मतदारयाद्यांची शुद्धता की आंदोलनाच्या राजकारणाचा अट्टाहास?

 

लोकशाहीमध्ये निवडणूक ही केवळ सत्तेच्या परिवर्तनाची प्रक्रिया नसते, तर ती जनतेच्या विश्वासाची आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची कसोटी असते. या लोकशाही व्यवस्थेचा खरा आधार म्हणजे मतदार. त्यामुळे मतदारयादी अचूक असणे, प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव त्यात समाविष्ट असणे आणि अपात्र नोंदींमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ न देणे, ही निवडणूक व्यवस्थेची मूलभूत जबाबदारी. अशा परिस्थितीत मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या म्हणजेच, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेबाबत राजकीय वाद निर्माण करण्यापेक्षा तिच्या उद्देशाचा आणि आवश्यकतेचा प्रामाणिकपणे विचार होणे गरजेचे आहे.

 

आज काही विरोधी पक्षांकडून ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा करण्याचा अधिकार विरोधकांना निश्चितच आहे. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे गैर नाही; परंतु प्रश्न विचारण्याच्या नावाखाली नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे, निवडणूक व्यवस्थेबद्दल अविश्वास पसरवणे आणि प्रत्येक प्रशासकीय प्रक्रियेला राजकीय संघर्षाचे स्वरूप देणे, हे लोकशाहीच्या हिताचे ठरत नाही.

 

मतदारयादी अचूक असणे हा भाजपचा नव्हे, तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा आणि लोकशाहीचा विषय आहे. त्यामुळे पात्र मतदारांचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे!

 

मतदारयादीतील नाव हे नागरिकाच्या लोकशाही सहभागाचे प्रवेशद्वार आहे. एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव यादीत नसल्यास त्याला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते. त्याचप्रमाणे मृत व्यक्तींच्या नोंदी, दुबार नोंदी किंवा अन्य त्रुटी कायम राहिल्यास निवडणूक व्यवस्थेच्या अचूकतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे मतदारयाद्यांचे वेळोवेळी पुनरीक्षण करणे, ही एक आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे.

 

‘एसआयआर’ प्रक्रियेचा उद्देश मतदारयाद्यांची पडताळणी करून त्यातील त्रुटी दूर करणे आणि पात्र मतदारांचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे, हा असला पाहिजे. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना कोणत्याही पात्र नागरिकावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्ट माहिती, दुरुस्तीची संधी, हरकती नोंदविण्याची व्यवस्था आणि कायदेशीर उपायांची उपलब्धता या बाबी प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या पाहिजेत.

 

मतदारयादी शुद्ध करण्याचा प्रयत्न आणि पात्र मतदारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे, या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. उलट, या दोन्ही गोष्टी एकाच लोकशाही उद्दिष्टाच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचे मूल्यमापन आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात नव्हे, तर तिच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि नागरिकांना मिळणार्‍या न्यायाच्या आधारे झाले पाहिजे.

 

 

भारतीय संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततामय आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचा आम्ही आदर करतो. मात्र, आंदोलनाच्या माध्यमातून नेमकी कोणती मागणी केली जात आहे, ती मागणी सर्वसामान्य मतदारांच्या हिताची आहे का आणि त्या मागणीमुळे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होणार आहे का, हे प्रश्नही विचारले गेले पाहिजेत.

 

शिवाजी पार्क असो किंवा देशातील अन्य कोणतेही आंदोलनाचे ठिकाण, तेथे होणार्‍या राजकीय घोषणांपेक्षा त्या घोषणांमागील ठोस भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. मतदारयाद्यांमध्ये त्रुटी असतील, तर त्या दाखवून द्याव्यात. पात्र नागरिकांची नावे वगळली गेली असतील, तर त्याबाबत पुराव्यांसह तक्रारी कराव्यात. निवडणूक आयोगाने नियमबाह्य काम केले असल्याचा आरोप असेल, तर त्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा.

 

परंतु, मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणालाच विरोध करायचा आणि त्याच वेळी निष्पक्ष निवडणुकांची मागणी करायची, ही भूमिका परस्परविरोधी ठरू शकते. विरोधकांनी म्हणूनच आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. त्यांचा विरोध प्रक्रियेतील एखाद्या त्रुटीला आहे की, मतदारयाद्या अचूक करण्याच्या संकल्पनेलाच आहे, हे जनतेला कळले पाहिजे.

 

 

निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. तिच्या निर्णयांची चिकित्सा होऊ शकते आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर आव्हानही देता येते. परंतु, संस्थेवर आरोप करताना तथ्ये, पुरावे आणि वस्तुनिष्ठ माहिती यांचा आधार असणे आवश्यक आहे.

 

निवडणुकीत विजय मिळाला, तर सर्व प्रक्रिया योग्य आणि पराभव झाला; तर निवडणूक व्यवस्थाच संशयास्पद, असा राजकीय सोयीचा दृष्टिकोन लोकशाही संस्थांविषयी जनतेचा विश्वास कमकुवत करू शकतो. कोणत्याही पक्षाने आपल्या राजकीय यशाचे श्रेय स्वतःकडे आणि अपयशाचे खापर संस्थांवर फोडण्याची सवय सोडली पाहिजे.

 

विरोधी पक्षांनी मतदारयाद्यांतील त्रुटींबाबत ठोस माहिती समोर आणावी. निवडणूक आयोगानेही नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करावे, प्रक्रियेची माहिती सोप्या भाषेत उपलब्ध करून द्यावी आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण करावे. लोकशाहीत जबाबदारी ही केवळ सरकारची किंवा आयोगाची नसते; राजकीय पक्षांचीही असते.

 

 

राजकारणाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणसाचे जीवन असले पाहिजे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न, युवकांचा रोजगार, महिलांची सुरक्षितता, महागाई, विकासकामे आणि समाजातील वंचित घटकांचे प्रश्न यावर राजकीय पक्षांनी आपली ऊर्जा खर्च केली पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत चर्चा करणे आवश्यकच आहे; पण प्रत्येक विषयाला संघर्षाचे स्वरूप देऊन जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून दूर नेणे योग्य नाही.

 

भारतीय जनता पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे. लोकशाही अधिक मजबूत झाली पाहिजे, मतदारयाद्या अधिक अचूक झाल्या पाहिजेत आणि प्रत्येक पात्र मतदाराला आपला मतदानाचा अधिकार बजावता आला पाहिजे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या चौकटीत, पारदर्शक पद्धतीने आणि नागरिकांच्या हक्कांचा आदर राखून प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे.

 

‘एसआयआर’सारख्या प्रक्रियेबाबत काही व्यावहारिक अडचणी असतील, तर त्या दूर करण्यासाठी संवाद आणि सुधारणा यांचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करणे, आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आणि कोणत्याही पात्र मतदारावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेणे, हीच लोकशाहीला बळकटी देणारी भूमिका आहे.

 

 

भारतीय लोकशाहीची ताकद ही केवळ निवडणुकांमध्ये नाही, तर त्या निवडणुकांबद्दल जनतेच्या मनात असलेल्या विश्वासात आहे. हा विश्वास टिकवायचा असेल, तर मतदारयाद्या अचूक करण्याच्या प्रयत्नांना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. प्रक्रियेत त्रुटी असतील, तर त्या दुरुस्त कराव्यात. पात्र नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवावा. मात्र, राजकीय स्वार्थासाठी प्रत्येक सुधारणेला संशयाच्या भोवर्‍यात ढकलणे टाळले पाहिजे.

 

विरोधकांनी आंदोलन जरूर करावे; पण त्या आंदोलनातून जनतेच्या समस्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांनी प्रश्न जरूर विचारावेत; पण त्या प्रश्नांना तथ्यांचा आधार असला पाहिजे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला जाब जरूर विचारावा; पण त्याचबरोबर मतदारयाद्यांची शुद्धता आणि पात्र नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही बाबींची समान बांधिलकी स्वीकारली पाहिजे.

 

मतदारयादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया ही लोकशाहीविरोधी नसून, ती कायद्याच्या चौकटीत आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून राबविली गेली, तर लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचे साधन ठरू शकते. त्यामुळे आंदोलनाच्या राजकारणापेक्षा मतदारांच्या अधिकारांना प्राधान्य देणे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.