‘मातुआ’ समाज आणि ‘सीएए’ अंतर्गत नागरिकत्वाची भेट

 

 

 

प. बंगालमध्ये ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ कायद्याच्या अंतर्गत येत्या दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत अडीच लाख लोकांना नागरिकत्व मिळेल, असे प. बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी घोषित केले. नागरिकत्वासाठी जे अर्ज आले आहेत, त्यांची पडताळणी आणि सुनावणी करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाणार असून, जे पात्र ठरतील अशा ‘मातुआ’ समाजाच्या लोकांसह अन्य लोकांना नागरिकत्व प्रदान केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले. तसेच ‘मातुआ’ समाजाच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयेही देण्यात येणार घोषणाही सुवेंदू अधिकारी यांनी केली. या समाजाच्या नागरिकांसाठी आरोग्यसुविधा, सामाजिक सुरक्षा, नागरी सोयीसुविधा, धार्मिक संस्था या सर्व गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचेही अधिकारी यांनी स्पष्ट केले. २४ परगणा जिल्ह्यातल्या ठाकूरनगर येथे आयोजित ‘आंतरराष्ट्रीय मातुआ गोसाई संमेलना’त मुख्यमंत्री बोलत होते. प. बंगालमध्ये भाजप सरकार स्थापन करण्यासाठी ‘मातुआ’ समाजाने जे योगदान दिले, त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या समाजाच्या प्रदीर्घ काळापासून असलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यास, आपले सरकार वचनबद्ध असल्याचे आश्वासनही अधिकारी यांनी यावेळी दिले.

 

प. बंगालमध्ये आतापर्यंत केवळ २५ हजार लोकांना ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ कायद्याच्या अंतर्गत, नागरिकत्व बहाल करण्यात आले आहे. अनेकांचे अर्ज आले आहेत. अर्जदारांच्या अर्जांची छाननी करून दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत, अडीच लाख लोकांना नागरिकत्व देण्याचा सरकारचा मानस आहे. अन्य काही राज्यांनीही या कायद्याच्या अंतर्गत पात्र अर्जदारांना नागरिकत्व प्रदान केले आहे. पण, प. बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा ‘सीएए’ कायद्यालाच विरोध होता. त्यामुळे अनेक पात्र अर्जदारांना नागरिकत्वच मिळू शकले नव्हते. केवळ ममता बॅनर्जी यांचाच त्यास विरोध होता, असेही मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

 

ज्या मागास जातींच्या सदस्यांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, त्यांना मागास जातीसंदर्भातील प्रमाणपत्रही देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी यावेळी दिली. ‘अन्नपूर्णा’ योजनेच्या अंतर्गत २५ ते ६० वयोगटांतील ‘मातुआ’ महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये, तर ६० वर्षांच्या वरील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी यावेळी केली. ‘मातुआ’ समाजाचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा जपण्यासाठी ‘मातुआ महातीर्थ’ येथे नवीन मंदिराची उभारणी केली जाईल, ‘मातुआ’ समाजाचा दरवर्षी जो ‘बरुनी मेला’ होतो, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यास आणखी भव्य स्वरूप देण्याचाही प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी यावेळी म्हटले.

 

‘मातुआ’ समाजाचा प. बंगालमधील उत्तर २४ परगणा, नादिया आणि जलपैगुडी भागांत मोठाच प्रभाव आहे. नागरिकत्वाचा मुद्दा तर या समाजासाठी महत्त्वाचाच. या समाजातील अनेक कुटुंबांचे मूळ सध्याच्या बांगलादेशमध्ये आहे. ‘मातुआ’ समाजात दुही माजविण्याचा प्रयत्न माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केल्याचा आरोप सुवेंदू अधिकारी यांनी केला. "ममता बॅनर्जी यांनी ‘मातुआ’ समाजासाठी काही केले नाही. उलट, ममता बॅनर्जी यांनी ‘सीएए’ला विरोधच केला,” असेही अधिकारी म्हणाले. ज्या प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस राजवटीचा ‘सीएए’ला विरोध होता, त्याच प. बंगालमध्ये आता अनेकांना त्या कायद्याच्या अंतर्गत नागरिकत्व बहाल केले जात आहे. तेथील भाजप सरकार योग्य दिशेने पावले टाकत आहे, हेच यावरून दिसते.

 

 

तंजावर जिल्ह्यातील कांदियुर येथील ब्राह्मसिरकंदीस्वरार मंदिरानजीक असलेला, द्राविडी नेते रामस्वामी नायकर यांचा पुतळा तेथून चार आठवड्यांच्या आत हलविण्यात यावा आणि अन्य योग्य जागी त्याची उभारणी करण्यात यावी, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई पीठाने तंजावर जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी रेवती यांनी पुतळा जेथे उभा आहे, त्या जागेची पाहणी केली आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. ‘द्रविड कळगम’ने पेरियार रामस्वामी नायकर यांचा पुतळा अगदीच मंदिराच्या समोरच उभारला होता. त्या पुतळ्याच्या सभोवती झेंडही लावण्यात आले होते. शिवाय, परमेश्वर अस्तित्वातच नाही, असा मजकूर लिहिलेला फलकही तेथेच लावण्यात आला होता. रामस्वामी नायकर यांनी आपल्या हयातीत हिंदू देव-देवतांची मोठ्या प्रमाणात निंदानालस्ती केली. सालेममध्ये हिंदू देवतांची विटंबना करणारी मिरवणूक काढून आपण किती हिंदूद्वेष्टे आहोत, हेच त्यांनी दाखवले होते.

 

रामस्वामी नायकर यांचा पुतळा मंदिराच्याच जागेवर उभारण्यात आल्याने, तो हलविण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या आत तो पुतळा अन्यत्र हलविण्याचे आदेश दिले आहेत. तामिळनाडूमध्ये राजकीय नेत्यांचे पुतळे रस्त्यांच्या कडेला उभारण्याची पद्धत आहे. अण्णादुराई, करुणानिधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, कामराज, एम. जी. रामचंद्रन अशा अनेक नेत्यांचे पुतळे रस्त्यांच्या कडेलाच उभारल्याचे दिसते. वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवूनही काही ठिकाणी, असे पुतळे उभारल्याचे दिसतेे. आता हिंदू देव-देवतांची निंदानालस्ती करणार्‍या रामस्वामी नायकर यांचा पुतळा मंदिरापासून अन्यत्र हलविण्यात येत आहे, ही नक्कीच आनंदाची बातमी आहे.

 

 

"काश्मीर खोर्‍यामधून विस्थापित करण्यात आलेले काश्मिरी हिंदू पुन्हा काश्मीर खोर्‍यात परत आल्याखेरीज काश्मीर हे अपूर्ण आहे,” असे जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिंह यांनी म्हटले आहे. "काश्मिरी हिंदू समाजास सन्मानाने काश्मीर खोर्‍यात परत आणण्यास आम्ही वचनबद्ध असून, त्याची पूर्तता करणारच,” असेही नायब राज्यपालांनी स्पष्ट केले. "इस्लामी दहशतवाद्यांनी काही दशकांपूर्वी काश्मिरी हिंदूंना तेथून पळवून लावले होते. या विस्थापित काश्मिरी हिंदू समाजाशिवाय काश्मीर खोरे अपूर्ण आहे. काश्मिरी पंडितांचे काश्मीरसाठीचे योगदान मोठे आहे, ते विसरता येत नाही. काश्मिरी पंडितांना सन्मानपूर्वक परत आणण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. काश्मिरी हिंदू बंधू-भगिनी आपल्या मायभूमीत सन्मानाने परत आल्यावरच या प्रदेशाचा निसर्ग, संस्कृती आणि आध्यात्मिक सौंदर्य यास पूर्णत्व प्राप्त होईल,” असे नायब राज्यपाल मनोज सिंह म्हणाले.

 

‘पीएम पॅकेज’ योजनेंतर्गत कर्मचारीवर्गासाठी उभारण्यात आलेल्या १ हजार ४१६ घरांचे उद्घाटन नायब राज्यपालांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. काश्मिरी पंडितांना सन्मानाने मायभूमीत आणण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. काश्मीर खोर्‍यातील दहा जिल्ह्यांमधील २० ठिकाणी सहा हजार घरे उभारण्यात येणार आहेत. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतरच घरनिर्मितीची योजना तयार करण्यात आली. त्यातील जवळजवळ ५ हजार २०० घरे पूर्ण झाली असून; ३ हजार ८०० घरांचे वितरणही करण्यात आले आहे. काश्मिरी पंडितांना सन्मानाने आपल्या मायभूमीत परत आणण्यासाठी, तेथील सरकार विविध प्रयत्न करीत आहे. नायब राज्यपालांनी यानिमित्ताने समस्त देशवासीयांच्या आणि विशेषत: काश्मिरी पंडितांच्या भावना बोलून दाखविल्या. सर्व काश्मिरी हिंदू लवकरच सन्मानाने आपल्या मायभूमीत परत येतील, अशी अपेक्षा आपण सर्वच भारतीय करूया.

९८६९०२०७३२