लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठीच ‘एसआयआर’

 

 

 

 

निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि मतदानाचा अधिकार ही परस्परविरोधी तत्त्वे नाहीत. उलट, विश्वासार्ह लोकशाहीचा भक्कम पाया या दोन तत्त्वांवरच उभा असतो.

 

 

लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान करणेच नव्हे; तर मतदानाचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदान करता येईल, प्रत्येक वैध मताची मोजणी होईल आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर देशातील जनतेचा विश्वास कायम राहील, याची खात्री करणे म्हणजेच लोकशाही! जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारताने आजवरच्या प्रवासात विलक्षण मोठे अंतर पार केले आहे. एकेकाळी मतदान केंद्रांवर होणारा बलप्रयोग, मतपेट्यांमधील फेरफार आणि मतदारांना धमकावण्याचे प्रकार यांपासून, ते आज जगात अन्यत्र कुठेही पाहायला न मिळणार्‍या व्यापक प्रमाणावरील निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडण्यापर्यंत भारताने मजल मारली आहे. ही निश्चितच गौरवाचीच बाब ठरावी. मात्र, लोकशाही ही एकदा पूर्णत्वाला पोहोचल्यावर तिच्या विकासाची प्रक्रिया थांबते, अशी व्यवस्था नक्कीच नाही. लोकशाही संस्थांनी काळानुरूप सातत्याने विकसित होत राहणे, त्यांच्यातील त्रुटी दूर करणे आणि बदलत्या वास्तवाला प्रतिसाद देणे आवश्यक असते.

 

 

त्यामुळे मतदारयाद्यांची पडताळणी करणे, हा लोकशाहीवरील हल्ला कधीपासून ठरू लागला? आणि मतदारांची अचूक यादी तयार झाल्याने नेमके कोणाचे हितसंबंध धोक्यात येतात? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. भारताने अनेक दशके निवडणुकांमधील गैरप्रकारांविरुद्ध संघर्ष केला आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी भारताने संस्थात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम केल्या, इलेट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा अवलंब केला, देखरेख प्रणाली अधिक प्रभावी केली, निवडणूक प्रक्रियेतील फेरफार रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध संरक्षक उपाययोजनादेखील अमलात आणल्या. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता केवळ मतदान केंद्रापासून सुरू होत नाही, तर तिचा पाया मतदारयादीच्या अचूकतेतही असतो.

 

मृत व्यक्ती मतदानाचा अधिकार बजावू शकत नाही, मतदारयादीतील दुबार नोंद ही दुसर्‍या व्यक्तीने तोतयागिरी करून मतदान करण्याची संधी ठरता कामा नये. कायमस्वरूपी अन्यत्र स्थायिक झालेल्या मतदाराची जुन्या पत्त्यावर चुकीची नोंद कायम राहणेही योग्य नाही. निवडणूक प्रशासनाच्या दृष्टीने ही अत्यंत मूलभूत असलेली तत्त्वे आहेत. पारपत्र मिळविण्यासाठी, बँकिंग व्यवहारांसाठी, सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि अशा असंख्य प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये आपण कागदपत्रे पडताळणीची मागणी करत असतो. मात्र, जेव्हा लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व निश्चित करणारी मतदार नोंदणी अद्ययावत आणि अचूक ठेवण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा काहीजणांकडून याच पडताळणीला धोका म्हणून चित्रित केले जाते. 

 

 

मात्र, या प्रश्नाची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची. मतदानाचा अधिकार असलेल्या एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव चुकीने मतदारयादीतून वगळले गेले, तर त्याचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभागाचा अधिकारच थेट हिरावला जातो. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर अवैध नोंदी वगळण्याबरोबरच प्रत्येक पात्र मतदाराचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणेही तितकेच आवश्यक आहे. यांपैकी कोणत्याही एका उद्दिष्टाचा बळी, दुसर्‍या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी दिला जाऊ शकत नाही. याच कारणामुळे ‘एसआयआर’ ही आवश्यक आणि वैध प्रशासकीय प्रक्रिया ठरते. मतदारयाद्यांचे ठरावीक कालावधीनंतर पुनरीक्षण करणे, ही हस्तक्षेपाची बाब नसून, निवडणूक व्यवस्थापनाची ती एक अनिवार्य जबाबदारीच आहे.

 

भारत हा प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि सामाजिक क्षेत्रातील गुंतागुंत असलेला एक देश. रोजगाराच्या शोधात लाखो लोक स्थलांतर करतात, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील कुटुंबे, आर्थिकदृष्ट्या मागास समुदाय आणि प्रशासकीय केंद्रांपासून दूर राहणार्‍या नागरिकांनाही कागदपत्रे पडताळणीच्या अटींची पूर्तता करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. मात्र, सक्षम आणि प्रभावी ‘एसआयआर’ची आखणी करताना या अडचणींचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुलभ प्रक्रिया, पुरेशी पूर्वसूचना, चुका दुरुस्त करण्याची प्रत्यक्ष संधी आणि प्रभावी अपील व्यवस्था उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

 

तथापि, प्रशासकीय प्रक्रियेत चुका होण्याची शक्यता आहे, या कारणास्तव निवडणूक सुधारणाच सोडून देण्याची भूमिका कधीही योग्य ठरू शकत नाही. उलट, अशा शक्यतेमुळेच अधिक कठोर संरक्षक उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित होते. चुकीच्या पडताळणीवर एकमेव उपाय म्हणजे, अधिक प्रभावी पडताळणी करणे! सदोष मतदारयाद्या कायम ठेवणे, हा त्यावरचा उपाय होऊ शकत नाही.

 

 

निवडणूक यंत्रणा विजय मिळवून देते, तेव्हा तिचा गौरव करायचा आणि पराभव पदरी पडतो, तेव्हा मात्र त्याच यंत्रणेवर दोषारोप करायचे, ही भूमिका कितपत योग्य ठरू शकते? केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण आणि झारखंड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतही या पक्षाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवता आलेले नाही. हे निकाल भारतीय निवडणुकीची ताकदच अधोरेखित करतात.

निवडणुकीचा निकाल राजकीयदृष्ट्या अनुकूल असतो, तेव्हाच निवडणूक प्रक्रिया विश्वासार्ह ठरू शकत नाही. विजयी पक्षाने निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेचे प्रमाणपत्र द्यायचे आणि पराभूत पक्षाने तिला बनावट ठरवायचे, अशी लोकशाही व्यवस्था कधीच नसते.

 

त्याच वेळी निवडणुकीतील विजय म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियेतील प्रत्येक बाब निर्दोष असल्याचा अंतिम पुरावाही मानता कामा नये. आपल्या संस्थात्मक यशाचा अभिमान बाळगण्याइतका आत्मविश्वास आणि त्यातील त्रुटींचे परीक्षण करण्याइतका विवेक लोकशाही व्यवस्थेत असणे आवश्यकच आहे.

 

निवडणूक प्रक्रियेबाबत शंका उपस्थित करण्याचा आणि आक्षेप नोंदविण्याचा पूर्ण अधिकार राजकीय पक्षांना आहे. किंबहुना, लोकशाहीतील उत्तरदायित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, जागरूक आणि सतर्क विरोधी पक्षाची भूमिकाच अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, गंभीर आरोप करायचे असतील, तर त्यासाठी तितकेच ठोस पुरावेही आवश्यक असतात. संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे, हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे; परंतु केलेले आरोप सिद्ध करणे, ही लोकशाहीने सोपवलेली जबाबदारी आहे. पण, कोणतेही ठोस पुरावे नसताना, नागरिकांना वारंवार त्यांच्या मतांना कदाचित काहीच महत्त्व उरणार नाही, असे सांगितले गेल्यास लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याविषयीचा त्यांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. लोकशाहीवरील विश्वास टिकवणे, ही कोणत्याही राजकीय नेत्याने आपल्या खांद्यावर घेतलेली ही अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे.

 

 

तितकेच महत्त्वाची बाब म्हणजे, केवळ घटनात्मक अधिकाराच्या बळावरच जनतेने आपल्यावर विश्वास ठेवावा, अशी अपेक्षा निवडणूक आयोगानेही करता कामा नये. पारदर्शकता, निर्णयांमधील सातत्य, निष्पक्षता आणि जनतेच्या प्रश्नांना प्रतिसाद देण्याच्या तत्परतेतून आयोगाने हा विश्वास जिंकला पाहिजे.

 

 

प्रत्येक सुधारणा म्हणजे कटकारस्थान, प्रत्येक प्रशासकीय दुरुस्ती म्हणजे वैचारिक संघर्ष आणि विरोधात गेलेला प्रत्येक निवडणूक निकाल म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवरीलच आक्षेप, ही राजकीय संस्कृती भारताला परवडणारी नाही. मतदारयादीतील प्रत्येक विसंगतीची पडताळणी होऊ द्या, प्रत्येक रास्त तक्रारीची दखल घेतली जाऊ द्या, चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव पुन्हा समाविष्ट होऊ द्या, तसेच प्रत्येक विश्वासार्ह आरोपाचीही चौकशी होऊ द्या; पण त्याचबरोबर मतदारयादीची शुद्धता आणि विश्वासार्हता पक्षीय सोयींपेक्षा नेहमीच वरचढ राहील, याची काळजी घ्या. कारण, मतदारयाद्यांवर ना सरकारची मालकी आहे, ना विरोधी पक्षाची. ती या भारतीय प्रजासत्ताकाची मालमत्ता आहे. खर्‍या लोकशाहीला कधीच पडताळणीची भीती वाटत नाही. निष्पक्ष लोकशाही अन्याय्य पद्धतीने मतदारांना वगळणे सहन करत नाही. तसेच प्रगल्भ लोकशाही राजकीय मतभेदांना संस्थात्मक अपयश समजण्याची चूकही करत नाही. कारण, लोकशाहीत सर्वांत मोठा विजय एखाद्या राजकीय पक्षाचा नसतो. तो असतो, प्रजासत्ताकाचा आणि त्या प्रजासत्ताकातील सार्वभौम जनतेचा!