भारत जगाची ‘रिफायनिंग’ महासत्ता!

 

गेल्या काही वर्षांत जागतिक संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, यांमुळे जगासह भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. इंधनाच्या किमतीं वाढल्या, पुरवठा बाधित झाला आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे अनेक देश आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले. मात्र, भारताने दूरदृष्टीपूर्ण व्यावहारिक ऊर्जा धोरणाचा अवलंब करत, या संकटाचे संधीत रूपांतर केले. विविध स्रोतांमधून मिळालेल्या स्वस्त कच्च्या तेलाची खरेदी, अत्याधुनिक शुद्धीकरण प्रकल्पांचा कार्यक्षम वापर आणि जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेत, भारत आज जगात इंधन उत्पादन निर्यातदारांपैकी एक झाला आहे. यामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनही मिळाले, तसेच अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी आली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींवर नियंत्रण राखणेही शय झाले. परिणामी, जगात इंधन किमती गगनाला भिडत असताना, भारतात इंधनाच्या किमती तुलनेने स्थिर होत्या. त्यामुळे महागाईची झळ बसली नाही. जगातील कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असूनही, भारताने आज स्वतःला जगात सर्वांत शक्तिशाली आणि अत्याधुनिक तेलशुद्धीकरण केंद्र म्हणून स्थापित केले आहे. आज भारताकडे जगाची ‘रिफायनिंग सुपर पॉवर’ म्हणून पाहिले जात आहे.

 

 

भारताकडे सौदी अरब, रशिया किंवा अमेरिकेप्रमाणे प्रचंड तेलसाठे नाहीत. भारत गरजेपैकी जवळपास ९० टक्के कच्चे तेल आयातच करतो. मात्र, गेल्या दशकांत भारताने एक दूरदृष्टीपूर्ण धोरण स्वीकारले. केवळ कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून, त्यातून मूल्यवर्धनाचा लाभ घेण्याचा मार्ग भारताने निवडला. यामुळे भारतात जगातील सर्वांत मोठ्या आणि अत्याधुनिक तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभे राहिले. गुजरातच्या जामनगरसारखे विशाल तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांनी, भारताला जागतिक नकाशावर नवे स्थानही मिळवून दिले. हे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प विविध प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून, सर्व पेट्रोलियम उत्पादने तयार करतात. भारत आयात कच्च्या तेलाचे उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये म्हणजे डिझेल, पेट्रोल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये रूपांतर करून, त्यांची निर्यात करतो. ही प्रक्रिया परकीय चलन कमावण्याचे महत्त्वाचे साधनही आहे.

 

 

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाने, जागतिक ऊर्जा बाजाराचे स्वरुप पूर्णपणे बदलले. युरोपने रशियन तेल आणि इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निर्बंध लावले. परिणामी, अनेक युरोपीय देशांना पेट्रोलियम उत्पादनांची कमतरता भासू लागली. याच काळात भारताने ही संधी ओळखली. भारतीय कंपन्यांनी सवलतीच्या दरातील रशियन कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. हे तेल भारतीय तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये शुद्ध करून, त्याची निर्यात युरोपसह विविध देशांना करण्यात आली. याचा फायदा सर्वांनाच झाला. भारताला स्वस्त कच्चे तेल मिळाले, भारतीय तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना जास्त नफा मिळाला आणि युरोपला आवश्यक इंधन. जागतिक ऊर्जासंकट कमी करण्यामधील हा भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा सहभाग होता. युद्धकाळात भारताने कोणत्याही गटाचा भाग न होता, स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारे व्यावहारिक धोरण अवलंबले. त्यामुळे युद्ध काळातही भारताने आर्थिक लाभाबरोबरच जागतिक ऊर्जासुरक्षेतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

 

 

पश्चिम आशिया हा जगातील ऊर्जा उत्पादनाचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रदेश . होर्मुझ, लाल समुद्र आणि आखाती प्रदेशातील कोणतीही अस्थिरता, जागतिक तेल बाजाराला प्रभवित करते. गेल्या वर्षांत या प्रदेशात वाढलेले तणाव, जहाजांवरील हल्ले आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे तेलाचे दर सतत वाढले. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात तेलाचे शुद्धीकरण करून, स्थिर पुरवठा राखणार्‍या देशांची गरज जगाला भासते. भारताने ही भूमिका प्रभावीपणे निभावली. भारतीय तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांनी जागतिक बाजारातील इंधन पुरवठा सुरू ठेवून, अनेक देशांच्या ऊर्जासुरक्षेला हातभार लावला. त्यामुळे भारताचे महत्त्व भू-राजकीयदृष्ट्याही वाढले.

 

 

भारताच्या पेट्रोलियम निर्यातीचा सर्वांत मोठा घटक म्हणजे डिझेल. भारतातून निर्यात होणार्‍या पेट्रोलियम उत्पादनांपैकी, सुमारे ४२ टक्के हिस्सा डिझेलचा आहे. अलीकडे डिझेल निर्यातीतून मिळणार्‍या उत्पन्नातही मोठीच वाढ झाली आहे. डिझेलचे महत्त्व केवळ वाहतुकीपुरतेच मर्यादित नाही. ट्रक, रेल्वे, कृषी यंत्रणा, बांधकाम उपकरणे, जनरेटर आणि लष्करी वाहतूक यांसाठी डिझेल अत्यावश्यकच आहे. त्यामुळे डिझेलचा पुरवठा खंडित होणे म्हणजे उद्योग, शेतीवर थेट परिणाम होणे होय. भारतीय तेल शुद्धीकरण प्रकल्प जगाला डिझेलचा स्थिर पुरवठा करून, प्रत्यक्षात अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाच आधार देत आहेत.

 

 

एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत, भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादन निर्यातीतून मिळणार्‍या कमाईत मोठी वाढ झाली. एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये भारताची पेट्रोलियम निर्यातीची वार्षिक कमाई ५० टक्क्यांनी वाढून, २.५९ लाख कोटी एवढी झाली. एकूण निर्यातीच्या प्रमाणात १६ टक्के घट झाली असूनही, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती वाढल्याने ही कमाई वाढली. डिझेल हा या कमाईतला सर्वांत मोठा स्रोत. डिझेल निर्यातीचे उत्पन्न ५८ टक्क्यांनी वाढून, १.२ लाख कोटी झाले. पेट्रोल निर्यातीचे उत्पन्नही २१ टक्क्यांनी वाढून, ५८ हजार कोटी झाले.

 

 

अमेरिका ऊर्जा उत्पादनातील एक शक्ती असली, तरी जागतिक ऊर्जा बाजार परस्परांवलंबी आहे. कोणत्याही प्रदेशातील अडचण संपूर्ण जगावर परिणाम करते. भारताकडून होणारी पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात, जागतिक बाजारातील उपलब्धता वाढवते. त्यामुळे किमत नियंत्रित राहातात.

 

 

एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत, भारताने युरोपला सुमारे १८.४ अब्ज डॉलर्स किमतीची पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली. यामुळे युरोप भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठीची सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरला. युक्रेन युद्धापूर्वी युरोप, भारताकडून सरासरी १.५४ लाख बॅरल प्रतिदिन डिझेल आणि जेट इंधन आयात करत असे. २०२४ मध्ये हे प्रमाण दुप्पट झाले. सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताने निर्यात केलेल्या डिझेलपैकी, सुमारे २.८ लाख बॅरल प्रतिदिन डिझेल युरोपला पाठवले गेले. भारत युरोपचा सर्वांत मोठा शुद्ध इंधन पुरवठादार ठरला. ऑगस्ट २०२६ मध्ये युरोपला गेलेल्या डिझेलपैकी, सुमारे ६० टक्के पुरवठा भारताने केला.

 

 

एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ दरम्यान, भारताने अमेरिकेला सुमारे ५ अब्ज डॉलर्सची पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली. सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारत, तुर्कीये आणि ब्रुनेईमधून, अमेरिकेत सुमारे १५४ दशलक्ष युरो किमतीची तेल उत्पादने विकली गेली. भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठीही, अमेरिका हा चौथा सर्वांत मोठा बाजार होता.

  

 

भारताची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि वेगाने विकसित पायाभूत सुविधांमुळे इंधनाची मागणी सातत्याने वाढती आहे. अशा परिस्थितीत निर्यातीसाठी अतिरिक्त उत्पादन करणे सोपे नाही. तरीही, भारताने देशांतर्गत मागणी पूर्ण करतानाच, जागतिक बाजारालाही इंधनपुरवठा सुरू ठेवला. हे भारतीय ‘रिफायनिंग’ उद्योगाच्या कार्यक्षमतेचे आणि व्यवस्थापन क्षमतेचे उत्तम उदाहरण ठरावे. भारताचे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आता राष्ट्रीय सामर्थ्याचे प्रतीक झाले आहेत.

 

 

भारताच्या ‘रिफायनिंग’ क्षमतेमुळे देशाला अनेक प्रकारे लाभ होत आहेत.

 

प्रथम म्हणजे परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर कमाई होते. कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होणार्‍या डॉलरपैकी, महत्त्वाचा हिस्सा इंधन निर्यातीद्वारे परत मिळतो. दुसरे म्हणजे, या उद्योगामुळे लाखो रोजगार निर्माण होऊन, औद्योगिक विकासाला चालना मिळते. तिसरे म्हणजे, भारताचे जागतिक महत्त्व वाढते. आज ऊर्जा आयातीवर अवलंबून देश भारताकडे विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून बघत आहेत. चौथे म्हणजे, ऊर्जासुरक्षेची क्षमता वृद्धिंगत होते. मजबूत ‘रिफायनिंग’ क्षेत्रामुळे, जागतिक संकटांचा परिणाम तुलनेने कमी होतो. पाचवे म्हणजे, भारताच्या महासत्ता होण्याच्या प्रवासाला ऊर्जा क्षेत्रातून भक्कम आधार मिळतो.

 

भारतापुढील आव्हाने ःअर्थात, भारतासमोर काही आव्हानेही आहेत. कच्च्या तेलासाठी आयातीवरील अवलंबित्व अजूनही खूप मोठे आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत मोठे संकट निर्माण झाल्यास, आयात खर्च वाढू शकतो. तसेच देशांतर्गत इंधनाची मागणी झपाट्याने वाढत असल्याने, भविष्यात निर्यात आणि स्थानिक पुरवठा यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक असेल. यासाठी नवीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, धोरणात्मक तेलसाठे आणि ऊर्जा विविधीकरणावर भर दिला जात आहे. त्याच वेळी हरितऊर्जेकडे होत असलेल्या जागतिक संक्रमणाशी जुळवून घेण्याचे आव्हानही, भारतीय तेल उद्योगासमोर असेल. येणार्‍या काळात निर्यात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. भारत सरकार आणि तेल कंपन्या २०३० पर्यंत देशाची ‘रिफायनिंग’ क्षमता सध्याच्या सुमारे २५८ दशलक्ष टनांवरून, ३०० दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक करण्याची योजना आखत आहेत. पुढे ती ४०० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचाही विचार आहे. २०२५-२६ मध्ये, भारताने ६१.५ दशलक्ष टन पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात केली. रशियन डिझेल अद्याप मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आणि अमेरिकन पुरवठाही कमी होत असल्याने, युरोप भारतीय तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर अधिक अवलंबून आहे. भारत आता समुद्रमार्गे डिझेल निर्यातीमध्ये, अमेरिकेनंतर जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा निर्यातदार झाला आहे.

 

दीर्घकालीन निष्कर्ष : भारतातील जामनगर, वाडीनार, परादीप, पानिपत, मंगळुरू आणि इतर तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आज केवळ देशाच्याच गरजा पूर्ण करत नाहीत, तर युरोप आणि अमेरिकेच्या ऊर्जासुरक्षेलाही हातभार लावत आहेत. जागतिक संघर्षांमुळे निर्माण ऊर्जासंकटात, भारताने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. पुढील पाच ते दहा वर्षांत, भारताची भूमिका आणखी वाढेल आणि भारत जगाची तेलशुद्धीकरण राजधानी म्हणून उदयास येईल. असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही की, भारत आज फक्त स्वतःची अर्थव्यवस्था चालवत नाही, तर जगाच्या आर्थिक इंजिनालाही ऊर्जा पुरवत आहे.