एनएफपीआरसी फाउंडेशन आणि इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसच्या संयुक्त विद्यमाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा सहभाग; कृषी, आरोग्य, उद्योग आणि आर्थिक सुधारणांवर चर्चा

हैदराबाद,: (Union Budget 2027-28)केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ च्या पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रांतील धोरणात्मक प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी हैदराबाद येथे विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. नॅशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च अँड चेंज फाउंडेशन (NFPRC) आणि इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB), हैदराबादच्या सेंटर फॉर अॅनालिटिकल फायनान्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे चर्चासत्र पार पडले. यामध्ये सार्वजनिक वित्तव्यवस्था, कृषी, लघुउद्योग, आरोग्य, औषधनिर्मिती आणि धोरणात्मक उद्योग क्षेत्रांतील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या अनुषंगाने एनएफपीआरसी फाउंडेशनकडून देशातील विविध शहरांमध्ये अशा चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यापूर्वी दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळुरू, इंदूर आणि भुवनेश्वर येथे अशा बैठका पार पडल्या आहेत. मुंबई येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स यांसारख्या संस्थांचाही या उपक्रमात सहभाग होता.(Union Budget 2027-28)

 

हैदराबादमधील चर्चासत्रात आर्थिक आणि संस्थात्मक सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला. बँकिंग क्षेत्र, रोखे बाजार, दीर्घकालीन भांडवल उभारणी, गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि राज्यांच्या वित्तव्यवस्थेशी संबंधित विषयांवर विचारमंथन झाले. तसेच महानगरपालिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी म्युनिसिपल बाँड्स आणि केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध अधिक सक्षम करण्याच्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली.

 

कृषी क्षेत्रातील चर्चेत उच्च मूल्याच्या कृषी उत्पादनांची क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. शेतमालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे, बाजारपेठांशी अधिक चांगले संबंध निर्माण करणे आणि कृषी उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीचा विस्तार करणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या शक्यतांवरही विचार मांडण्यात आले.(Union Budget 2027-28)

 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप्स आणि उद्योजकतेसंदर्भात बाजारपेठेपर्यंत पोहोच, उद्योगांचा विस्तार, उत्पादन क्षेत्रातील क्षमता आणि संस्थात्मक मदत या विषयांवर चर्चा झाली. देशातील उद्योगांना नवीन बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे, उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजनांवर भर देण्यात आला.

आरोग्य आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात देशांतर्गत औषध उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देणे, नियामक व्यवस्था सुधारणे आणि नागरिकांना दर्जेदार व परवडणारी औषधे उपलब्ध करून देणे या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.(Union Budget 2027-28)

 

याशिवाय, धोरणात्मक उद्योग क्षेत्रांमध्ये भारताची स्वदेशी तंत्रज्ञान क्षमता वाढविणे, महत्त्वाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे यावरही विचारविनिमय झाला. देशांतर्गत उत्पादन आणि तांत्रिक स्वावलंबनाला बळ देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, यावर सहभागी संस्थांनी आपली मते मांडली.