चिनी हेरगिरीचा वाढता गुंता...

    22-Nov-2026
 
 
China Espionage
 
आर्थिक महासत्ता होण्याची चीनची महत्त्वकांक्षा जगापासून लपलेली नाही. या महत्त्वाकांक्षेसाठी चीन कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे जेनसेन हुआंग ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणाने उघड केले. त्यामुळे चीनच्या या हेरगिरीसाठी नव्या गुप्तचर शक्तीच्या वापराची चर्चा जोर धरत आहे. याचा धोका भारतालाही असून, भारताने त्याकडे सजगपणे पाहणे आवश्यक झाले आहे. चीनच्या या वाढत्या धोक्याचा आणि भारतासमोरील आव्हानांचा आढावा घेणारा हा लेख...
 
जेनसेन हुआंग यांच्या प्रकरणामुळे, जगभरातील सरकारांनी चीनवरच्या आरोपांचे नवीनच उदाहरण समोर आले. चीन व्यावसायिक आणि तांत्रिक रहस्ये चोरण्यासाठी व लष्करी योजनांबाबत माहिती गोळा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करत आहे; ज्यामध्ये ‘हनी ट्रॅप’ हे मोठेच शस्त्र आहे. ‘एनव्हिडिया’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसेन हुआंग यांनी, चीनच्या संशयित हेर असलेल्या एका महिलेशी अवैध संबंध ठेवल्याचे उघड झाले. याने अमेरिकेच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राला धक्काच बसला.
 
नुकत्याच उघड झालेल्या हेरगिरीच्या खळबळजनक प्रकरणांमुळे, ‘एनव्हिडिया’सारख्या दिग्गज ‘टेक’ कंपनीशी संबंधित ‘सेमीकंडटर’, शैक्षणिक भरती रॅकेट आणि अत्याधुनिक सायबर हल्ल्यांतून चिनच्या गुप्तचर हालचाली जागतिक पातळीवरील पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्या. पाश्चात्त्य देशांची बौद्धिकसंपदा आणि गोपनीय माहिती चोरण्यासाठी, चीनची मुख्य गुप्तचर संस्था ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्युरिटी’ अर्थात ’एमएसएस’ एक सुनियोजित मोहीम राबवत आहे.
 
चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या प्रत्यक्ष काळात चीनने गुप्तचर यंत्रणा अधिक केंद्रीकृत केली असून, तिला ‘सैन्य-नागरी संमिलन’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाशी जोडले गेले आहे. या धोरणानुसार, चीनमधील खासगी ‘टेक’ कंपन्या, संशोधक, ‘स्टार्टअप्स’ आणि विद्यापीठांना त्यांनी मिळवलेले किंवा विकसित केलेले तंत्रज्ञान आणि गोपनीय माहिती, चिनी लष्कराला सुपूर्द करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
 
चिनी हेरगिरीचे अत्याधुनिक मार्ग
 
चीन आता केवळ पारंपरिक हेरांवरच अवलंबून न राहता सायबर युद्ध, शैक्षणिक संस्थांचा गैरवापर, बनावट व्यावसायिक कंपन्या आणि प्रत्यक्ष पाळत ठेवण्याच्या तंत्रासारख्या विविध मार्गांचा अवलंब करून, पाश्चात्त्य गुपिते पद्धतशीरपणे ढापतो. या मोहिमेचे मुख्य पाच पैलू खालीलप्रमाणे :
 
शैक्षणिक आणि तज्ज्ञांचे पद्धतशीर शोषण : चीन पाश्चात्त्य देशांतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणक तंत्रज्ञान आणि ‘एरोस्पेस’ क्षेत्रातील नामांकित संशोधकांना आणि प्राध्यापकांना लक्ष्य करतो. यासाठी त्यांना भरघोस मानधन, मोठी संशोधन अनुदानाची आमिषे आणि मोफत चीन दौर्‍यांचे प्रलोभनही दाखवले जाते. काही प्रकरणांमध्ये दुभाषी किंवा ‘ऑटोमोबाईल’ उद्योगातील कर्मचारी असल्याचे भासवून, चिनी एजंट्सनी पाश्चात्त्य प्राध्यापकांना चीनमधील लष्करी कंपन्यांसाठी सशुल्क व्याख्याने देण्यासाठी राजी केले. अलीकडील एका अहवालानुसार, ब्रिटनमधील १००हून अधिक संशोधकांचा संबंध अशाच चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेद्वारे अप्रत्यक्षपणे पोसलेल्या प्रकल्पांशी असल्याचेही उघड झाले आहे.
 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ‘ऑटोमेटेड’ सायबर हल्ले : पारंपरिक ‘हॅकिंग’च्या पलीकडे जाऊन, चीनचे सायबर हल्लेखोर आता ‘जनरेटिव्ह एआय’चा वापर करत आहेत. ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि इतर सायबर सुरक्षा कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, चीनचे ‘हॅकिंग’ गट एकाच वेळी शेकडो जागतिक संस्थांच्या नेटवर्कवर स्वयंचलित हल्ले करतात. ‘सेमीकंडटर’चे ‘ब्ल्यू-प्रिंट्स’, ‘डिझाईन फाईल्स’ आणि सरकारी निर्णयाची माहिती चोरण्यासाठी, अत्याधुनिक ‘अल्गोरिदम’चाही वापर केला जात आहे.
 
समाज माध्यम आणि बनावट ‘कन्सल्टन्सी’च्या माध्यमातून हेरगिरी : ‘लिंडइन’सारख्या व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मवर आणि ‘एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अ‍ॅप्स’वर बनावट ‘कन्सल्टन्सी’ कंपन्या व ‘हेडहंटर्स’ उभे केले जातात. संवेदनशील सरकारी किंवा लष्करी प्रकल्पांबाबत सुरक्षा मंजुरी मिळवून, काम करणार्‍या अभियंत्यांना आणि सैनिकांना या बनावट कंपन्यांमार्फत लक्ष्य केले जाते. काही प्रसंगी आर्थिक अडचणीत असलेल्या कर्मचार्‍यांना, समाज माध्यमांवरुन कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले जाते, आणि त्याबदल्यात गोपनीय कागदपत्रे व सहकार्‍यांच्या ओळखी मागितल्या जातात.
 
बनावट कंपन्या, वेधशाळा आणि भौतिक पाळत ठेवणे : न्यूझीलंडच्या संस्थांनी उघड केले की, एक चिनी वेधशाळा स्थानिक कंपनीच्या माध्यमातून उपग्रहांवर लक्ष ठेवणारी ‘स्पेस ट्रॅकिंग’ उपकरणे बसवण्याचा प्रयत्न करत होती. याशिवाय, फिलीपिन्स आणि पाश्चात्त्य लष्करी तळांच्या आसपास बनावट मोबाईल टॉवर, उच्च क्षमता असलेले कॅमेरे आणि ‘लिडार मॅपिंग’ तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वाहने फिरवून, संवेदनशील भागांचे सर्वेक्षणही केले जात आहे. नौदल तळांच्या जवळ व्यावसायिक ड्रोन्सचा वापर करून, नौकांची हालचाल आणि ‘सिग्नल इंटेलिजन्स’ गोळा करण्याचे प्रकारही अलीकडे वाढले आहेत.
 
आर्थिक दबाव आणि ‘कॉर्पोरेट फ्रंट्स’ : पाश्चात्त्य देशांतील ‘स्टार्टअप्स’मध्ये अल्पकालीन गुंतवणूक करणे किंवा भागीदारीच्या नावाखाली जबरदस्तीने तंत्रज्ञान हस्तांतरण करून घेणे, हा चिनी धोरणाचा एक भाग राहिला आहे.
 
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या रक्षणासाठी जागतिक उपाययोजना
 
‘एआय मॉडेल्स’ आणि प्रगत ‘सेमीकंडटर’ तंत्रज्ञानाच्या रक्षणासाठी आता जगात कडक पावले उचलली जात आहेत, त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे :
 
‘झिरो-ट्रस्ट आर्किटेचर’ : चिप उत्पादक कंपन्या आणि ‘एआय लॅब्ज’मध्ये ‘डेटा’चे विभाजन करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही एका अभियंत्याकडे संपूर्ण चिप डिझाईन किंवा संपूर्ण ‘एआय अल्गोरिदम’चा अधिकार असणार नाही, याची खात्री केली जात आहे.

अनुदानांची कठोर पडताळणी : विद्यापीठांमध्ये परदेशी निधीची कोणतीही देवाणघेवाण होत असल्यास, ती कायदेशीररीत्या जाहीर करणे सक्तीचे केले जात आहे.
निर्यात नियंत्रणे : प्रगत ‘एआय अ‍ॅसिलेटर’, उच्च ‘बॅण्डविड्थ मेमरी’आणि ‘लिथोग्राफी’ उपकरणांच्या निर्यातीवर, अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी कडक निर्बंध लादले आहेत.
 
आपण यातून काय शिकायला हवे?
 
अमेरिका, ब्रिटन, युरोप आणि न्यूझीलंडमध्ये उघड झालेल्या या धक्कादायक घटनांमधून, भारताने तातडीने गंभीर बोध घेणे आवश्यकच. भारत आज जगातील वेगाने वाढणारी डिजिटल आणि आर्थिक महासत्ता असून, संरक्षण आणि उच्च तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे चीन किंवा इतर शत्रुराष्ट्रांच्या गुप्तचर यंत्रणांची नजर आता भारतावर आहे. यापासून भारताने महत्त्वाचे कोणेते धडे घ्यावे ते पुढीलप्रमाणे :
 
संशोधन आणि शैक्षणिक संस्थांचे ‘काऊंटर-इंटेलिजन्स ऑडिट’ : भारतातील ‘आयआयटी’, ‘आयसर’, ‘डीआरडीओ’ आणि ‘इस्रो’मधील शास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापक, चीन किंवा इतर देशांच्या‘फेलोशिप्स’, परिषदांची आमंत्रणे आणि संशोधन अनुदानांच्या बाबतीत असुरक्षित आहेत. भारताने आपल्या प्रमुख संशोधन संस्थांमध्ये कठोर सुरक्षा ‘ऑडिट’ आणि ‘काऊंटर-इंटेलिजन्स’ यंत्रणा उभी केली पाहिजे.

संरक्षण पुरवठा साखळी आणि बनावट कंपन्यांवर नियंत्रण : ज्याप्रमाणे न्यूझीलंडमध्ये बनावट कंपन्यांमार्फत ‘स्पेस ट्रॅकिंग’ उपकरणे बसवण्याचा प्रयत्न झाला, तसे भारतातही होऊ शकते. त्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा, दूरसंचार आणि संरक्षण प्रकल्पांमध्ये काम करणार्‍या परदेशी कंपन्यांची आणि कंत्राटदारांची पार्श्वभूमीची तपासणी अत्यंत कडक केली पाहिजे.
 
खासगी क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारीचे संरक्षण : भारतात आता ‘सेमीकंडटर मॅन्युफॅचरिंग’, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि ‘स्पेस टेक’ क्षेत्रात खासगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर उतरत आहेत. या खासगी ‘स्टार्टअप्स’कडे जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आहे. परंतु, त्यांच्याकडे सायबर सुरक्षेची प्रगत यंत्रणा अनेकदा नसते. अशा ‘स्टार्टअप्स’ना हेरगिरीपासून वाचवण्यासाठी, राष्ट्रीयस्तरावर सायबर सुरक्षा कवच पुरवणेही आवश्यक आहे.
 
भारतामधील कोणते तंत्रज्ञान चीन चोरी करू शकतो?

अंतरिक्ष आणि उपग्रह तंत्रज्ञान : ‘इस्रो’ची कमी खर्चातील उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता, ‘चांद्रयान’ आणि ‘गगनयान’ मोहिमेचे तंत्रज्ञान, तसेच भारताचे लष्करी ‘कम्युनिकेशन्स सॅटेलाईट्स’ (उदा. ॠडअढ मालिका) चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि कुतूहलाचे विषय आहेत.
 
क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण तंत्रज्ञान : ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र प्रणाली, ‘आकाश’ क्षेपणास्त्रे, पाणबुडी तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी लढाऊ विमाननिर्मिती (‘तेजस’ आणि ‘एएमसीए’ प्रकल्प) यांची तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि ‘डिझाईन ब्ल्यू-प्रिंट्स’ चीनचे मुख्य लक्ष आहेत.
 
भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा : ‘आधार’, ‘यूपीआय’, आणि ‘कोविन’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर चालणार्‍या डिजिटल प्रणालींचे, ‘सॉफ्टवेअर आर्किटेचर’ आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली चीनच्या ‘सायबर युनिट्स’साठी नेहमीच चोरीचे लक्ष्य राहिल्या आहेत.
 
‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता : भारत सध्या संरक्षण आणि गुप्तचर माहिती विश्लेषणासाठी ज्या स्वदेशी ‘एआय’ प्रणाली विकसित करत आहे, त्यामध्ये घुसखोरी करून ‘डेटा’ चोरण्याचे प्रयत्न चीन करू शकतो.
तंत्रज्ञान चोरी थांबवण्याकरिता भारताने कोणती पाऊले उचलावी?
 
कडक कायदे : भारतात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष माध्यमातून येणार्‍या चीनी गुंतवणुकीवर पूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे. विशेषतः ‘एआय’, ‘बायोटेक’ आणि ‘सेमीकंडटर’ क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांच्या ‘फंडिंग’वर पूर्णपणे बंदी आणली पाहिजे.
 
सक्रिय ‘सायबर-डिफेन्स’ आणि ‘एआय-बेस्ड थ्रेट हंटिंग’ : भारताच्या संरक्षण आणि संशोधन नेटवर्कवर होणारे स्वयंचलित सायबर हल्ले ओळखण्यासाठी, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’वर आधारित ‘फायरवॉल’ आणि ‘झिरो-ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेचर’ लागू केले पाहिजे.
 
राष्ट्रीय गुप्तचर समन्वय आणि तांत्रिक ‘काऊंटर-इंटेलिजन्स युनिट’ : भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांनी एकत्र येऊन केवळ दहशतवादावरच नव्हे, तर ‘टेनोलॉजिकल’ आणि ‘कॉर्पोरेट स्पाय एजन्सीज’विरुद्ध लढण्यासाठीही एक विशेष ‘सायबर-काऊंटर इंटेलिजन्स विंग’ स्थापन करावी.
 
संशोधक आणि अभियंत्यांसाठी अनिवार्य सुरक्षा प्रबोधन : परदेशी दौर्‍यांवर जाणार्‍या किंवा आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेणार्‍या भारतीय शास्त्रज्ञांना सायबर सुरक्षेचे धडे देणे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची पडताळणी करणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून ते अजाणतेपणे कोणत्याही हेरगिरीच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत.
  
-(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन
 




संबंधित मजकूर