न्यायाचा कौल रस्त्यावर नको!

 

 

 

 

यंदा जून महिन्यापासून देशाच्या राजधानीमध्ये बॅरिकेड्स उभारणे, आंदोलकांना ताब्यात घेणे, मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि काहीवेळा मोबाईल इंटरनेट सेवा खंडित करणे, अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. विरोधी पक्षांनी आणि रातोरात उदयाला आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात, ‘सीजेपी’ने सुरुवातीला ‘नीट’ परीक्षेच्या मुद्द्यावरून, तर आता मतदारयाद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ अर्थात, ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून, संसद परिसरात वारंवार आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागचा स्पष्ट हेतू राजधानीत अस्वस्थता आणि अशांतता निर्माण करणे, हाच असल्याचे दिसते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, हीदेखील त्यांची अन्य एक मागणी. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून पायउतार होत नाहीत, तोपर्यंत रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरूच ठेवण्याची जाहीर प्रतिज्ञाही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी हा लढा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या घडामोडींकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे.

 

सध्या आपण जे पाहत आहोत, ती कोणतीही निश्चित दिशा किंवा दूरदृष्टी नसलेली चळवळ आहे. या चळवळीचे प्रमुख साधन म्हणजे, प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण करणे आणि वातावरण बिघडवणे. न्यायालयाने अद्याप जे तपासले नाही, अशा आरोपांच्या आधारे एका घटनात्मक पदाधिकार्‍याला पदावरून हटवणे, हेच या चळवळीचे एकमेव जाहीर उद्दिष्ट आहे. देशाची व्यवस्था अशा पद्धतीने चालत नाही आणि ती तशी चालवली जाऊ देणेही योग्य ठरणार नाही.

 

आपल्या इतिहासातील प्रत्येक रास्त आणि न्याय्य चळवळीमागे काही ना काही ठोस उद्दिष्ट होते. स्वराज्याची मागणी, भूमिसुधारणा, कामगारांचे हक्क, भ्रष्टाचाराचा अंतासारखी उद्दिष्टे घेऊनच या चळवळी उभ्या राहिल्या. आताच्या आंदोलनात नेमक्या कोणत्या मागण्या केल्या जात आहेत, ते एकदा पाहूया. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे, विशेष सखोल पुनरीक्षणाची अर्थात, ’एसआयआर’ची प्रक्रिया थांबवणे, जुन्या मतदारयाद्या पुन्हा लागू करणे आणि कागदी मतपत्रिकांद्वारे मतदानाची पद्धत पुन्हा सुरू करणे, या त्या मागण्या. या मागण्या नव्याने काही उभारण्याच्या नसून, आधीपासून अस्तित्वात असलेली व्यवस्था मोडीत काढण्याच्या आहेत. अशा चळवळींचा शेवट कुठे होतो, हे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलनाने, अवघ्या काही आठवड्यांतच लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये नेपाळमधील आंदोलनाची परिणती संसद भवनाला आग लावण्यात झाली. या दोन्ही घटनांनंतर त्याठिकाणी अधिक बळकट घटनात्मक व्यवस्था निर्माण झालेली नाही. उलट, अनिश्चितता, अंतरिम व्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी या गोष्टीच वाट्याला आल्या. याचा भार आजही त्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना सोसावा लागत आहे.

 

दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांबाबत आपली असहमती नोंदविल्याच्या वृत्तांची गांभीर्याने दखल घेऊन, त्यावर विचारपूर्वक प्रतिक्रिया देणे आवश्यकच आहे. मात्र, बहुसदस्यीय संस्थेतील सदस्यांमध्ये मतभिन्नता असणे, हे त्या संस्थेत विचारविनिमय होत असल्याचेही निदर्शक आहे; ते गैरव्यवहाराचे प्रमाण ठरत नाही. न्यायालये आणि आयोगांमध्ये दररोज मतभेद नोंदवले जातात. मात्र, एखाद्या सदस्याने असहमती व्यक्त केली म्हणून त्या संस्थेची वैधताच संपुष्टात येते, असे मानता येत नाही.

‘सीजेपी’ आणि विरोधी पक्षांकडे ठोस स्वरूपाचे पुरावे असतील, तर घटनात्मक न्यायालयांकडे दाद मागणे, हाच उपाय शोधण्याचा मार्ग आहे. २०२५ मध्ये बिहारमधील मतदारयादीच्या पुनरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तेव्हा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘आधारकार्ड’ हा पूरक दस्तऐवज म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले आणि आयोगानेही त्यानुसार कार्यवाहीदेखील केली. या पुनरीक्षण प्रक्रियेसंदर्भातील याचिका आधीपासूनच न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांचे समर्थन करणे अधिकच कठीण ठरते. जर उद्या अन्याय झाला असे वाटणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने, न्यायालयांचा मार्ग सोडून थेट रस्त्यावर उतरायचे ठरवले, तर मग या प्रजासत्ताकाने उभारलेल्या न्यायव्यवस्थेचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा उपयोग तरी काय?

 

देशात प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि शांततेत एकत्र येऊन सभा घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, या अधिकारांची किंमत काय मोजावी लागते, हाही प्रश्न महत्त्वाचा. केवळ आपल्यावर अन्याय झाल्याचे गृहीत धरून, आपण इतरांना त्रास देणे योग्य आहे का? जुलै महिन्यात ‘सीजेपी’ने केलेल्या आंदोलनांदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या किमान ११८ कर्मचार्‍यांना दुखापत झाली, तर सरकारी मालकीच्या २० वाहनांचेही नुकसान झाले. हे तेच पोलीस कर्मचारी आहेत, जे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अहोरात्र कार्यरत असतात. ‘लुटियन्स दिल्ली’ आणि ’कनॉट प्लेस’मधील व्यापार्‍यांनी तरी अशी काय चूक केली आहे? प्रत्येक वेळी केल्या जाणार्‍या बंद आणि वाहतूक निर्बंधांमुळे त्यांचा व्यवसाय ठप्प होतो आणि त्यांना आर्थिक नुकसानीची झळ सहन करावी लागते.

 

संसद परिसर हा अतिसुरक्षित क्षेत्रात येतो, त्यामागे निश्चितच असे एक कारणही आहे. प्रत्येक नागरिकाने जिचे संरक्षण करावे, अशी ही संस्था. ते काही घेराव घालण्याचे ठिकाण नव्हे. याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, संसदेत बसलेले कोण आहेत? आपण, म्हणजेच जनतेने निवडून दिलेले आपले प्रतिनिधीच तिथे आहेत. याच निवडणूक आयोगाने आणि याच मतदान यंत्रांनी कर्नाटक, तेलंगणा आणि झारखंडमध्ये विरोधी पक्षांना विजय मिळवून दिला आहे. तेव्हा या निकालांचा कोणताही आक्षेप न घेता स्वीकार करण्यात आला. जेव्हा विजय मिळतो, तेव्हा ती व्यवस्था विश्वासार्ह असते आणि पराभव झाल्यावर तीच व्यवस्था गैर ठरू शकत नाही. त्यामुळे ही स्थिती अत्यंत दुर्दैवीच आहे.

 

या सगळ्या घडामोडी पाहता, पूर्वीच्या काही घटनांची पुनरावृत्ती होत असल्याची शंकाही निर्माण होते. २०११ मध्ये ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या आंदोलनाने, अण्णा हजारे यांच्या ‘लोकपाल’च्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी लाखो लोकांना एकत्र आणले. या आंदोलनातील सर्वाधिक चर्चेत असलेले अण्णांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी, आपण राजकारणात प्रवेश करणार नसल्याचे जाहीरही केले होते. मात्र, वर्षभराच्या आतच त्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. मोठे सरकारी निवासस्थान स्वीकारणार नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या आलिशान नूतनीकरणावरून वाद निर्माण झाल्याचे सर्वांनीच पाहिले आहे. दिल्लीच्या जनतेप्रति असलेली बांधिलकी, हेच आपल्या राजकारणाचे अधिष्ठान असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, संधी मिळताच त्यांच्या पक्षाने पंजाब, गोवा आणि गुजरातमध्येही राजकीय विस्तार केला. दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती यांतील वारंवार दिसून आलेली विसंगती पाहता, ‘जनसेवा’ हे त्यांचे कधीच अंतिम उद्दिष्ट नव्हते, तर ‘सत्ताप्राप्ती’ हेच खरे ध्येय होते, असे स्पष्ट होते.

 

‘सीजेपी’ची वाटचालही साधारण याच दिशेने होताना दिसते. या संघटनेच्या संस्थापकाने मे महिन्यात आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी, आम आदमी पक्षाच्या समाजमाध्यम टीमसोबत काम केले होतेच. ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भातील त्यांच्या आंदोलनाने एका वास्तविक समस्येला वाचा फोडली होती. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला लाभलेल्या नैतिक अधिष्ठानामुळेच जुलै महिन्यात शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत हे आंदोलन पोहोचू शकले. रस्त्यावर उतरून केलेल्या आंदोलनातून एकदा यश मिळाल्यावर, आता याच पद्धतीचा वापर एका घटनात्मक पदावरील व्यक्तीविरुद्ध केला जात आहे. यापुढे हाच नवा पायंडा पडणार आहे का? म्हणजे, जो कोणी देशाच्या राजधानीचे जनजीवन ठप्प करण्याची शक्ती दाखवेल, तोच देशाच्या घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजाची दिशा आणि अटी ठरवणार का?

 

सातत्याने विरोधक आक्षेप घेत असलेल्या ‘एसआयआर’मध्ये गैर तरी काय आहे? स्वच्छ आणि अचूक मतदारयादीच मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीचा पाया असते. मतदारयाद्यांमध्ये कालांतराने मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी आणि अपात्र व्यक्तींची नावे येतात. शेजारील देशांमधून बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतात दाखल झाल्याच्या घटनाही सर्वज्ञातच. त्यांपैकी काही प्रकरणे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गंभीर चिंतेचा विषय ठरली आहेत. मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच मिळावा, याची खात्री करण्याबाबत आणि घुसखोरांचे संरक्षण करण्यासाठी करदाते आणि कायदेशीररीत्या नागरिक असलेल्यांच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करण्यास, आपण इतके उत्सुक का आहोत?

 

मतभिन्नता हा लोकशाहीचा प्राण आहे. मात्र, कामकाजात अडथळे निर्माण करणे, हा लोकशाहीचा मार्ग नव्हे. निवडणूक आयोगावरील आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर त्यांची सत्यता जिथे पुराव्यांची कसून तपासणी होते, अशा न्याय संस्थेसमोर सिद्ध होऊ द्यावी. अधिक स्वच्छ आणि अचूक मतदारयाद्यांचा लाभ अखेरीस आपल्यालाच, म्हणजेच नागरिकांनाच होणार आहे. तसेच तक्रारी आणि आक्षेपांसाठी रस्त्यावरील संघर्षाऐवजी न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारणारी राजकीय संस्कृती विकसित झाली, तर त्याचाही लाभ देशाच्या नागरिकांनाच मिळेल.