषयक अमेरिकन धोरणावर होऊ शकतो. इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे अमेरिकेत महागाई भडकली. इंधनाच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला. ‘डेमोक्रॅट्स’ आता या युद्धाच्या निर्णयप्रक्रियेची चौकशी करू शकतात. ते युद्धासाठी झालेल्या खर्चाचा हिशोब मागू शकतात. इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईवर अधिक संसदीय नियंत्रण आणू शकतात. आखाती देशांशी झालेल्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक करारांची तपासणी करू शकतात, तसेच इराणशी राजनैतिक वाटाघाटींना प्राधान्य देण्याची मागणी करू शकतात. इस्रायलला दिल्या जाणार्‍या लष्करी मदतीवरही ‘डेमोक्रॅट्स’ अधिक कठोर अटी घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, यासाठी रिपब्लिकन पक्षातील काही सदस्यांचे सहकार्य आवश्यक ठरू शकते. पण, इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत दोन्ही पक्षांत फारसे मतभेद नाहीत. असे असले, तरी या अणुकार्यक्रमाला कसा आळा घालावा, याबाबत मात्र मतभेद आहेत. ओबामा हे अध्यक्ष असताना त्यांनी इराणशी करार करून अणुकार्यक्रमाला आळा घालण्याची योजना आखली होती. पण, ट्रम्प हे प्रथम निवडून आले, तेव्हा त्यांनी हा करार करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आणि अधिक कडक भूमिका घेतली. या भूमिकेची अंमलबजावणी त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत केली; पण त्याचे परिणाम अमेरिका व सर्व जग भोगते आहे. त्यामुळे ‘डेमोक्रॅट्स’ आता नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

 

 

ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर सर्व युरोपीय देश व कॅनडा या करारबद्ध मित्रांना दूर लोटले होते. ‘नाटो’ करारातून तर अमेरिकेने जवळजवळ अंगच काढून घेतले होते. त्यामुळे कॅनडा व युरोपीय देशांमध्ये निराधार झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. पण, आता ‘डेमोक्रॅट्स’च्या विजयानंतर कॅनडा व युरोप, तसेच ‘नाटो’ राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू हाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पण, ट्रम्प यांनी या देशांत इतका अविश्वास निर्माण केला आहे की, आता कॅनडा, युरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कायमचे कमी करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे अमेरिका व त्याची करारबद्ध मित्रराष्ट्रे यांच्यात आता पूर्वीसारखे विश्वासाचे संबंध पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता खूप कमी दिसते. ट्रम्प यांच्या अशा या धोरणांमुळे अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव खूप घसरला आहे व तो सावरणे आता ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाला कितपत साधेल, ही शंकाच आहे.

 

 

भारत-अमेरिका व्यापारसंबंध हा भारतासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या निर्यातीवर लादलेल्या आयात शुल्काबाबत ‘डेमोक्रॅट्स’ प्रश्न उपस्थित करू शकतात. व्यापार धोरणात अधिक पारदर्शकता आणि नियमबद्धता आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. याचा अर्थ, भारतावरील शुल्क लगेच कमी होईल, असा नाही. व्यापारविषयक निर्णयांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांना मोठे अधिकार आहेत.

 

नव्या परिस्थितीत भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन आयात शुल्क कमी होईल का, भारत-अमेरिका व्यापार करार पुढे सरकेल काय, भारतातील औषधनिर्मिती आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्बंध दूर होतील काय आणि भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकेने व्यापार करण्याबाबत लादलेले निर्बंध उठतील काय, याकडे भारताला लक्ष ठेवावे लागेल किंवा त्यासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागतील. ‘एच-१बी’ व्हिसा आणि भारतीय विद्यार्थी हा भारतासाठी महत्त्वाचा सामाजिक आणि आर्थिक विषय आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-१बी’ व्हिसा, विद्यार्थी व्हिसा आणि ‘ओपीटी’ (ऑप्शनल प्रॅटिस ट्रेनिंग) संदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. ‘डेमोक्रॅट्स’कडून या निर्बंधांची तपासणी आणि कुशल परदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत संधी देण्याच्या धोरणाला पाठिंबा मिळू शकतो. भारतीय ‘आयटी’ व्यावसायिक आणि अमेरिकेत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होण्याची शयता आहे. मात्र, व्हिसा धोरणात तातडीने बदल होईल, असे मानणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी स्वतंत्र कायदे किंवा प्रशासकीय निर्णय आवश्यक असतील. भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्याला ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचा पाठिंबा आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी भारताचे महत्त्व अमेरिकेच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांना मान्य आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचे धोरण बहुतांश भारतविरोधी मानले जात असले, तरी त्यांच्या काळात दोन्ही देशांत संरक्षण माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त कवायती, संरक्षण साहित्य व तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण चालू होती. त्यामुळे अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त लष्करी सराव, नौदल सहकार्य, संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञान भागीदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्य पुढे चालू राहील, यात शंका दिसत नाही. मात्र, भारताच्या रशियाशी असलेल्या लष्करी संबंधांना आणि रशियाकडून तेलखरेदीलाही दोन्ही पक्षांचा विरोध आहे.

 

 

‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाच्या विजयामुळे पाकिस्तानबाबत अमेरिकेचे धोरण बदलेल का, हा भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातील काही नेते पाकिस्तानमधील लोकशाही, मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य यांवर अधिक भर देतात. पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेवरही काँग्रेसमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. परंतु, पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान, अफगाणिस्तान, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि चीनशी त्याचे संबंध, यांमुळे अमेरिकेला पाकिस्तानकडे पूर्ण दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला अमेरिकेचे मोठे लष्करी पाठबळ पुन्हा मिळेल किंवा पूर्णपणे बंद होईल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

 

भारताचे रशियाशी संरक्षण आणि ऊर्जासंबंध आहेत. चाबहार बंदर आणि मध्य आशियापर्यंतच्या संपर्कासाठी भारत इराणबरोबर सहकार्य करतो. ‘डेमोक्रॅट्स’च्या नियंत्रणाखालील काँग्रेस भारताच्या रशिया आणि इराणशी असलेल्या संबंधांवर आक्षेप घेऊ शकते. भारताला एकीकडे अमेरिकेशी धोरणात्मक भागीदारी टिकवायची आहे, तर दुसरीकडे रशिया आणि इराणशी असलेले हितसंबंध जपायचे आहेत. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर संतुलन राखण्याचे आव्हान कायम राहील.

 

 

‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाच्या विजयामुळे अमेरिकेत धोरणात्मक अनिश्चितता वाढू शकते. विशेषतः अर्थसंकल्प, करप्रणाली, आयात शुल्क आणि सरकारी खर्च यांवरून संघर्ष होण्याची शयता आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणावर काँग्रेसकडून अधिक नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न होतील. अमेरिकेतील राजकीय संघर्षामुळे काही क्षेत्रांमध्ये अनिश्चितता वाढू शकते. काँग्रेसमधील संघर्ष आणि अमेरिकेच्या वित्तीय धोरणातील अनिश्चितता डॉलरवर परिणाम करू शकते. ‘डेमोक्रॅट्स’ स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान सहकार्याला अधिक प्राधान्य देऊ शकतात. या सर्व बाबींचे परिणाम तातडीने दिसतीलच, असे नाही. माझ्या मते, या निवडणुकीचा सर्वांत महत्त्वाचा राजकीय परिणाम म्हणजे, ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील उर्वरित दोन वर्षे अधिक संघर्षपूर्ण होण्याची शयता अधिक आहे.

 

 विधिमंडळाचे आव्हान : महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी ‘डेमोक्रॅट्स’चे सहकार्य आवश्यक होईल.

 चौकशीचे आव्हान : ‘डेमोक्रॅट्स’ विविध संसदीय समित्यांच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या निर्णयांची चौकशी करू शकतील. राजकीय आव्हान : २०२८च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तयारी दोन्ही पक्षांकडून सुरू होईल. त्यामुळे ट्रम्प यांचे लक्ष अंतर्गत राजकीय संघर्षाकडे अधिक वळू शकते. त्याच वेळी परराष्ट्र धोरणात आपला वारसा निर्माण करण्यासाठी ते अधिक सक्रिय होण्याची शयताही नाकारता येत नाही या निवडणुकीतून तीन महत्त्वाचे राजकीय संकेत मिळतात ः

 

पहिला : अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर आता केवळ ‘व्हाईट हाऊस’चे नियंत्रण राहणार नाही. काँग्रेसची भूमिका अधिक महत्त्वाची होईल. याचा परिणाम अमेरिका ज्या देशांशी संबंध ठेवते, त्या सर्व देशांवर होईल.

 

दुसरा : भारताने अमेरिकेतील पक्षीय राजकारणापासून काही अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक संबंधांना भारत-अमेरिका संबंधांचा एकमेव आधार बनवता कामा नये. ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातील प्रभावशाली नेत्यांशीही भारताने संवाद वाढवला पाहिजे.

 

तिसरा : भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेचे महत्त्व वाढेल. अमेरिका, रशिया, चीन आणि इराण यांच्याशी व्यवहार करताना भारताने स्वतःचे राष्ट्रीय हित केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. या निकालाचा सर्वांत महत्त्वाचा अर्थ असा आहे की, अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातील बदल आता जागतिक सत्तासंतुलनावर परिणाम करणारा ठरू शकतो. मात्र, ‘डेमोक्रॅट्स’चा विजय म्हणजे, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल नव्हे. चीनविषयक स्पर्धा आणि भारताशी संरक्षण सहकार्य यांसारख्या धोरणांमध्ये सातत्य राहण्याची शक्यता अधिक आहे.