नागरिकांवरील हिंसाचारात सहभागी सशस्त्र संघटनांवर यूएपीएअंतर्गत कारवाई करणार; मणिपूर सरकारचा स्पष्ट इशारा

मुंबई (Manipur UAPA Action) : मणिपूरमध्ये सामान्य नागरिकांवरील हिंसाचारात सहभागी असलेल्या सशस्त्र संघटनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. अशा संघटनांना बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यासह बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा अर्थात यूएपीएअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.

 

राज्यातील डोंगराळ भागांत अलीकडेच हिंसाचाराच्या नव्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षा यंत्रणांना सक्रिय असलेल्या आणि अलीकडील हल्ल्यांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या सशस्त्र संघटनांची ओळख पटवून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश दिले.(Manipur UAPA Action)

 

मुख्यमंत्री सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, राज्यातील सद्यस्थितीतील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक घेण्यात आली.

 

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शांतता चर्चेत सहभागी असलेल्या संघटना वगळून, राज्यातील अलीकडील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या सक्रिय सशस्त्र संघटनांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश सुरक्षा अधिकाऱ्यांना दिले.(Manipur UAPA Action)

 

सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालातून या संघटनांचा निष्पाप नागरिकांवरील हिंसाचारातील सहभाग सिद्ध झाल्यास, अशा संघटनांना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा विचार राज्य मंत्रिमंडळाला करावा लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

नागरिकांवरील हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असे ठामपणे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अशा हिंसक कारवाया सुरू ठेवणाऱ्या संघटनांविरोधात आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला. या संघटनांवर यूएपीएच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.(Manipur UAPA Action)

 

मणिपूरच्या विविध भागांत अलीकडेच घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.