‘आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य’ अर्थात ‘एपेक’ या प्रादेशिक आर्थिक मंचाची बैठक चीनमधील शेनझेंग येथे नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागणे साहजिकच. कारण, जगातील तीन प्रमुख देशांचे राष्ट्रप्रमुख यावेळी एकाच मंचावर उपस्थित होते. या बैठकीनंतर तिन्ही देशांनी संयुक्त जाहीरनामाही जगासमोर मांडला. पण, या परिषदेनंतर अवघ्या काही तासांतच रशियाने पुन्हा युक्रेनवर जोरदार हल्लाही चढवला. त्यामुळे या परिषदेत युक्रेन असेल अथवा इराणमधील युद्धस्थितीवर शाश्वत तोडगा निघेल, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरावे. तेव्हा नेमके या परिषदेचे फलित तरी काय? अमेरिका, चीन आणि रशिया या तिन्ही देशांचे भेटीमागचे सुप्त हेतू कोणते होते? या परिषदेनंतर काही वेगळी जागतिक समीकरणे आकार घेतील का? आणि भारतासाठी ही त्रिपक्षीय बैठक संधी घेऊन येते की नवीन आव्हाने? यांसारख्या प्रश्नांचे सखोल विश्लेषण करणारा हा लेख...
चीनमधील शेनझेंग येथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीकडे सार्या जगाचे लक्ष लागले होते. दोन विद्यमान महासत्ता आणि एक मावळलेली महासत्ता यांचे राष्ट्रप्रमुख जेव्हा एकत्र येतात व हसतखेळत एकमेकांशी बोलतात, तेव्हा त्यांच्यात नेमके काय घडत आहे, याची चर्चा होणे साहजिकच. अशाच प्रकारची एक बैठक दुसर्या महायुद्धाच्या अखेरीस १९४५ मध्ये क्रिमियामधील याल्टा याठिकाणी झाली होती. त्यात दुसर्या महायुद्धातील विजेती राष्ट्रे अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाचे प्रमुख- रुझवेल्ट, चर्चिल आणि स्टॅलिन यांनी भाग घेतला होता. या बैठकीत युद्धोत्तर जगाचे आपापसात वाटप कसे करायचे, याचा आराखडा ठरविण्यात आला. आता ८१ वर्षांनंतर अशीच महासत्तांमधील बैठक होत असल्यामुळे अनेकांनी या परिषदेला ‘याल्टा २.०’ असे नाव दिले. त्यामुळे हे ट्रम्प, शी जिनपिंग आणि पुतीन हे राष्ट्रप्रमुख जगाची आपापसात वाटणी करायला बसले आहेत की काय, अशी शंका घेतली गेली. पण, ही शंका निरर्थक म्हणावी लागेल. कारण, ‘याल्टा १.०’ बैठकीतील राष्ट्रे ही दुसर्या महायुद्धातील विजेती राष्ट्रे होती. याउलट, या तथाकथित ‘याल्टा २.०’ बैठकीतील अमेरिका व रशिया ही युद्धात हतबल होऊन पराभवाच्या उंबरठ्यावर असलेली राष्ट्रे आहेत; तर चीन तैवानशी युद्ध करावे की करू नये, अशा द्विधा मन:स्थितीत असलेले राष्ट्र आहे. त्यामुळे जगाचे वाटप करून आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण करण्याची क्षमता या तीन राष्ट्रांत नाही. कारण, रशिया ही आता महासत्ता राहिलेली नाही. अमेरिका अजून महासत्ता असली, तरी तिचा जगभरातला प्रभाव हळूहळू ओसरू लागला आहे. चीन अजून पूर्ण महासत्ता झालेला नाही. याशिवाय, जगात ‘मध्यम सत्ता’ किंवा ‘मिडल पॉवर’ म्हणून ओळखले जाणारे अनेक देश उदयाला आले आहेत. त्यात भारत, जपान, जर्मनी, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, इराण असे अनेक देश आहेत व ते या तथाकथित महासत्तांना आव्हान देत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प, जिनपिंग व पुतीन यांच्या भेटीला ‘याल्टा २.०’ म्हणता येणार नाही.
मग असा प्रश्न पडतो की, या तीन राष्ट्रप्रमुखांनी एकमेकांना भेटून नेमके काय साधले आहे? या भेटीनंतर या तिघांनी एक संयुक्त पत्रक काढले आहे. त्यात ‘जगात शांतता राहिली पाहिजे, अणुयुद्ध जिंकता येणारे नाही’ वगैरे तत्त्वज्ञान सांगितले आहे. पण, हे तत्त्वज्ञान सांगण्यासाठी ते तिघे नक्कीच जमले नव्हते. त्यांचे खरे हेतू वेगळेच होते. या बैठकीतून काय साध्य झाले हे पाहायचे असेल, तर या नेत्यांनी काढलेले संयुक्त पत्रक, त्यांच्या चर्चेसंबंधात आलेल्या बातम्या आणि त्यांची तथाकथित ‘बॉडी लँग्वेज’ यापलीकडे जाऊन पाहावे लागेल.
या तिघांपैकी ट्रम्प आणि पुतीन हे दोघे सध्या कमालीचे अडचणीत आहेत. ट्रम्प यांना गेल्या मध्यावधी निवडणुकीत अमेरिकन जनतेने मोडीत काढले आहे. ट्रम्प यांनी मोठा गाजावाजा करीत इराणवर हल्ले केले. पण, त्यांना इराणसारखा तुलनेने छोटी शक्ती असलेला देश जिंकता आला नाही. उलट, इराणने ट्रम्प यांच्या नाकात दम आणला. या युद्धामुळे त्यांचा अमेरिकेतला आणि जगातला प्रभाव संपला आहे. आता गेलेली अब्रू सावरण्यासाठी त्यांना पुतीन आणि शी जिनपिंग यांची मदत हवी आहे. पुतीन व जिनपिंग हे दोघेही अमेरिकेच्या विरोधात इराणला सर्वप्रकारची मदत करीत आहेत. या युद्धात अमेरिका तोंडघशी पडावी, अशीच या दोघांची इच्छा. तेव्हा, या दोघांनी आपल्याला हैराण करू नये व किमान युद्ध जिंकल्याची घोषणा करून त्यातून बाहेर पडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी ट्रम्प या बैठकीत सामील झाले. अर्थात, त्यासाठी ट्रम्प यांना पुतीन आणि जिनपिंग यांच्या काही अटी मान्य कराव्या लागणार होत्या. त्यात पुतीन यांची मागणी आहे की, त्यांना युक्रेनमध्येच नाही; तर संपूर्ण युरोपमध्ये मोकळीक दिली पाहिजे. म्हणजे, अमेरिकेने ‘नाटो’ संघटना मोडीत काढण्यात पुढाकार घ्यावा व अन्य युरोपीय सत्तांना आपल्याविरुद्ध पाठिंबा देऊ नये. पण, ते कसे शक्य आहे? ट्रम्प या बैठकीत बोलताना, "पुतीन हे आपले मित्र आहेत,” असे म्हणाले. केवळ तेवढ्या विधानावरून अमेरिकेत ट्रम्पविरोधात गदारोळ सुरू झाला आहे. एका राजकीय समीक्षकाने तर या विधानबद्दल ट्रम्प यांची ‘अनअमेरिकन प्रेसिडेंट’ अशा शब्दांत संभावनादेखील केली. याचा अर्थ, पुतीन यांच्या हुकूमशाही नेतृत्वाखालचा रशिया हा लोकशाहीवादी अमेरिकेचा कधीच मित्र होऊ शकत नाही, असा आहे.
दुसरीकडे युक्रेनमधील युद्ध चार वर्षे झाली, तरी पुतीन यांना जिंकता आलेले नाही. त्यांनाही या युद्धातून सन्मानपूर्वक बाहेर पडण्यासाठी शी जिनपिंग आणि ट्रम्प यांची मदत हवी आहे. ‘सत्तेवर आल्यावर आपण युक्रेन युद्ध थांबवू,’ असे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले. ते खरे करून दाखवण्यासाठी जिनपिंग आणि पुतीन या दोघांचीही त्यांना मनधरणी करायची होती. पण, ट्रम्प आणि पुतीन या दोघांनाही त्यासाठी कोणताही त्याग मात्र करायचा नाही. या बैठकीत ट्रम्प आणि पुतीन यांनी बरीच घासाघीस केली असण्याची शक्यता आहे. पण, एकमेकांच्या अटी मान्य करणे त्यांना शक्य झालेले दिसत नाही.
तिसरीकडे शी जिनपिंग यांना आपण नवी ‘सुपर पॉवर’ आहोत, हे दाखवायचे आहे. जगातल्या दोन मोठ्या सत्ता (आता रशियाला ‘मोठी सत्ता’ म्हणता येत नसले, तरी त्याची उपद्रव क्षमता वादातीत आहे.) आपल्याकडे मदतीसाठी येत आहेत, हे त्यांनी जगाला या बैठकीतून दाखवून दिले आहे. शिवाय, तैवान ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिकेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करणे, हाही त्यांचा एक हेतू आहे. थोडक्यात, या बैठकीमागे तिघांचेही आपापले हेतू होते, ते कितपत साध्य झाले, ते त्यांनाच माहीत. पण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात किंमत मोजल्याशिवाय काहीच हाती लागत नाही. त्यामुळे इराण आणि युक्रेन युद्ध थांबणार नाही आणि तैवानवर आक्रमण करण्याची हिंमत चीन दाखवेल, असे सध्या तरी वाटत नाही. विशेषत: इराण आणि युक्रेनने अमेरिका व रशियाचा दम काढल्यानंतर असे काही साहस करण्यापूर्वी शी जिनपिंग हजारदा विचार करतील, यात काही शंका नाही. थोडक्यात, जगातला हा एक महान ‘इव्हेंट’ पोकळ ठरला आहे.
नाही म्हणायला, शी जिनपिंग यांनी मात्र त्यांची प्रतिमा उजळ करून घेतली आहे. पण, या त्रिपक्षीय परिषदेला येण्यापूर्वी भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका या ‘क्वाड’ देशांची बैठक झाली होती व त्यात ट्रम्प सहभागी होते, हे जिनपिंग यांनी नक्कीच लक्षात घेतले असेल. एकीकडे चीनला आवर घालण्यासाठी लष्करी हालचाली करायच्या, त्याच्यावर निर्बंध लादायचे आणि दुसरीकडे चीन व रशियाशी मैत्रीचे नाटक करायचे, ही दुटप्पी नीतीच या बैठकीला अपयशी ठरविण्यास कारणीभूत आहे. अमेरिका, रशिया व चीन यांचे संबंध इतिहासात विळ्या-भोपळ्याचे राहिले आहेत. त्यांचे परस्पर हितसंबंध एकमेकांना छेद देणारे आहेत. अशा अवस्थेत कितीही मिठ्या मारल्या व एकमेकांना ‘माय डियर फ्रेंड’ असे संबोधले, तरी एकमेकांविषयी पोटात पाप आहे, हे लपत नाही.
या तिन्ही देशांकडे जागतिक राजकारणाची दिशा बदलण्याची आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक आणि अण्वस्त्रविषयक क्षमता आहे. त्यामुळे त्यांच्या परस्परसंबंधांमध्ये होणारा बदल संपूर्ण जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो. मात्र, एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो- या तीन महासत्ता जागतिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र येत आहेत की, आपापल्या हितसंबंधांच्या आधारे जगाच्या नव्या विभागणीची शक्यता तपासत आहेत? या तीन देशांचे हितसंबंध अनेक ठिकाणी एकमेकांना छेद देतात. चीनला तैवानचा प्रश्न आपल्या अटींवर सोडवायचा आहे. रशियाला युक्रेनमध्ये आपले भू-राजनीतिक उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. अमेरिकेला चीनचे वाढते सामर्थ्य नियंत्रित करायचे आहे. त्यामुळे या तिन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी एकमत निर्माण होणे कठीण आहे.
भारताला अशा परिस्थितीत काही संधी मिळू शकते व काही आव्हानांचा सामनाही करावा लागू शकतो. या त्रिपक्षीय बैठकीआधी ट्रम्प मनिला येथे झालेल्या ‘क्वाड’ देशांच्या बैठकीसाठी आले होते. ‘क्वाड’ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनला आवर घालण्यासाठी स्थापन झालेली संघटना आहे. ट्रम्प यांनी गेली दोन वर्षे ‘क्वाड’ बैठकांना उपस्थित राहण्याचे टाळले होते. त्याची दोन कारणे होती. एक तर त्यांना चीनशी संबंध चांगले ठेवायचे होते व ‘क्वाड’मध्ये असलेला भारत ‘क्वाड’च्या अमेरिकेने ठरवलेल्या चीनविषयक धोरणाशी सहमत नव्हता. त्यामुळे ट्रम्प ‘क्वाड’च्या उपयुक्ततेविषयी साशंक होते. शिवाय, त्यांचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी वैयक्तिक संबंध काहीसे बिघडलेले होते. पण, आता भारताच्या सहकार्याशिवाय चीनला आवर घालता येणे अवघड आहे, हे अमेरिकेच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळे अमेरिका व चीन यांच्यात पुन्हा अंतर निर्माण होणे, भारताच्या हिताचे आहे.
दुसरे रशिया अधिकाधिक चीनवर अवलंबून राहू लागला आहे. त्यामुळे रशिया व पुतीन यांच्यावरील चीनचा प्रभाव वाढू लागला आहे. रशियाला चीनच्या पूर्ण कह्यात जाण्यापासून रोखायचे असेल, तर भारत व रशिया यांचे संबंध चांगले राहणे आवश्यक आहे, हे आता युरोप व अमेरिकेतील धोरणकर्त्यांच्या लक्षात येऊ लागलेले आहे. त्यामुळे भारताला रशियन निर्बंधांतून वगळणे आवश्यक आहे, हे अमेरिका व युरोपियन देशांना पटू शकते. या बैठकीनंतर शी जिनपिंग हे चीनला महासत्तापदावर नेणारे नेते आहेत, अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यांनी या बैठकीत स्वत:ला खूप मिरवून घेतले. अमेरिकेला आपल्या नाकदुर्या काढाव्या लागल्या, हे त्यांनी जागतिक जनमानसावर चांगलेच ठसवले आहे. पण, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील प्रतिमेला चांगलाच तडा गेला आहे.
पण, या बैठकीमुळे नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण होणार का? चीनचा प्रभाव वाढणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळावयाची आहेत. आणखी दोन वर्षांनी अमेरिकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. तेव्हा ट्रम्प पायउतार झालेले असतील. उपाध्यक्ष व्हान्स हे ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार असू शकतात. त्यांना निवडून यायचे असेल, तर ट्रम्प यांचा वारसा सोडून द्यावा लागणार आहे. ट्रम्प यांची धोरणे आपण अमलात आणणार नाही, हे मतदारांच्या मनावर ठसवावे लागेल. त्यामानाने ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचा जो कोणी उमेदवार असेल, त्याचे काम सोपे असेल. तो जर निवडून आला, तर ट्रम्प, शी जिनपिंग व पुतीन यांच्या आताच्या बैठकीला काहीही अर्थ राहणार नाही. अमेरिका पुन्हा रशिया व चीनबरोबरच्या सत्तास्पर्धेत उतरेल. अशा स्थितीत आपली ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ जपणे, हे भारतापुढे मोठे आव्हान असेल.
-दिवाकर देशपांडे