अमेरिकेत ‘अब्दुलपर्वा’ची नांदी!

 

 

 

अमेरिकेच्या राजकारणात आणि जागतिक पटलावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणार्‍या मध्यावधी निवडणुकीच्या निकालानंतर ‘सिनेट’ आणि ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’मध्ये ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. या ताज्या राजकीय उलथापालथीत सर्वांत मोठी आणि चिंताजनक घटना म्हणजे, अब्दुल सईद या जहाल इस्लामी विचारसरणीच्या नेत्याच्या रूपाने अमेरिकेच्या संसदेत पहिल्या मुस्लीम सिनेटरचा झालेला प्रवेश! अमेरिकेच्या संसदीय इतिहासातील ही महत्त्वाची घटना मानली जात असली, तरी यामागे अमेरिकेच्या संस्कृतीचे आणि राजकीय व्यवस्थेचे वेगाने होणारे इस्लामीकरण हे कदापि नजरेआड करता येणार नाही.

 

अब्दुल सईद हा सामान्य राजकारणी नसून, त्याच्या पाठीमागे कट्टरतावादी पार्श्वभूमी. त्याच्या राजकीय भूमिका आणि विचारसरणी अमेरिकेच्या मूळ मूल्यांच्या विरोधात जाणारी असून, त्याच्यावर जागतिक पातळीवर दहशतवादी आणि अतिरेकी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’शी संबंध असल्याचा आरोपही केला गेला. सईदच्या वैचारिक भूमिकेची तपासणी केली, तर तो कट्टर इस्लामी विचारांचा पुरस्कर्ताच! म्हणजे ‘अमेरिकेतला अब्दुल’ आणि ‘भारतातील अब्दुल’ यांचे राहणीमान, शिक्षण यामध्ये कितीही तफावत असली, तरी ‘सबका अब्दुल सेम हैं’ हेच अंतिम सत्य! असा हा अमेरिकी अब्दुल परराष्ट्र धोरणाच्या आणि जागतिक भूमिकेच्या बाबतीत ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातील स्पष्टवक्ता आणि आक्रमक नेत्यांपैकी एक मानला जातो. त्याचबरोबर, तो इस्रायलला दिल्या जाणार्‍या अमेरिकन लष्करी मदतीचाही कडवा विरोधक. आपल्या ऐतिहासिक विजयानंतरच्या भाषणातही त्याने अगदी स्पष्टच म्हटले की, "आमचा पैसा म्हणजेच, अमेरिकन करदात्यांचा पैसा कुठेही वर्णद्वेष किंवा नरसंहार घडवण्यासाठी वापरला जाऊ नये.” तो उघडपणे पॅलेस्टाईनच्या हक्कांचे समर्थनही करतो आणि ज्यूराष्ट्राच्या विरोधात आक्रमक भूमिकाही मांडतो. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीदरम्यान त्याने कोणत्याही राजकीय कृती समितीकडून किंवा ‘कॉर्पोरेट’ कंपन्यांकडून देणग्या घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. राजकारणावर आणि लोकप्रतिनिधींवर मोठ्या उद्योजकांचा प्रभाव असू नये, अशी अब्दुलची वरकरणी भूमिका जनहिताची वाटत असली; तरी त्यामागे त्याच्या कट्टरतावादी विचारसरणीला बाहेरील ‘कॉर्पोरेट’ नियंत्रणापासून मुक्त ठेवण्याचा हा एक सुनियोजित अजेंडा आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. मध्यावधीतून अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांच्या काही धोरणांना नाकारले आहेच. पण, ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाने तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्याक आणि कट्टरतावादी शक्तींना सिनेटमध्ये प्रवेश दिला आहे, तो अमेरिकेच्याच मूळ मूल्यांवर घाव घालणारा ठरणार आहे. यातून अमेरिकेच्या जागतिक आणि परराष्ट्र धोरणांसमोरही गंभीर आणि गुंतागुंतीचे आव्हान निर्माण होण्याचीही दाट शक्यता आहे.

 

यापूर्वी अमेरिकेच्या राजकारणात ममदानीसारख्या नेत्याचा महापौर म्हणून उदय झाला आणि आता अब्दुल सईद तर थेट सिनेटमध्ये डेरेदाखल झाला. त्यामुळे राजकारणातील या वाढत्या इस्लामीकरणाच्या प्रभावाचे साहजिकच अमेरिकेच्या सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्यावर घातक परिणाम होणार आहेत. ममदानीसारख्या नेत्याने न्यूयॉर्कमध्ये सत्तेत आल्यावर डाव्या विचारसरणीचा आणि अतिरेकी धोरणांचा पुरस्कार करत तेथील कायदा व सुव्यवस्था, सांस्कृतिक सलोखा आणि स्थानिकांचे जीवन विस्कळीत केले. आता अब्दुलनेही मिशिगनमध्ये तोच कित्ता गिरवला तर आश्चर्य वाटायला नको. खरं तर ट्रम्प यांनी वाढते इस्लामीकरण आणि बेकायदा स्थलांतर रोखण्यासाठी कठोर प्रयत्न केले. तथापि, अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आणि निवडणुकांचा लाभ घेऊन राजकारणात घुसवले जाणारे हे इस्लामीकरण रोखण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत. कारण, ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचे तुष्टीकरणाचे आणि अल्पसंख्याक लांगूलचालनाचे राजकारण या संपूर्ण प्रक्रियेला खतपाणी घालण्याचे काम करते. त्यामुळे अशा जहाल विचारसरणीच्या धर्मांधांना सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात आणून ‘डेमोक्रॅट्स’ अमेरिकेच्या भविष्याशी खेळत आहेत, हेच पुनश्च सिद्ध झाले.

 

दरम्यान, या निवडणुकीच्या निकालांमुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावर आणि खुद्द ट्रम्प यांच्या धोरणांना लगाम घातला जाणार, यात शंका नाहीच. त्यामुळे उर्वरित दोन वर्षे ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षच राहणार असले, तरी ते ‘लेम डक’ ठरणार आहेत. स्थलांतर नियंत्रण, करसुधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत ‘सिनेट’ आणि ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’मधील ‘डेमोक्रॅट्स’चे वाढलेले संख्याबळ ट्रम्प यांच्या प्रत्येक पावलावर आडवे येईल. जे. डी. व्हान्स यांनी इराण युद्धाच्या मुद्द्यावरून पराभवाचे खापर फोडले असले, तरी अमेरिकेतील डाव्या विचारसरणीच्या आणि ‘इस्लामी लॉबी’च्या वाढत्या दबावामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मध्य-पूर्वेतील धोरणांमध्ये बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली, हेही तितकेच सत्य आहे. म्हणूनच भविष्यात राजकीय संघर्षात अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण अधिक गुंतागुंतीचे आणि अनिर्णित होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

अमेरिकेच्या संसदेत अब्दुल सईदचा झालेला प्रवेश ही पाश्चात्त्य जगात पाय रोवत चाललेल्या कट्टर इस्लामी राजकारणाची एक धोयाची घंटा आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादाचे जे वारे अमेरिकेत वाहू लागले होते, त्याला खीळ घालण्याचे हे षड्यंत्र असून, अमेरिकेला आता आपल्या देशातील या देशविघातक प्रवृत्तींना वेळीच आवर घालण्याची गरज तीव्र झाली आहे. एकूणच काय तर जागतिक महासत्ता म्हणून मिरवणार्‍या अमेरिकेला आता आणखीन अंतर्गतच धक्के बसत राहतील, असेच संकेत या निकालांनी दिले आहेत.