शिक्षकांच्या खांद्यावर दिवसेंदिवस वाढत जाणार्या अशैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामांमुळे त्यांच्या मूळ अध्यापनाच्या जबाबदारीवर परिणाम होण्याची चिंता वेळोवेळी व्यक्त केली जाते. ऑनलाईन माहिती भरण्यापासून विविध अहवाल, सर्वेक्षणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय नोंदी अद्ययावत ठेवण्यापर्यंतची अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. एकीकडे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी आणि दुसरीकडे वाढत्या अतिरिक्त कामांचा ताण, अशा दुहेरी कात्रीत शिक्षक सापडले आहेत.
शिक्षकांचे काम केवळ वर्गात जाऊन शिकविण्यापुरते मर्यादित नसते. एखाद्या दगडातून मूर्ती घडवणार्या शिल्पकाराप्रमाणे शिक्षकाचे काम असते. मात्र, मूळ शैक्षणिक कामांसोबत ऑनलाईन आणि प्रशासकीय कामांची भर पडत गेल्याने शिक्षकांचा मोठा वेळ त्यात खर्च होतो. विशेषतः डिजिटल यंत्रणांचा वापर वाढल्यानंतर माहिती संकलन आणि अहवालनिर्मितीचे काम अधिक सुलभ होण्याऐवजी अनेकदा शिक्षकांसाठी अतिरिक्त जबाबदारी ठरते. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी घेतलेली भूमिका शिक्षकांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणारी आहे. शिक्षकांवरील ऑनलाईन आणि प्रशासकीय कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासह अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. या निर्देशांचे महत्त्व केवळ प्रशासकीय कामांची संख्या कमी करण्यापुरते नाही. शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जबाबदारीकडे पुन्हा पूर्ण क्षमतेने वळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. कोणती कामे शिक्षकांनी करावीत आणि कोणती कामे त्यांच्या जबाबदारीच्या कक्षेबाहेर ठेवावीत, याची स्पष्टता निर्माण झाल्यास शिक्षकांवरील अनावश्यक दबाव कमी होऊ शकतो. शिक्षकांचा वेळ विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध झाला, तर त्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन, अभ्यासक्रमाचे सखोल अध्यापन आणि विविध कौशल्यांच्या विकासासाठी शिक्षकांना अधिक वेळ देता येईल. शिक्षकांना प्रत्येक अतिरिक्त जबाबदारीपासून पूर्णपणे मुक्त करणे व्यवहार्य नसले, तरी त्यांच्या मूळ शैक्षणिक भूमिकेला बाधा येणार नाही, याची काळजी घेणेदेखील तितकेच आवश्यक!
शेवटी ‘टायमिंग’ महत्त्वाचे!
गेल्या काही दिवसांपासून अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भेटीगाठी आणि बैठकांचे सत्र वाढलेले दिसते. या बैठकांमध्ये राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा होत असल्याचे पक्षातील नेत्यांकडून सांगितले जात असले, तरी या घडामोडींचे ‘टायमिंग’ राजकीयदृष्ट्या सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. तीन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यासह काही प्रमुख नेत्यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. ही भेट अनौपचारिक आणि सदिच्छा भेट असल्याचे पक्षातील नेत्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, या भेटीच्या वेळी पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार किंवा पार्थ पवार, जय पवार यांच्यापैकी कुणीही उपस्थित नसल्याने या भेटीचे राजकीय अर्थ काढले जाऊ लागले. विशेष म्हणजे, याच काळात पक्षातील काही नियुक्त्यांवरूनही अंतर्गत नाराजी समोर आली. त्यामुळे संघटनेतील निर्णयप्रक्रियेवरून प्रश्न उपस्थित झाले.
विधान परिषद निवडणुकीत सतीश चव्हाण यांच्या पराभवानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी पक्षाला आत्मचिंतनाचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच संघटनात्मक पातळीवर झालेल्या नियुक्त्या आणि त्यावरून निर्माण झालेली नाराजी, यामुळे चर्चांना उधाण आले. याच पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांनी सलग दोन दिवस पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा झाल्याचे नेत्यांकडून सांगण्यात आले. पण, त्याच वेळी पक्षातील नियुक्त्या, दिल्लीतील ज्येष्ठ नेत्यांची भेट आणि त्यानंतर आमदारांच्या बैठका या घटनांची मालिकाच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
दादांच्या राष्ट्रवादीत सध्या घडणार्या या घटनांकडे स्वतंत्रपणे पाहिल्यास प्रत्येक घटनेमागे वेगवेगळे कारण दिसते. मात्र, त्या ज्या क्रमाने आणि ज्या काळात घडत आहेत, त्यामुळे त्यांना एकत्रित राजकीय संदर्भ प्राप्त झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आगामी काळात संघटनात्मक पातळीवर अधिक मजबूत करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांचा अनुभव, नव्या नेतृत्वाचा सहभाग आणि निर्णयप्रक्रियेत समन्वय यांचा समतोल साधणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे पक्षातील मतभेद आणि अस्वस्थता दूर करून सर्वांनी एकत्रितपणे काम केल्यास संघटनेला पुन्हा अधिक एकसंधपणे उभे करता येईल.