‘उदारमतवादी लोकशाही’चे भवितव्य

 

 

 

भारतात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकच राग आळवीत आहेत. या रागाचे बोल आहेत, ‘लोकशाही धोक्यात आहे.’ विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी हेच वाक्य बोलतात आणि सत्ताधारी पक्षदेखील हेच वाक्य बोलतात. सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की, ‘लोकशाही धोक्यात आहे’ असे सत्ताधारी पक्ष म्हणतो आणि विरोधी पक्षही म्हणतो. धोका निर्माण व्हायला काही कारण लागते. धोका निर्माण करणारी तीन कारणे असतात. १) व्यक्ती, २) संस्था आणि ३) विचारधारा.

 

सत्ताधारी पक्षातील कोणताही नेता लोकशाहीविरोधी नाही. विरोधी दलातील कोणताही नेता लोकशाहीविरोधी नाही. त्या दोघांनाही संविधानाचे प्रामाण्य मान्य आहे. दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा समान नाहीत. परंतु, या दोन्ही विचारधारा लोकशाहीला मारकदेखील नाहीत. ‘राजकीय विरोधासाठी तुमची विचारधारा लोकशाहीला मारक आहे, आमची विचारधारा लोकशाहीचे संवर्धन करणारी आहे’ असे बोलावे लागते. निरपेक्ष राजकीय अभ्यासक त्याची गंभीर दखल घेत नाहीत.

 

मग प्रश्न निर्माण होतो की, लोकशाहीला धोका कोणापासून आहे? लोकशाहीला धोका कोणत्याही पक्षापासून नसून, लोकशाही म्हणजे काय, हे न समजणार्‍या अज्ञानी राजनेत्यांपासून, पत्रकारांपासून, बुद्धिजीवींपासून आणि सामान्य माणसांपासून आहे आणि हा धोका भारतातच आहे, असे नसून हा लोकशाही अज्ञानाचा रोग जागतिक आहे. यासाठी जागतिक पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार करूया.

 

युरोप आणि अमेरिकेतील विचारवंत ‘उदारमतवादी लोकशाही’च्या विजयाच्या कालखंडाचे तीन टप्पे करतात. पहिला टप्पा १९३० ते १९४५ असा आहे. हा कालखंड ‘नाझिझम’ आणि ‘फॅसिझम’चा आहे. आक्रमक ‘राष्ट्रवाद’ आणि ‘वंशवाद’ याचा हा कालखंड. १९४५ साली त्याचा पराभव झाला. दुसरा कालखंड १९४५ ते १९९० असा. हा ‘कम्युनिझम’चा कालखंड आहे. या कालखंडाचा विषय आहे; श्रमिकांचे राज्य, संपत्तीचे समान वाटप, आर्थिक समता, धर्मविचारांना मूठमाती. या विचाराचा युरोपमध्ये प्रभाव वाढत गेला. रशियाने सर्वंकष सत्ताधारी पक्ष निर्माण केला आणि प्रजेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य हिरावून घेतले.

 

या कालखंडाचा शेवट १९९०-९१ साली झाला. फ्रान्सिस फुकुयामा याने त्याला ‘एण्ड ऑफ हिस्ट्री’ असे म्हटले. म्हणजे, जुलमी राजवटीचा कालखंड इतिहासजमा झालेला आहे आणि इथून पुढे ‘उदारमतवादी लोकशाही’ समाजरचनेचा कालखंड राहील. ‘उदारमतवादी लोकशाही’चा हा फार मोठा विजय आहे. ‘उदारमतवादी लोकशाही’ संकल्पनेचा उगम ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिकेत झाला. ब्रिटनचा १२१५चा ‘मॅग्ना कार्टा’, अमेरिकेचे स्वातंत्र्याचे घोषणापत्र १७७६, आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीचे घोषणापत्र १७८९, यात ज्या वैचारिक संकल्पना आल्या, त्यातून ‘उदारमतवादी लोकशाही’चा जन्म झालेला आहे.

 

‘उदारमतवादी लोकशाही’चे नेतृत्व अमेरिकेने केले. जगात ज्या-ज्या ठिकाणी लोकांवर जुलुमी राजवटी आहेत, त्या उलथून पाडण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने केले. जगात ‘उदारमतवादी लोकशाही’ची प्रस्थापना करणे, हे अमेरिकेचे जागतिक लक्ष्य ठरले. त्यासाठी अमेरिकेने ‘कम्युनिझम’विरोधी व्हिएतनाम युद्ध लढले, इस्लामी दहशतवादविरोधी अफगाण युद्ध लढले, दहशतवादी इस्लामी गटांविरुद्ध मध्य-पूर्वेतील युद्ध लढले. अमेरिकेच्या सैन्यशक्तीपुढे छोटे देश टिकले नाहीत. मग तेथील राजवटी उलथून पडल्या, त्यांची जागा ‘उदारमतवादी लोकशाही’ने घेतली का?

 

त्यांची जागा ‘उदारमतवादी लोकशाही’ने घेतली नाही. कारण, लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य, लिखित संविधानाचे राज्य. लोकांकडे सार्वभौमत्व, स्त्री-पुरूष समानता, व्यक्तीच्या रक्षणासाठी मूलभूत अधिकार या संकल्पना जनतेने स्वीकाराव्या लागतात. लोकजीवनाची ती मूल्ये बनावी लागतात. ती एकाकी बनत नाहीत. राजवटी बदलल्याने मूल्य प्रस्थापना होत नाही. मूल्य प्रस्थापनेचा दीर्घ इतिहास असतो. राष्ट्र घडवणारे लेखक, कवी, संत-महात्मे, कलाकार, संशोधक, विचारवंत या सर्वांमुळे मूल्ये रूजवली जातात; ती लोकजीवनाचा भाग होतात. अशी कोणतीही परंपरा सीरिया, इराक, लिबिया, येमेन, अफगाणिस्तान येथे नसल्यामुळे आजच्या भाषेत सांगायचे, तर ‘रिजीम चेंज’ झाला; पण लोकमानसात काहीही परिवर्तन घडले नाही.

 

अमेरिकेतच आता ‘उदारमतवादी लोकशाहीचे भवितव्य’ या विषयावर तेथील विचारवंत गंभीर चर्चा करताना दिसतात. जाता-जाता एका पुस्तकाचा उल्लेख करतो. 'The Dawn of Everything : A New History of Humanity - David Graeber and David Wengrow.' या पुस्तकात मानवी इतिहास कुठे चालला आहे, याचे विश्लेषण लेखकांनी केलेले आहे. मानवजातीचा इतिहास कोणती वळणे घेऊन चालला आहे, याचे वर्णन जिज्ञासू वाचकांनी वाचायला हवे.

 

अमेरिकेत ‘ट्रम्पशाही’ सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे एखाद्या हुकूमशहासारखे वागत असतात किंवा अनिर्बंध राजासारखे वागत असतात. मनात येईल ते निर्णय करतात. मेसिकोच्या सीमेवर भिंत बांधली पाहिजे, अमेरिकन उत्पादनाला संरक्षण देण्यासाठी विदेशी मालावर प्रचंड कर लादले पाहिजेत, अमेरिकेत स्थायिक होणार्‍यांवर असेच निर्बंध घातले पाहिजेत, अमेरिका केवळ अमेरिकन लोकांसाठी राहिली पाहिजे, परकीय लोकांना अमेरिकेत घुसखोरी करू देता कामा नये, हे सर्व विषय ट्रम्प महाशयांचे आहेत. ‘हिटलर’ आणि ‘मुसोलिनी’ यांनी हेच विषय १९३० ते १९४५ सालात केले होते. इतिहासाची पुनरावृत्ती अशी होते. म्हणून, आता नवीन शब्दप्रयोग आला आहे, तो म्हणजे ‘डेमोक्रेटिक डिटेटर’, ट्रम्प हा त्याचा चेहरा आहे.

 

तथाकथित ‘उदारमतवादी लोकशाही’चा एक प्रयोग रशियात चालू आहे. पुतीन हे लोकांनी निवडून दिलेले राष्ट्रप्रमुख आहेत. ते ‘अधिसत्तावादी लोकशाही’ राष्ट्रप्रमुख आहेत. ज्या-ज्या नेत्यांनी किंवा विचारवंतांनी त्यांना विरोध केला, ते काळाच्या पडद्याआड पाठविले गेले आहेत. त्याची चौकशी होत नाही किंवा कुठलाही खटला होत नाही. रशियात निवडणुका होतात, मतदान होते आणि बहुसंख्याकांची लोकशाहीदेखील प्रस्थापित होते. राज्य मात्र नवभांडवलदार पुतीनसारखे सर्व सत्तावादी चालवीत असतात. मुखवटा लोकशाहीचा आहे, राज्य ‘अधिसत्तावादी’ आहे.

 

उदारमतवादी ब्रिटनने युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ‘उदारमतवादी लोकशाही’चा अवलंब करायचा ठरले, तर ब्रिटनच्या सीमा युरोपातील नागरिकांसाठी मोकळ्या कराव्या लागतील. युरोपियन पार्लमेंटचे कायदे स्वीकारावे लागतील. भांडवलाचे स्थलांतर रोखता येणार नाही. असे झाल्यास आपली स्वतंत्र ओळख कोणती राहणार? सर्व मानवजात एक आहे, सर्वांना मौलिक अधिकार मिळाले पाहिजेत, कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे वगैरे गोष्टी आपल्या जागी ठीक आहेत आणि पुस्तकात शोभून दिसणार्‍या आहेत. पण, देश म्हणून जगण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा आम्ही-आम्ही आहोत आणि तुम्ही-तुम्ही आहात, हेच खरे!

 

युरोप आणि अमेरिकेत प्रस्थापित झालेली ‘उदारमतवादी लोकशाही’ आपल्या देशात आली. या शब्दाचे आकर्षण असणारे भरपूर लोक आहेत. त्यांचा उदारमतवाद म्हणजे, तोंडाला येईल ते बोलण्याचे स्वातंत्र्य, सर्व संविधानिक संस्थांवर वाटेल ते आरोप करण्याचे स्वातंत्र्य, देशाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाची टिंगलटवाळी करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. दिया मिर्झालादेखील आहे. तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता कामा नये. असे स्वातंत्र्य कुण्या नसरुद्दीन शहा यालादेखील आहे, त्याचे रक्षण झाले पाहिजे आणि हीच मंडळी मोहनजींचे भाषण झाले की, त्या भाषणातील एकही शब्द जातितणाव किंवा धार्मिकतणाव वाढविणारा नसला, तरी शब्दांचे मनात येईल ते अर्थ काढून वितंडवाद करीत राहतात. लोकशाहीला धोका या मनोवृत्तीचा आहे.

 

आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. मूलभूत अधिकारांच्या कलमांविषयी संविधानाचे ज्येष्ठ विद्वान ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन म्हणतात की, "संविधानातील ही सर्व कलमे संविधानाची विवेकशक्ती आहे, आत्मशक्ती आहे, तिचे ज्ञान किती लोकांना असते?”

 

मूलभूत अधिकार हे जसे हक्क आहेत, तसेच प्रत्येक हक्काला लागून असलेली कर्तव्ये आहेत. हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कर्तव्याशिवाय हक्क म्हणजे, ‘टरफलाशिवाय शेंगदाणा‘ असे होईल. प्रत्येक हक्क प्रचंड जबाबदारीचे ओझे नागरिकावर टाकतो. घटनेने मला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिलेले आहे. हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व्यक्त करताना मला दुसर्‍यांच्या भावना दुखवण्याचे स्वातंत्र्य नाही, दुसर्‍यांच्या श्रद्धांवर आघात करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, दुसर्‍यांच्या आनंदावर विरजण घालण्याचे स्वातंत्र्य नाही. दिवाळीतील फटाके हा आनंदाचा विषय आहे, फटाके फोडू नये असा उपदेश करण्याचे स्वातंत्र्य हे मर्यादाभंग करणारे आहे. प्रदूषण टाळावे, हे ठीक आहे. प्रदूषणपूरक फटाके फोडा, हे म्हणणेदेखील ठीक आहे आणि अशी वक्तव्ये करणार्‍यांचे रक्षण न्यायालयांनी करणे संविधानाच्या कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असले; तरी सणाचा आनंद आणि सामाजिक सद्भावनेचे काय? याचेही उत्तर न्यायालयाने द्यायला पाहिजे.

 

लोकशाही ही अत्यंत जबाबदारीची राज्यव्यवस्था. कारण, लोकशाहीत आपण राजे असतो, आपणच अनिर्बंध झालो आणि वाट्टेल तसे वागू लागलो, संविधानिक संस्थादेखील आपल्या मर्यादा सोडून वागू लागल्या; तर लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रचंड प्रशासकीय भ्रष्टाचार, पोलीस दलाची अरेरावी, वाहतूक नियंत्रण पोलिसांची छळवणूक, शिक्षणसंस्थांतील अनागोंदी, झटपट पैसा मिळविण्याच्या लालसेने केले जाणारे पेपरफुटीचे प्रकार, ताळतंत्र सोडून चालणारे विरोधी पक्षांचे राजकारण, कुठलाही निर्बंध नसणारा सोशल मीडिया, हे सर्व ‘उदारमतवादी लोकशाही’ला भविष्यात खाऊन टाकणारे राक्षस आहेत. ते आपल्या मध्येच आहेत, ते आपल्याला दिसत नाहीत. डोळे असून आंधळेपण स्वीकारण्याचे परिणाम आपल्या सर्वांनाच गंभीरपणे येत्या काळात भोगावे लागतील.