तेव्हा ‘मतचोरी’ गोड कशी लागली?

 

 

 

 

महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात आणि विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात ‘कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ’ अर्थात, ‘गोकुळ’ हे अत्यंत महत्त्वाचे, संवेदनशील आणि प्रभावी सत्ताकेंद्र. अलीकडेच पार पडलेल्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. कागदोपत्री १३चा आकडा मिळूनही बहुमताचा आणि अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ सदस्यांचा कोरम (गणपूर्ती) पूर्ण होत नसल्यामुळे ‘गोकुळ’मध्ये पेच निर्माण झाला. हा तिढा न सुटल्यास संस्थेवर प्रशासक येण्याची दाट शक्यता होती. हा पेच सोडविण्यासाठी, तसेच संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी महायुती सरकारने शासननियुक्त संचालकांची नेमणूक करत, त्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र, यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. ‘शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार कायद्यात टिकणार नाही,’ अशी ‘मल्लिनाथी’ करत माजी न्यायमूर्ती गवई यांच्या विधानांचा दाखला देत, विरोधकांनी या निर्णयाला मनमानी आणि सत्तेचा गैरवापर ठरवत सरकारवर निशाणा साधला आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका रोखठोक शब्दांत मांडली. संस्थेचे कामकाज ठप्प होऊ नये, प्रशासकीय राजवट येऊ नये आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांचे नुकसान टळावे, याच प्रामाणिक हेतूने शासनाने अधिकारांचा योग्य वापर करून हा तिढा सोडवल्याचे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले आहे. साहजिकच, हे प्रकरण आता न्यायालयाची पायरी चढण्याची शक्यता असली, तरी मुळात महाविकास आघाडीचे नेते आज ज्या लोकशाहीच्या आणि नैतिकतेच्या गप्पा मारत आहेत, त्यांनी स्वतः सत्तेत असताना अशा नियुक्त्या केल्या नव्हत्या काय? मविआच्या काळात नियम धाब्यावर बसवून सहकारातील अनेक संस्थांवर प्रशासक आणि मर्जीतील लोक बसवण्याचे पाप याच मंडळींनी केले होते. आज तेच लोक पारदर्शकतेचे धडे देत आहेत, हा दांभिकपणाच!

 

हास्यास्पद बाब म्हणजे, ज्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण सहकाराची चौकट, नियम आणि त्यातील खाचाखोचा माहीत नाहीत, त्या राहुल गांधींनी यात उडी घेत ‘मतचोरी’ झाल्याचा पुन्हा एकदा आरोप केला. ‘गोकुळ’ची निवडणूक हा काही राष्ट्रीय सुरक्षेचा किंवा देशाच्या सीमेचा प्रश्न नाही. हा एका जिल्ह्यातील दूध संघाचा स्थानिक विषय. तरीही, दिल्लीतील वातानुकूलित कक्षात बसून, ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीवर भाष्य करणारे राहुल गांधी आणि त्यांचा पक्ष या मुद्द्याला जाणीवपूर्वक राष्ट्रव्यापी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुठलाही स्थानिक मुद्दा उचलून त्यातून राष्ट्रीय वाद पेटवायचा आणि राजकीय पोळी भाजायची, हा काँग्रेसचा आणि राहुल गांधींचा जुनाच उद्योग. ज्यांचा ‘गोकुळ’च्या दूध उत्पादकांशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही, त्यांनी यावर अकलेचे दिवे पाजळणे हे खरं म्हणजे राजकीय दिवाळखोरीचेच लक्षण!

 

‘गोकुळ’ दूध संघ हा कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि लाखो पशुपालक शेतकर्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य कणा. ‘कोरम’अभावी संघाचे कामकाज आणि धोरणात्मक निर्णय रखडले असते, तर दूध उत्पादकांच्या बिलांचे, अनुदानाचे आणि लाभांशाचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले असते. शेतकर्‍यांची ही आर्थिककोंडी फोडण्यासाठी, तसेच प्रशासकीय राजवटीचा फटका टाळण्यासाठीच महायुती सरकारने हा कायदेशीर मार्ग निवडला. मात्र, राजकीय स्वार्थाने आंधळ्या झालेल्या विरोधकांना शेतकर्‍यांच्या चुली पेटण्यापेक्षा सत्तेच्या चुली पेटवण्यात अधिक रस आहे, हेच यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

 

याच विषयावर ‘मतचोरी’चा आरोप करणार्‍या उबाठाला आणि मविआला तर यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकारही नाही. ‘मतचोरी’ म्हणजे नेमके काय, हे महाराष्ट्राच्या जनतेने २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. त्यावेळी जनतेने भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीला स्पष्ट बहुमत दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीच्या हव्यासापोटी ठाकरेंनी जनादेशाचा अपमान करत, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या वळचणीला जाणे पसंत केले. ठाकरेंनी मित्रपक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसून जनादेशाचा अव्हेर करत, मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची बळकावली; तेव्हा ती ‘मतचोरी’ नव्हती का? लोकशाहीचा खून २०१९ मध्येच झाला होता. ज्यांना स्वतःच्या पक्षात, युतीत आणि राज्यात लोकशाही टिकवता आली नाही, त्यांनी आज ‘गोकुळ’च्या निमित्ताने मगरीचे अश्रू ढाळावेत, हे ठाकरेंच्या स्वभावाला साजेसेच!

 

तसेच ‘गोकुळ’वर महाविकास आघाडीप्रणीत ‘पॅनेल’ची सत्ता असताना, या संस्थेचा कारभार कसा चालला होता, याचा काळा इतिहास कोल्हापूरच्या आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने जवळून अनुभवला आहे. याकाळात ‘गोकुळ’मध्ये भ्रष्टाचाराचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित झाले. नोकरभरती प्रक्रियेतील अभूतपूर्व गैरव्यवहार, मर्जीतील लोकांना बेकायदेशीरपणे नोकर्‍या वाटणे, अवाजवी दराने जागाखरेदी घोटाळे आणि बोगस दूध संस्थांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी राजरोसपणे झाली. दूध उत्पादक शेतकरी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून दूध संघात घालतो आणि दुसरीकडे काही ठरावीक राजकीय नेते या सहकाराच्या संपत्तीवर आपली आर्थिक साम्राज्ये उभी करतात. दूध संकलनामध्ये टँकर घोटाळे, खरेदी प्रक्रियेतील कमिशनखोरी आणि सामान्य दूध उत्पादकांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक महाविकास आघाडीच्या काळातच झाली. अशा भ्रष्ट व्यवस्थेला आळा घालण्यासाठी, कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ही संस्था लबाडांच्या घशात जाऊ न देण्यासाठी महायुतीचे खमके शासन असणे, अत्यंत आवश्यक होते.

 

महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीला विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दिग्गजांनी ज्या उच्च मूल्यांचा आणि पारदर्शकतेचा पाया घालून दिला, त्याला आजच्या राजकारण्यांनी अक्षरशः सुरुंग लावला आहे. सहकार म्हणजे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, हेच राज्यातील विरोधक विसरलेले आहेत. ज्या हेतूने सहकाराची पाळेमुळे, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात रुजवली गेली; त्याला मविआच्या नेत्यांनी नख लावण्याचे पातक केले आहे. सहकाराच्या नावाखाली स्वतःचे राजकीय अड्डे कसे जोपासता येतील, याकडेच तथाकथित सहकारसम्राटांनी लक्ष दिल्याने, या संस्था ज्या शेतकर्‍यांच्या कष्टावर उभ्या राहिल्या, तो उपेक्षितच राहिला. मात्र, आता या नेत्यांना ‘पुतना मावशी’च्या प्रेमाचे उमाळे एकाएकी फुटले आहेत.

 

‘गोकुळ’च्या बाबतीत निर्माण झालेला पेच कायदेशीर चौकटीत आणि संस्थात्मक सुरक्षेसाठी सोडवला जात असताना, त्याला विनाकारण राजकीय रंग देणे म्हणूनच चुकीचे ठरते. निवडणुका जिंकल्या म्हणजे, संस्थेची लूट करण्याचा आणि मनमानी करण्याचा परवाना मिळतो, असा गैरसमज विरोधकांनी आपल्या मनातून काढून टाकावा. सरकारने घेतलेला हा निर्णय तिढा सोडवण्यासाठी असला, तरी सहकार क्षेत्रातील काळाबाजार आणि मनमानी थांबवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता राखून, ते शेतकर्‍यांच्या हितासाठी चालवण्यास महायुती सरकार कटिबद्ध आहे, हेच यातून महायुती सरकारने स्पष्ट केले आहे. विरोधकांच्या पोकळ धमक्यांना आणि राजकीय लुडबुडीला सरकार भीक घालणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.