समृद्धीचा धूर किती काळ?

हवामानबदलाची चर्चा आता काही नवीन नाही. गेली दोन दशके जगातील राष्ट्रप्रमुख, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ यावर चिंता व्यक्त करीत आहेत. दरवर्षी हवामान परिषदा भरतात, उत्सर्जन कमी करण्याचे संकल्प होतात आणि पर्यावरणरक्षणासाठी अब्जावधी डॉलरच्या घोषणाही केल्या जातात. तरीही, पृथ्वीचे तापमान वाढतच आहे. गेल्या काही वर्षांत याची किंमत जगाने वेगवेगळ्या स्वरूपात मोजली. २०२१ मध्ये युरोपातील भीषण पूर, २०२३ मध्ये कॅनडा आणि अमेरिकेतील विनाशकारी वणवे आणि २०२४ मधील विक्रमी उष्णता, या घटनांमागील धागा एकच आहे. यामुळे शेती, उद्योग, वाहतूक व पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले. विमा कंपन्यांपासून सरकारांच्या तिजोरीपर्यंत या संकटाचे आर्थिक पडसाद उमटू लागले. तरीही, या संकटाच्या मूळ कारक घटकांना स्पर्श करण्याची तयारी जगाची नाही.

 

या संकटाचा मूलाधार आहे, जीवाश्म इंधन! जीवाश्म इंधनाने गेल्या काही शतकांत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला. यातून प्रचंड संपत्ती निर्माण होऊन काही देश आर्थिक महासत्ता झाले. परंतु, त्यातून वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण वाढले. आता त्याचे दुष्परिणाम दिसत असून, यात बदल करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच, ब्राझीलने सादर केलेला जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याचा पहिला जागतिक आराखडा महत्त्वाचा! जगातील देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे तेल, कोळसा आणि नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व तपासावे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी देशनिहाय योजना आखाव्यात आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीला गती द्यावी, अशी याची मध्यवर्ती भूमिका आहे. त्यावरच्या उपाययोजनांचाही त्यात समावेश आहे.

 

ब्राझीलचा हा पुढाकार समजण्यासाठी जागतिक अर्थकारणाच्या हितसंबंधांकडे पाहावे लागेल. पर्यावरणबदलाचे संकट सर्वांना मान्यच आहे. प्रश्न आहे तो, उपाय करताना कोणाच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का लागणार याचा. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तेल आणि नैसर्गिक वायू उद्योगाशी जोडलेली आहे. आखाती देशांच्या अर्थकारणाचा कणाच खनिज तेल असून, रशियासाठीही ऊर्जा निर्यात महत्त्वाची. चीनचे उद्योगही कोळशावरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे पर्यावरणरक्षणाचे उद्दिष्ट आणि आर्थिक महासत्ता टिकवण्याची महत्त्वाकांक्षा यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. भांडवलाला अपेक्षित परतावा देणार्‍या उद्योगांचे हितसंबंध सहज बाजूला ठेवले जात नाहीत. तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रभावांचा विचार करता, जीवाश्म इंधनापासून दूर जाणे सत्तेच्या समीकरणांनाही धक्का देणाराच विषय. म्हणूनच, हवामान परिषदांमध्ये मोठ्या घोषणा करणारे देश प्रत्यक्षात सावध पावले टाकतात. दुबईतील २०२३च्या हवामान परिषदेत जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याचा ऐतिहासिक उल्लेख झाला; पण त्यानंतरही जागतिक उत्सर्जनात अपेक्षित घट झालेली नाही. ब्राझीलच्या आराखड्याची गरज यातूनच निर्माण झाली. मात्र, ब्राझीलच्या आराखड्याला काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे तो दिशादर्शकच ठरू शकतो. शिवाय, या संक्रमणाचा आर्थिक भार कोण उचलणार, हा प्रश्नही अनुत्तरितच! आज भारताची ऊर्जागरज वाढती आहे. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जेची पुरेशी उपलब्धता आणि परवडणारी किंमत यांच्या खात्रीशिवाय ते संक्रमण शय नाही. विकसित देशांनी औद्योगिकीकरण काळात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करून संपत्ती उभारली. त्यामुळे आता विकसनशील देशांनी पर्यावरणासाठी विकासाचा वेग कमी करावा, अशी अपेक्षा कशी धरता येईल.

 

याबरोबरच ब्राझीलने जंगलतोड रोखण्यासाठीही स्वतंत्र आराखडा मांडला आहे. यात जंगल संरक्षणासाठी २०३० पर्यंत प्रतिवर्ष ३०० अब्ज डॉलर निधीची गरज नमूद आहे. आपल्याला जंगलांचे अस्तित्व, जैवविविधता, पाण्याचे स्रोत आणि ऊर्जा व्यवस्थेतील बदलाचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे. जगासमोर आज प्रश्न पर्यावरणाचा विनाश करून मिळवलेला विकास किती काळ टिकू शकतो, हाच आहे. ब्राझीलचा आराखडा त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करणारे देश आपल्या आर्थिक स्वार्थापलीकडे जाऊन किती दूर पाहू शकतात, यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढत असताना आर्थिक महासत्तांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम घालण्याची तयारी दाखवली नाही, तर हवामानबदलाचा हिशोब पुढील पिढ्यांना अधिक महाग पडेल.