चीनच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावताना...

 

 

ग्लोबल मार्केट फोर्सेस’ या विषयाची व्याप्तीच इतकी मोठी आहे की, ती समजेपर्यंत बरेचदा आपले किंवा देशाचे नुकसान झालेले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारतातील पायाभूत सुविधांचा होत असलेला अभूतपूर्व विकास जग पाहत आहे. चिनाब रेल्वे पूल, अंजी खड्ड रेल्वे पूल, उधमपूर-श्रीनगर बारामुल्ला रेल्वे लिंक, टी-५० बोगदा, झेड-मोड/ सोनमार्ग बोगदा, महाराष्ट्रात ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, भुयारी मेट्रो अशी आधुनिक प्रकल्पांची अनेक उदाहरणे देता येतील.

या सगळ्या प्रकल्पांतील भुयारी मार्गातील बांधकामासाठी लागणारी ‘टीबीएम मशिन्स’ ही मुळात चीनमध्ये उत्पादित होतात. मात्र, भारतातही या मशिन्सची वेगाने होणारी प्रगती आणि वाढती मागणी लक्षात घेता, ट्रम्प शासनाप्रमाणे चीननेही रडीचा डाव खेळण्यास सुरुवात केली. ही मशिन्स आता निर्यात करणार नसल्याची भूमिका चीनने घेतली. याचा परिणाम काय होईल? तर, भारतातील सध्या सुरू असलेल्या भुयारी मार्ग प्रकल्पांची किंमत वाढेल, सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढेल, प्रकल्प रखडले की सरकारविरोधात रोष निर्माण होईल. ‘ग्लोबल मार्केट फोर्सेस’ला नेमके काय हवे, ते साध्य होईल. सध्या केंद्र सरकारचे विविध विभागांचे मंत्री विविध स्तरांवर अशाच लढाया लढताना दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या विधानाचा दाखला देता येईल.

 

ते म्हणाले, "चीनने तंत्रज्ञान रोखले, तर भारत स्वस्थ बसणारा देश नाही. भारत हे तंत्रज्ञान स्वतः विकसित करेल. ज्यावेळी चीनने दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा थांबवला, तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे अपराधी भावनेने गेलो नाही. आम्ही इथल्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहित केले आणि त्या तंत्रज्ञानाला पर्याय उभे करण्याचे आवाहन केले. तुमचा विश्वास बसणार नाही, ‘भारत इनोव्हेट्स’मध्ये काही स्टार्टअप्सनी हे आव्हान स्वीकारलेही आणि त्यांनी ई-वाहनांच्या निर्मितीची सुरुवातही केली आहे. अर्थात, त्याच तोडीचे उत्पादन त्यांनी तयार करून दाखवले. ही आजच्या भारताची ताकद आहे!”

 

पीयूष गोयल यांचे हे विधान अशा वेळी महत्त्वाचे ठरते, जेव्हा दि. १८ नोव्हेंबर रोजी आयात उपकरणांसाठी चीनने परवाना असणे अनिवार्य केले. अर्थात, थेट बंदी न आणता काही निर्बंध किंवा अटी-शर्ती कठोर केल्या. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही गेल्याच महिन्यात त्यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टवर ‘स्वदेशी टनेल बोरिंग मशीन’ विकसित करण्याबद्दल सूतोवाच केले होते. ज्यात आठ मीटर आणि १३ मीटर व्यासाच्या ‘टनेल बोरिंग मशिन्स’ची निर्मिती भारतात सुरू झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, १६ मीटर व्यासाच्या मशीननिर्मितीचा प्रस्ताव आहे. भारत ‘टीबीएम’निर्मितीत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या स्थितीत आहे. हे ‘टनेल बोरिंग मशिन्स’ पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, हे आपण यापूर्वी ‘सागरीमार्ग’, ‘मुंबई मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या वेळी पाहिलेच आहे. भारतासारख्या देशात जिथे प्रादेशिक भूभागातही विविधता आहे, जिथे खडकाळ आणि डोंगराळ प्रदेशांच्या ठिकाणी वर्तुळाकार सुरुंग खोदणे एक महत्त्वाचे काम असते. मुंबईसारख्या घनदाट लोकवस्ती आणि २४ तास वर्दळ असलेल्या शहरात भूमिगत ‘मेट्रो-३’ उभारणी करणे, हाच एक धाडसी आणि दूरदृष्टी ठेवून घेतलेलाच निर्णय होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने त्याचे भूमिपूजन केले आणि उद्घाटनही केले. ‘आरे जेव्हीएलआर’ ते ‘कफ परेड’ या भूमिगत मेट्रोची आजवरची प्रवासीसंख्या ७ कोटी २० लाख इतकी आहे. हे उदाहरण फक्त मुंबईच्या एका प्रकल्पाचे आहे. विद्यमान सरकारच्या नेतृत्वात बुलेट ट्रेन, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा अशा अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे; ज्यात या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

 

देशभरातही असे अनेक प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत, जिथे चीनच्या या निर्णयाने अडथळे निर्माण होऊ शकतात. अर्थात, यामुळे चीनशी संबंध बिघडवणे किंवा त्यांच्यासाठी पायघड्या घालणे, असे धोरण विद्यमान सरकारचे मुळीच नाही. ‘आत्मनिर्भर’ होऊन पर्यायी व्यवस्था उभारत राहणे, जिथे अडचणी येतील तिथून मार्ग काढणे, हेच धोरण गोयल यांनीही अधोरेखित केले.

सध्या अशा ‘टनेल मशिन्स’च्या आयातीत चीनचा प्रथम क्रमांक, त्याखालोखाल जर्मनी आणि अमेरिका. भारताने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण ४८.६ कोटी डॉलर्स मूल्याच्या ‘टनेल बोरिंग मशिन्स’ आयात केल्या आहेत, ज्यातील निम्म्या चीनहून आयात केलेल्या आहेत. आता आपण या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ झाल्यास आयात किमान २० टक्क्यांनी कमी होईल, अशी दुसरी बाजू.

‘टीबीएम’ मशिन्सची आयात कमी करण्यासाठी भारताने चीनकडून आयात करण्यात येणार्‍या दुर्मीळ खनिजांवरील अवलंबित्वही कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीही चीनने निर्यात परवाना आवश्यक केला आहे. २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यात जेव्हा संघर्ष उफाळून आला, तेव्हा एक जनअभियान उभे करण्यात आले, ज्यात ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही चळवळ उभारण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला. यानंतर चीनशी संबंध सुधारावेत, या प्रयत्नात भारत आहे. मात्र, ‘टनेल बोरिंग मशिन्स’च्या बाबतीतील या निर्णयाने त्यात काही बिघाड होतील, अशीही स्थिती सध्या नाही, असेही गोयल म्हणाले. सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘ब्रिस’ संमेलनात चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती, ज्यात दोन्ही नेत्यांमध्ये व्यापारातील मूलभूत असंतुलनावरही चर्चा झाली. याच मुद्द्याला धरून गोयल आणि चीनच्या उद्योगमंत्र्यांशीही भेट झाली. त्यानंतर भारताने भूमिका कायम ठेवली आहे.

 

दुग्धव्यवसाय उत्पादनाच्या बाबतही सरकार ठाम राहिले आहे. अशा कुठल्याही प्रकारच्या भारताच्या बाजारपेठांमध्ये ‘ग्लोबल मार्केट फोर्सेस’ना घुसू देणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे. भारताची ताकद खाद्यपदार्थ, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि आभूषणे, वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, औषध उत्पादन आदी क्षेत्राला बळ देण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचा दुजोराही त्यांनी दिला. चीनच्या अशा मुत्सद्दी धोरणांमुळे भारत झुकणार नाही, असा स्पष्ट संदेश यानिमित्ताने जगापुढे त्यांनी ठेवला, हेही तितकेच खरे!