‘एसआयआर’ला विरोध का?

 

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, ‘आम्ही भारताचे लोक’ आपले संविधान स्वतःला अर्पण करीत आहोत. भारतात जन्मलेले, भारताची एकता आणि अखंडता यांच्याशी निष्ठा राखणारे, तसेच भारतीय संविधानावर श्रद्धा असलेले नागरिक, असाच ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ. निवडणुका, लोकप्रतिनिधित्व, नागरिकांचे अधिकार आणि कायद्याचे राज्य, हेच लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. भारताप्रति समर्पित असलेल्या प्रौढ नागरिकांनाच देशात सरकार निवडण्याचा अधिकार आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून भारतातील राज्य आणि केंद्र सरकार निवडण्याचा अधिकार परदेशी घुसखोरांना कसा देता येईल? याच कारणास्तव संविधानात मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

 

भारतीय संविधान आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील ‘कलम २१(३)’ अन्वये, मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात, ‘एसआयआर’ करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने १३ वेळा मतदारयादीच्या पुनरीक्षणाची प्रक्रिया राबवली. ही प्रक्रिया १९५२-५६, १९५७, १९६१, १९६५, १९६६, १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२, १९९३, १९९५, २००२, २००३ आणि २००४ मध्ये पार पडली. २०२५ मध्ये बिहार राज्यातून सुरू झालेली ही १४वी विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया आहे. २००४ पासूनच्या २२ वर्षांच्या काळात ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. सध्या ‘एसआयआर’ला विरोध करणार्‍या पक्षांची केंद्रात आणि विविध राज्यांत सत्ता असतानाही, अनेकदा मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाची ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. संविधानातील ‘अनुच्छेद ३२६’ मताधिकार केवळ ‘भारताचे नागरिक’ यांच्यापुरता मर्यादित ठेवतो, तर ‘अनुच्छेद ३२४’ निवडणूक नामावली तयार करण्याची आणि तिची शुद्धता राखण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपवतो. हीच मतदारयादी शुद्धीकरणाची घटनात्मक व्यवस्था आहे.

 

प्रत्येक वैध भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळावा, एका मतदाराला एकाच ठिकाणी मतदान करता यावे आणि अवैध अथवा अनैतिक मार्गाने भारतात प्रवेश केलेल्या व्यक्तींना देशातील सरकार निवडण्याचा अधिकार मिळू नये, याच उद्देशाने संविधानात अनुच्छेद- ‘३२४’, ‘३२५’ आणि ‘३२६’ यांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे अनुच्छेद मतदारयादी तयार करणे, तिच्यात सुधारणा करणे आणि प्रौढ मतदानाच्या अधिकारासंबंधीची व्यवस्था निश्चित करतात.

 

उपजीविकेच्या उद्देशाने अनेक नागरिक आपल्या मूळ ठिकाणाहून अन्य ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे पूर्वीच्या ठिकाणी मतदार म्हणून नाव नोंदवलेले असतानाही, ते दुसर्‍या ठिकाणी मतदारयादीत आपले नाव नोंदवतात. २०११च्या जनगणनेनुसार, देशात सुमारे ४५ कोटी लोकांनी देशांतर्गत स्थलांतर केले होते. आर्थिक पाहणी २०१६-१७ नुसार, २००१ ते २०११ या कालावधीत दरवर्षी सरासरी ५० ते ६५ लाख लोकांनी एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी स्थलांतर केले. विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान बिहारमध्ये ७.०१ लाख मतदारांची नावे दोन ठिकाणी नोंदवलेली आढळली. अशीच परिस्थिती देशातील अन्य राज्यांमध्येही आहे. सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेमध्ये देशातील एकूण मतदारांपैकी १३.३० कोटी मतदारांपैकी सुमारे २ कोटी ८० लाख मृत व्यक्तींची नावे मतदारयादीत आढळली. ६.३० कोटी मतदारांनी स्थलांतर करून अन्य ठिकाणी मतदारयादीत आपली नावे नोंदवली होती, तर तीन कोटी मतदारांबाबत कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. हेच ते मतदार आहेत, जे भारताचे वैध नागरिक नसतानाही देशाचे सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत होते. याशिवाय, १.०२ लाख मतदारांची नावे मतदारयादीत दोनदा नोंदवलेली होती.

 

लष्करातील निवृत्त जनरल एस. के. सिन्हा यांनी आसामचे राज्यपाल असताना, दि. ८ नोव्हेंबर १९९८ रोजी राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या ‘रिपोर्ट ऑन इलीगल मायग्रेशन इन आसाम’ या अहवालातून घुसखोरीच्या धोयाबाबत सावध केले होते. त्यांच्या अंदाजानुसार, केवळ आसाममध्येच ६० लाख घुसखोर त्यावेळी होते. घुसखोरी आणि उग्रवाद यांच्यातील परस्परसंबंध, तसेच सीमावर्ती भागांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे वर्णन करताना, त्यांनी ही परिस्थिती राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचेही नमूद केले होते. २०१६ मध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असताना किरेन रिजिजू यांनी संसदेत माहिती देताना, भारतात सुमारे दोन कोटींहून अधिक घुसखोर राहत असल्याचे सांगितले होते. काहींच्या अंदाजानुसार, ही संख्या तीन कोटींपर्यंत असल्याचेही म्हटले जाते. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयानंतर बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःहून बांगलादेशात स्थलांतर केले होते. उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील हकीमपूर सीमावर्ती भागातून बांगलादेशात जात असताना या घुसखोरांनी प्रसारमाध्यमांसमोर कबूल केले होते की, त्यांच्या मध्यस्थांनी आणि सत्तालोलुप नेत्यांनी त्यांच्यासाठी अवैध मतदार ओळखपत्रे, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि रेशनकार्ड तयार करून दिली होती. कोलकाता आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयांमध्येही हे तथ्य समोर आले आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर केलेले मतदार कोणत्याही राजकीय पक्षाला मतदान करण्यास स्वतंत्र आहेत. मृत व्यक्ती मात्र मतदान करू शकत नाहीत. विरोधी पक्षांकडून ‘एसआयआर’ला होत असलेला विरोध हा अवैध घुसखोरांच्या समर्थनासाठीच आहे, असेच वाटते. कारण, हेच त्यांचे मोठ्या संख्येतील मतदार होते. या मतदारांच्या बळावरच विरोधी पक्ष निवडणुका जिंकत होते का? या प्रश्नाचे उत्तर विरोधी पक्षांनी देशाला दिले पाहिजे.

 

विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या वेळी निवडणूक आयोगाकडून एक घटनात्मक आणि सुनियोजित प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो. राज्यस्तरापासून ते मतदान केंद्रस्तरापर्यंत (एसआरओ ते बीएलओ) सरकारी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली जाते. त्याचप्रमाणे, राजकीय पक्षांकडूनही विधानसभा स्तरापासून ते मतदान केंद्रस्तरापर्यंत (बीएलए-१ आणि बीएलए-२) प्रतिनिधींची नियुक्ती करून या प्रक्रियेत सहकार्य करण्याची आणि लोकशाही बळकट करण्याची अपेक्षा असते. फॉर्म ६, ७ आणि ८ यांचा वापर करून, मतदारयादीचे शुद्धीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी सहभागी व्हावे. चुकीची नावे मतदारयादीत समाविष्ट केली गेल्यास किंवा योग्य नावे वगळली गेल्यास, (एडीट-डिलीट) त्यावर त्यांनी आक्षेप नोंदवावा. मात्र, कमकुवत राजकीय पक्षांना सर्वच मतदान केंद्रांवर आपले ‘बीएलए-२’ प्रतिनिधी नियुक्त करणे शय होत नाही. स्वतःची ही कमतरता लपवण्यासाठी ते मतचोरीचे आरोप करतात. बिहारमध्ये काँग्रेसला ७७ हजार ८९५ मतदान केंद्रांपैकी केवळ १७ हजार केंद्रांवर, तर पश्चिम बंगालमध्ये ८५ हजार ३७९ मतदान केंद्रांपैकी केवळ ५ हजार ७९७ केंद्रांवरच आपले मतदान केंद्र प्रतिनिधी नियुक्त करता आले होते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसने मतदारयादीच्या संदर्भात एकही आक्षेप नोंदवलेला नव्हता. ज्या राज्यांमध्ये ‘रालोआ’चे सरकार स्थापन झाले, तेथे विरोधी पक्षांचे आमदारही निवडून आले आहेत. तसेच हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, केरळम् आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेस अथवा विरोधी पक्षांची सरकारेही स्थापन झाली आहेत. तसेच काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनीही ‘एसआयआर’ प्रक्रियेची प्रशंसा केली आहे. असे असताना घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगावर आरोप करणे, हा लोकशाहीप्रति गंभीर अपराधच ठरतो.

 

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. यासंदर्भात दि. १२ फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहून त्यांनी सर्वप्रथम मतदारयादीचे शुद्धीकरण केले पाहिजे, असे बजावले होते. केरळम्मधील नेते रमेश चेन्निथला यांनी निवडणूक आयोगाला चार लाख अवैध मतदारांची यादी सादर करताना, प्रत्यक्ष पडताळणी आणि मतदारयादीचे सखोल शुद्धीकरण केल्याशिवाय स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुका घेणे शयच नसल्याचे सांगितले होते. केरळम्मध्ये काँग्रेसने आपल्या विजयाचे श्रेयही मतदारयादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेलाच दिले आहे.

 

केवळ भारतातच नव्हे; तर अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, स्वीडन, केनिया आणि ब्राझील यांसारखे देशही वेळोवेळी आपल्या मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम राबवतात. ब्रिटनमध्ये लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमांतर्गत, प्रत्येक नागरिकाला दरवर्षी स्वतःची मतदार म्हणून नोंदणी करणेच अनिवार्य आहे.

 

भारताला अस्थिर करण्यासाठी राष्ट्रविरोधी शक्तींकडून गेल्या काही काळापासून विविध प्रकारचे प्रयत्न होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. शेतकरी आंदोलन, ‘सीएए’ आदींच्या नावाखाली असत्य कथन (नॅरेटिव्ह) पसरवून सुरू झालेली आंदोलने, आता ‘ईव्हीएम’ आणि ‘एसआयआर’विषयी खोटा प्रचार करण्यापर्यंत पोहोचली आहेत. तसेच ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पदावरून हटवणे आणि सत्ता उलथवण्यापर्यंतचीही (रिजीम चेंज) भाषा आज बोलली जात आहे. अराजकतेतून झालेले बांगलादेशातील हिंसक आंदोलन त्यांची प्रेरणा आहे. समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून निर्माण केलेले असत्य कथन हे त्यांचे हत्यार असून, काही परकीय शक्ती त्यांना सहकार्य करत आहेत. यालाच बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांनी ‘अराजकतावाद’ म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत गरिबीतून मुक्त होत असताना, विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आई-वडिलांना अश्लाघ्य शिवीगाळ करून, ‘नरेंद्र मोदीमुक्त भारत’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देशातील विकासाभिमुख आणि राष्ट्रवादी शक्तींना आवाहन आहे की, त्यांनी ‘वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः’ हा संकल्प करून देशातील जनतेला जागृत करावे.