‘बालिश बहु बडबडला’

    21-Nov-2026
 
Rahul Gandhi APEC Remarks
 
राजकारणात विरोधासाठी विरोध करायचा झाला, तरीही निदान आपल्या विधानाला इतिहासाची तरी जोड असावीच! पण, राहुल गांधी यांना बहुधा आरोपांचीच ओढ अधिक दिसते. ‘अ‍ॅपेक’ परिषदेतील अमेरिका, रशिया आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांचे एकत्रित छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आणि पंतप्रधान मोदी तिथे नाहीत म्हणून ते ‘कॉम्प्रोमाईज्ड’ पंतप्रधान असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमांवर केली. ‘काँग्रेसचे सरकार असते, तर भारताचे पंतप्रधान त्या टेबलावर असते,’ अशी बढाईही त्यांनी मारली. म्हणजे, कोणत्याही घटनेसाठी मोदीच जबाबदार, असाच राहुल गांधींचा अजब न्याय! मात्र, विकासाचे, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे यश मोदींचे नाही, हेदेखील नवलच! राहुल यांच्या टीकेतील फोलपणा समजण्यासाठी ‘अ‍ॅपेक’चा इतिहास समजून घेऊ. ‘अ‍ॅपेक’ ही प्रशांत महासागराच्या किनार्‍यालगतच्या देशांची आर्थिक सहकार्य संघटना. भारताच्या सीमा प्रशांत महासागराला भिडत नसल्याने, भारत काही तिचा सदस्य नाही. भारताने १९९१ मध्येच सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता; पण त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. अर्थात, ही परिस्थिती आजची नाही. मग, त्याचे खापर मोदींच्या माथी फोडण्याचा खटाटोप कशासाठी?
 
राहुल गांधींना एकच प्रश्न आहे. मनमोहन सिंग दशकभर या देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांच्या काळातही भारत हा ‘अ‍ॅपेक’चा सदस्य नव्हताच. मनमोहन सिंगही या व्यासपीठावर कधीच गेले नव्हते. मग तेही ‘कॉम्प्रोमाईज्ड’ होते का काय? तेव्हा केंद्रात तर काँग्रेसचेच सरकार होते ना! मग त्याच वेळी भारताला सदस्यत्व का मिळवून दिले नाही? स्वतःच्या सत्ताकाळात जे जमले नाही, त्याचे अपयश आजच्या पंतप्रधानांच्या गळ्यात मारण्याचा, हा कोणता राजकीय प्रामाणिकपणा? मोदींवर टीका करायची म्हणून काहीही बरळायचे? हे असे काहीही बरळणे, हाच राहुल गांधींच्या विरोधी राजकारणाचा नवा शिरस्ता झाला आहे. पांडवांच्या अज्ञातवासात कौरवांनी विराटनगरीवर आक्रमण केले होते. यावेळी विराटपुत्र उत्तर याने कौरवांना धूळ चारण्याच्या बढाया राजघराण्यांतील बायकांमध्ये मारल्या, मात्र प्रत्यक्षात तो काहीच पराक्रम दाखवू शकला नाही. त्यावरूनच कवी मोरापंतांनी एका आर्येत ‘बालिश बहु बायकांत बडबडला’ असे म्हटले आहे. राहुल गांधी यांच्यासाठीही हे तंतोतंत लागू पडतेच.
 
आम्ही म्हणजेच लोकशाही!
 
‘काँग्रेसने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला, तर भारतातील लोकशाहीच संपुष्टात येईल,’ असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेतील ‘शिकागो’ विद्यापीठात एका प्रश्नाला उत्तर देताना, त्यांनी ही फुशारकी मारली. भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी जणू काँग्रेसवरच आहे, असाच त्यांच्या विधानाचा एकूण अन्वयार्थ! परंतु, लोकशाही ही काँग्रेसची खासगी मालमत्ता आहे काय? एखाद्या पक्षाच्या सहभागावर देशाच्या लोकशाहीचे अस्तित्व अवलंबून असते, असे मानणे म्हणजेच, देशातील जनतेच्या सार्वभौम अधिकारांचा अपमानच! लोकशाहीच्या पावित्र्याचे एवढे प्रेम असणार्‍यांनी एकदा इतिहासाची पानेही चाळावीत. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी स्वार्थासाठी आणीबाणी लादली, तेव्हा काँग्रेसचे हे लोकशाहीप्रेम कोठे गेले होते? विरोधकांना तुरुंगात डांबले, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणली, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित केले, हा काय लोकशाहीचा सन्मान होता? आज त्याच आणीबाणीबद्दल खेद व्यक्त करत, नक्राश्रू ढाळत हे गांधी घराणे सर्वत्र फिरते आहे. मग, हाच विवेक सत्तेच्या मदात मस्तवाल असताना का नाही सुचला? तेव्हा का सद्विवेकबुद्धी जागी झाली नाही?
 
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’च्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारे समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण करणारे गांधी घराणेच होते. घटनात्मक अधिकार एका व्यक्तीकडे आणि राजकीय प्रभाव दुसरीकडे, ही लोकशाहीची कोणती रीत? परदेशी शिष्टमंडळासमोर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सदस्यांच्या खुर्चीत स्थान देऊन, अध्यक्षस्थानी बसलेल्या सोनिया गांधींनी कोणता लोकशाहीचा धर्म पाळला? याचे उत्तर राहुल गांधींनी आधी द्यावे. ते तरी काय उत्तर देणार, राहुल यांनीच स्वतःच्याच सरकारचा अध्यादेश पत्रकार परिषदेत फाडला होता. लोकशाहीच्या पावित्र्याचे स्मरण त्यावेळी झाले नव्हते? ज्या पक्षाने स्वतःच्या संघटनेत लोकशाहीची मूल्ये कितपत जोपासली, याचा हिशोब देणे बाकी आहे, त्याने देशाला लोकशाहीचे धडे देऊच नये. लोकशाही ही एका घराण्याची मालमत्ता नाही. तिची पालखी जनतेच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे तिचे भोई असल्याचा दावा करण्यापूर्वी काँग्रेसने आपण स्वतः त्या पालखीचा मान किती राखला, याचे उत्तर द्यावे!
 
 -कौस्तुभ वीरकर
 




संबंधित मजकूर