‘आप’देतून पंजाबची सुटका?

 

 

 

पुढील वर्षी होणार्‍या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पंजाबची लढत सर्वांत चुरशीची असेल, असे चित्र दिसते. याचे कारण, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीच्या हातून सत्ता जाणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पण, स्वबळावर सत्ता मिळण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नसेल. एखादा पक्ष पुन्हा सत्तेत येत नाही हे ओळखण्याचे एक लक्षण म्हणजे, त्या पक्षाचे विद्यमान आमदारच पक्षाला सोडचिठ्ठी देत अन्य पक्षांची वाट धरतात. आम आदमी पार्टीचे आमदार पक्ष सोडण्यास प्रारंभ झाला आहे. या पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करताच, पक्षाच्या हरमितसिंग पठानमाजरा, चेतनसिंग जौरामाजरा आणि कुंवर विजय प्रताप सिंह या तीन आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकला असून, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. हा आम आदमी पार्टीसाठीचा दुसरा मोठा धक्का! काही महिन्यांपूर्वी याच पक्षाच्या राघव चढ्ढा, संदीप पाठक वगैरे सात राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता निवडणुकीच्या तोंडावर तीन विद्यमान आमदारांनी पक्ष सोडल्याने, पक्षाची नाचक्की झाली आहे.

 

यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आम आदमी पार्टीचे सरकार सपशेल अयशस्वी आहे. या सरकारविरोधात शेतकर्‍यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. त्यांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी, निदर्शकांवरच बळाचा वापर झाला .‘लव्हली प्रोफेशनल’ विद्यापीठात जाळपोळ झाली, त्याने हे विद्यापीठच सध्या बंद ठेवावे लागले. सलग १०-१२ वर्षे दिल्लीत सर्वंकष सत्ता असूनही, दिल्लीचे कोणतेही प्रश्न मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोडविले नव्हते. मात्र, एखाद्या अरब शेखलाही लाजवेल, स्वत:चा असा आलिशान ‘शिशमहाल’ उभारण्यासाठी ‘कोविड’ काळातही त्यांचे सरकार जोरदार काम करत होते. दिल्लीच्या नागरिकांना ऑसिजनचा पुरवठा होत नव्हता; पण ‘शिशमहाल’साठी उंची गालिचे, पडदे आणि महागडा संगमरवर मात्र तात्काळ उपलब्ध होई. स्वत:ला कट्टर इमानदार म्हणविणार्‍या या पक्षाचे बिंग या ‘शिशमहाला’नेच फोडले. आता शीर्ष-नेतृत्वच असे कट्टर भ्रष्ट असल्यावर, खालच्या स्तरावरील नेते तरी कशाला मागे राहतील? पंजाबमध्ये चुकून मिळालेल्या सत्तेचा वापर भ्रष्टाचारासाठी करण्यात आला. ‘मान सरकार’वर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. पण, दिल्लीतील सत्ता गेल्यावर केजरीवाल यांनी आपले बस्तान पंजाबमध्ये बसविले. त्याच सरकारच्या पैशावर केजरीवाल यांचे विलासी जीवन पुढे सुरू आहे. राज्य सरकारशी कसलाही संबंध नसूनही, ते २०-२० मोटारींच्या ताफ्यातून फिरत असत. दिल्ली-चंदिगढ प्रवासासाठी त्यांच्या तैनातीला खासगी विमानही होते. पंजाबची जनता हे सर्व निमूटपणे पाहात आहे. पण, दिल्लीकरांप्रमाणेच येत्या निवडणुकीत त्यावर मतदारांचा प्रहार होईलच.

पण, या भ्रष्टाचारापेक्षा पंजाबपुढची सर्वांत मोठी समस्या अमली पदार्थांच्या प्रसाराची आहे. गेल्या पाच वर्षांत या राज्यात अमली पदार्थांची तस्करी आणि फैलाव प्रचंड वाढला आहे. गेल्याच महिन्यात परविंदरसिंग झोटा या ड्रग्जविरोधी कार्यकर्त्याची, समाजमाध्यमांवर ‘लाईव्ह’ हत्याही झाली. या हत्येने पंजाबमध्ये राजकीय खळबळ उडाली. राज्यात ‘ड्रग्ज’ माफिया शिरजोर झाले असून, मान सरकार त्यांना पायबंद घालण्यास अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे पंजाबच्या दौर्‍यावर येणार होते, त्याच्या एक दिवस आधीच मान सरकारने हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवले. यावरूनच ड्रग्ज माफियाविरोधात राज्य सरकारच्या हतबलतेचे चित्र स्पष्ट होते.

 

अमित शाह यांनी आता ‘अमली पदार्थमुक्त पंजाब’ची मोहीम हाती घेतली असून, येत्या तीन वर्षांत पंजाबला ‘नशामुक्त’ करण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला आहे. अमित शाह जे काम हाती घेतात, ते फत्ते करूनच थांबतात, हा त्यांचा लौकिक. देशातील ‘माओवादी’ हिंसाचार संपुष्टात आणण्याचा संकल्प त्यांनी मुदतीत पूर्ण केल्याचे देशाने पाहिले. प्रश्न गुन्हेगारीशी संबंधित असो की राजकारणाशी, शाह आपले काम तडीसच नेतात. पंजाब हे केवळ सीमावर्ती राज्य नसून, ते पाकिस्तानशी संलग्न आहे. तेथे पुन्हा एकदा खलिस्तानवादी चळवळीने जोर पकडण्यास सुरूवात केली आहे. हा प्रश्न वेळीच आटोक्यात आणला नाही, तर भविष्यात पंजाब पुन्हा एकदा अशांत होईल. कारण, याला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न पाकिस्तान करीतच आहे. अमृतपालसिंग याच्या ‘वारिस पंजाब दे’ पक्षाचाही जोर वाढत आहे. त्यालाही पाकिस्तान आणि कॅनडामधून आर्थिक मदत मिळते आहे.

 

येत्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीची सत्ता जाईल, हे उघड आहे. पण, त्यांच्या जागी पुन्हा काँग्रेस सत्तारूढ होईल, अशी चिन्हे नाहीत. कारण, काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत मतभेद विकोपाला गेले आहेत. त्यांच्याकडे सर्वमान्य नेताही नाही. तरीही, आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच पहिल्या दोन स्थानांवर असतील. तरीही त्यांच्याकडे बहुमत नसेल, असा अंदाज समोर आला आहे. म्हणजेच, सरकार स्थापनेसाठी तिसर्‍या पक्षाची मदत घ्यावीच लागेल. राज्यात ‘किंगमेकर’ बनण्यासाठी भाजप आणि ‘वारिस पंजाब दे’ या पक्षांमध्ये स्पर्धा आहे. मात्र, ‘वारिस पंजाब दे’सारख्या खलिस्तानवादी पक्षाला ‘किंगमेकर’ बनविणे म्हणजे, पंजाबचे भवितव्य अंध:कारमय करणे होय. हे लक्षात आल्यानेच भाजप जोरदार प्रयत्न करीत आहे. ‘नशामुक्ती’सारख्या जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न हाती घेतल्याने, भाजपला यात यशही मिळेल. शिवाय कोणी सांगावे, ज्या पंजाबी जनतेने आजवर अनोळखी असलेल्या आम आदमी पार्टीच्या हाती सत्ता सोपविली होती, ती जनता आता राज्यात ‘डबल इंजिन’च्या सरकारचा प्रयोग करूनही पाहील?