निशा भगतला न्याय मिळालाच पाहिजे!

 

फेसबुक लाईव्ह’वर मनोगत व्यक्त करताना ती हतबलपणे सांगत होती की, "झारखंडच्या पोलीस आणि प्रशासनाने गुन्हेगारांसमोर गुडघे टेकले असून, प्रशासन अजय तिर्केसारख्या माणसाच्या हातचे बाहुले आहे. हेमंत सोरेन आणि त्यांच्या संरक्षणाखाली सुरक्षित असलेल्या भूमाफिया, जमीन दलालाविरोधात आवाज उठवण्याचा परिणाम म्हणजे, माझा मृत्यू आहे. हेमंत सोरेन सरकार महिलांचा सातत्याने अपमान करते. आता मी हे सहन करू शकत नाही.” ‘फेसबुक लाईव्ह’दरम्यान तिने स्थानिक पिठोरी पोलीस स्थानकाशी संपर्क केला. ती म्हणाली, "मी फेसबुक लाईव्ह करत असून, माझी जीवनलीला समाप्त करत आहे.” आत्महत्येसंदर्भात सूचक कॉलमुळे पोलीस तिच्या घरी पोहोचले. तेव्हा त्यांना दिसले की, त्या तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. ती तरुणी होती, झारखंडमध्ये आदिवासी समाजाच्या हितासाठी लढणारी निशा भगत!

 

‘डिलिस्टिंग’साठी (म्हणजे धर्मांतरित ख्रिश्चन आदिवासींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती/आरक्षण नको) तिने प्रदीर्घ लढा उभारला होता. तसेच मिशनरी आणि झारखंड सरकार भोळ्या आदिवासींच्या जमिनी लाटतात, याविषयी ती निर्भीडपणे संघर्ष करत होती.

 

याचबरोबर धर्मांतरित ख्रिस्ती आदिवासी हे मूळ आदिवासी परंपरा-प्रथा मानत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मूळ आदिवासींच्या सवलती नको, आरक्षण नको. तसेच धर्मांतरण करून ख्रिस्ती होऊनही दहा लोक आदिवासी आरक्षणाअंतर्गत सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळात आमदार झाले, हा खर्‍या आदिवासींवर अन्याय आहे, हा मुद्दाही निशा सातत्याने समाजासमोर मांडत होती. सरकार यावर कारवाई करत नाही, म्हणून तिने प्रतीकात्मक विरोध करत ‘मुंडन’ केले होते. ‘डिलिस्टिंग’ समर्थन आणि धर्मांतरणविरोधात तिने झारखंडमध्ये पदयात्रा काढली. ४० किलोमीटरची ही पदयात्रा झारखंडमध्ये खूप गाजली. खेड्यापाड्यांतले आदिवासी या पदयात्रेत सामील झाले. झारखंडच्या आदिवासींचे निशाला म्हणजे, पर्यायाने ‘डिलिस्टिंग’ला समर्थन मिळते, हे पाहून चर्च यंत्रणेला हादरे बसले. तसेच झारखंडचे सोरेन सरकारही हबकले. सहयोगी काँग्रेस पक्ष तर उघडउघड ख्रिस्ती आदिवासींच्या समर्थनात आहे. त्यामुळे या सगळ्यांनी एकत्रितपणे निशाला विरोध केला. पण, यामध्ये एक विशेष घटना घडली. निशाने ‘डिलिस्टिंग’चे समर्थन करू नये, धर्मांतरणाला विरोध करू नये, ही पदयात्रा तत्काळ रद्द करावी, तसेच तिने पाच लाख रुपये द्यावे; जर तिने हे केले नाही, तर तिला जीवे मारले जाईल, अशा तिला धमक्या येऊ लागल्या. "आपण प्रिन्स खानकडून बोलत आहोत आणि दुबईला आहोत, तिथून बोलतो,” असे धमकी देणारा तिला सांगत असे. विचार करा, आदिवासी धर्मांतरण करून ख्रिश्चन होतात, यावर निशाने बोलू नये. तसेच धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळव्यात, यासाठी निशाला धमक्या कोण देत होते, ते प्रिन्स खान? मात्र, प्रिन्स खानकडून आलेल्या धमकीला निशाने भीक घातली नाही. याबाबत तिने पोलिसांत तक्रार केली. मात्र, धमक्यांचे प्रमाण वाढत गेले.

 

तरीही, निशा थांबली नाही. ती सत्य जनतेसमोर मांडत राहिली. "झारखंडमध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत, खर्‍या आदिवासींकडे दुर्लक्ष करणारे हे हेमंत सोरेनचे सरकार हे इसा-मुसाचे सरकार आहे,” असे ती पुराव्यासकट सोशल मीडियासोबत समाजामध्ये जाऊन मांडू लागली. तसेच तिने अनेकदा खुलेआम म्हटले की, "काँग्रेसचा झारखंड अध्यक्ष बंधू तिर्के हा ‘व्हॅटकिन’ चर्चच्या हातचे बाहुले आहे. झारखंडमध्ये काहीही झाल की, त्यावर काय करायचे; यावर व्हॅटकिन चर्च बंधूला निर्देश देते, बंधू तेच करतो.” सरकार आणि प्रशासनाने कारवाईच्या नावावर आदिवासींच्या लाटलेल्या जमिनींबद्दलही स्पष्ट शब्दांत ती प्रतिकार करत राहिली. जनतेच्या सहभागाने लक्षणीय आंदोलन करत राहिली. त्यामुळेच आदिवासींना फसवून जमिनी लुबाडणार्‍यांना तिची भीती वाटत होती. सरकारी कामासाठी जमीन घेत आहोत असे म्हणत, आदिवासींची भूमी बेकायदेशीरपणे अधिग्रहित करणार्‍या हेमंत सोरेन सरकारने (‘इंडिया ब्लॉक’ची झारखंडमध्ये सत्ता आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि भाकप अशा पक्षांची आघाडी तिथे सत्तेत आहे आणि हेमंत सोरेन हे मुख्यमंत्री आहेत.) आणि प्रशासनाने तिची धास्ती घेतली होती. दुसरीकडे निशा समाजामध्ये धर्मांतरण आणि ‘डिलिस्टिंग’ची आग्रही भूमिका घेते आणि लोकांना तिचे म्हणणे पटते, हे पाहून झारखंडची चर्च सिस्टम तिच्या विरोधात होती. तिने गप्प बसावे म्हणून, विरोधकांनी तिला सर्व बाजूंनी जेरीस आणले. तिच्या पित्याची झारखंडच्या लढ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र, विरोधकांनी त्यांना जमिनीच्या मामल्यात फसवण्याचा कट केला. तरीही, ती बधली नाही म्हणून, स्त्रियांना गप्प बसवण्यासाठी जो हुकुमाचा एक्का काढतात, तो विरोधकांनी काढला. तो म्हणजे चारित्र्यावर नाहक शिंतोडे उडवणे! "निशा विवाहित असून, तिने जातीबाहेर विवाह केला. स्वतः जातीबाहेर विवाह केला आणि आता झारखंडच्या आदिवासींना ज्ञान शिकवायला आली,” असे म्हणत विरोधक तिला सोशल मीडियावर ट्रोल करू लागले. यामध्ये झारखंडच्या सत्ताधारी पक्षाचे लोक होते, काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख होते, काही स्वतःला निधर्मी पुरोगामी आहोत असे मानणारे तथाकथित समाज कार्यकर्ता (?) होते, तसेच ख्रिस्ती मिशनरी यंत्रणेच्या संबंधित असलेलेही लोक होते. या सगळ्यांनी मिळून चहुबाजूंनी निशा भगतला मानसिक त्रास द्यायला सुरुवात केली. तिने अनेकदा स्पष्ट केले की, "तिने जातीबाहेर लग्न केलेले नाही, ती अविवाहित आहे.” तसेच, "ती ‘डिलिस्टिंग’ला विरोध करते म्हणजे, ती रा. स्व. संघ आणि भाजपची दलाल आहे. तिला पैसे मिळतात म्हणून, ती ‘डिलिस्टिंग’ला विरोध करते,” असे म्हणत हेच लोक तिला बदनाम करत होते.

 

पण, सत्य काय होते? तर निशाने ‘झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा’च्या माध्यमातून २०२४ साली निवडणूक लढवली होती. ‘आपला भाजपशी संबंध नाही. निवडणुकीनंतर आपण ‘झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा’पासूनही दूर गेलो आणि नंतर ‘केंद्रीय सरना समिती’तर्फेच समाजासाठी काम करत आहोत,’ असे तिने अनेकदा स्पष्ट केले होते. पण, विरोध करणारे लोक तिला अगदी ठरवून, यंत्रणा राबवून ट्रोल करू लागले. संघटितपणे तिला मानसिक त्रास देतच राहिले.

 

दुसरीकडे ती ज्या आदिवासी बांधवांच्या हक्कांसाठी लढत होती, त्यांनाही आमिष देऊन, भीती घालून चिथावले जाऊ लागले. आदिवासींच्या जमिनी सरकार आणि प्रशासनाच्या नावाने लुटल्या जात होत्या. त्यावर तक्रार केली तर पोलीस प्रशासन, सरकार कुणीच दखल घेत नव्हते. उलट, तिला खोट्या गुन्ह्यात आणि बदनामीमध्ये अडकवण्याचे षड्यंत्र रचले जात होते. मृत्युपूर्वी निशाने ‘फेसबुक लाईव्ह’मध्ये ज्यांच्यावर आरोप केले, त्यामध्ये अजय तिर्के या व्यक्तीचे नाव आहे. त्याने आधीच खुलेआम मुलाखतीमध्ये म्हटले होते की, "आमच्या मार्गात जो आडवा येईल, जो विरोध करेल, त्याला आम्ही मारू.” हा अजय तिर्के काही वर्षांपूर्वी धर्मांतरित ख्रिस्तींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळू नयेत, ही भूमिका मांडायचा. पण, आता राज्यातील काँग्र्रेस सरकारशी त्याची जवळीक आहे. त्यामुळे आता तो धर्मांतरणाचे समर्थन करतो आणि ‘डिलिस्टिंग’ला विरोध करतो. यावर वाटते की, बंगळुरूची उच्चपदस्थ नोकरी सोडून, लाखोंचे पॅकेज आणि सुखासीन आयुष्य सोडून निशा समाजाच्या भल्यासाठी झारखंडला गावी परतली होती. तिने जीवाच्या निकराने तन-मन-धन अर्पून निःस्वार्थी भावाने कामही सुरू केले. पण, तिला काय मिळाले? बदनामी, जीवे मारण्याच्या धमक्या, हेमंत सोरेन सरकारकडून अवहेलना आणि अपमान! एकाक्षणी ती हतबल झाली, निराश झाली, सत्तेपुढे तिचे काही चालले नाही, ती एकटी पडली आणि तिने आत्महत्या केली. खरेतर ही आत्महत्या नाही, तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारने, प्रशासनाने केेलेली ही हत्याच आहे. ती समाजासाठी संघर्ष करत होती, तिला बळ देणे हे समाजाच्या सज्जनशक्तीचेही काम होते. मात्र, ती जिवंत असताना हे बळ कमी पडले, हे दुःखद!

 

जरा काही खुट्ट झाले की, जातपात शोधत हातात डफली घेणारे ‘लाल सलाम’पुरस्कृत लोक झारखंडमध्ये निशासाठी डफली वाजवत गाणी म्हणताना दिसत नाहीत. हाथरस असो की परभणी, इथे दुर्दैवी घटना घडल्या, तेव्हा आम्हीच अनुसूचित जाती-जमातीचे ‘मसिहा’ आहोत, असा आव आणणारे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी निशाच्या आत्महत्येबद्दल बोलत नाहीत. ‘जल-जंगल-जमीन’ म्हणत, आदिवासींचे कैवारी आहोत असे नाटक करणारे कम्युनिस्टही ‘मूग गिळून गप्प’ आहेत. कारण, झारखंडमध्ये त्यांचे सरकार आहे. या पार्श्वभूमीवर निशाच्या मृत्यूबद्दल माहिती देणारा एक व्हिडिओ पाहिला. त्याखाली लोक संदेश लिहीत होते. बहुसंख्य संदेश दुःखाचे होते, तर काही संदेश तिच्या मृत्यूवर चक्क आनंद व्यक्त करणारेही होते. अर्थ असा होता की, "निशा ‘येशू’ आणि ‘चंगाई’ सभेविरोधात बोलत होती. आता तिला येशूच्या आशीर्वादाने बरोबर स्थान मिळाले आहे, बरे झाले!” थोडक्यात, निशाच्या आत्महत्येने धर्मांतरित आदिवासी, चर्च यंंत्रणा आणि भूमाफिया आणि त्यांना संरक्षण देणार्‍या सत्ताधारी व्यवस्थेने सुटकेचा श्वास सोडला.

 

असो. मृत्यूपूर्वीच्या ‘फेसबुक लाईव्ह’मध्ये निशा भगतने तिच्या मृत्यूूसाठी कारणीभूत ठरणार्‍या सगळ्यांची नावे स्पष्टपणे घेतली आहेत. त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. त्यासाठी भाजपसह आदिवासी संघटना आणि लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. पण, मृत्यूपूर्वीच्या ‘फेसबुक लाईव्ह’मध्ये निशाने राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, त्यांनी पाळलेले भूमाफिया, काँग्रेस आणि ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चे नेते, प्रशासन, पोलीस, चर्चशी लागेबांधे असलेले आणि चर्चसाठी काम करणारे लोक यांची नावे घेतली होती. झारखंडच्या राजकारणातील हे सगळे शक्तिशाली लोक. याच झारखंडच्या भूमाफियांविरोधात, भ्रष्ट सरकारविरोधात आणि चर्च यंत्रणेच्या तिथल्या अमानुष व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणारी निशा भगत ही ‘रणरागिणी’ होती. स्थानिक आदिवासींच्या न्यायाचा ती आवाज होती. तिला न्याय मिळाला नाही, तर भविष्यात झारखंडमध्ये अनैतिकता, अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात उभे राहण्याची हिंमत कुणीही करणार नाही. झारखंडचे राजकारण, समाजकारण आणि वास्तव पाहता, निशा भगतला न्याय मिळणे गरजेचे आहे. हा न्याय भ्रष्ट, प्रस्थापित अमानुष व्यवस्थेविरोधात झारखंडच्या आदिवासी समाजाला बळ देणारा आहे.